काठमाडौँ । ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिर जोड्ने केवलकार परियोजनामा भएको भनिएको अर्बौं रुपैयाँको अनियमितताबारे उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा परेको निवेदनले परियोजनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष अनुसन्धानको माग अघि सारेको हो।
निवेदनमा पाथिभरा दर्शन केबलकार प्रा.लि. ले निर्माण गरिरहेको केवलकार केवल यातायात सुविधा नभई होटल, मनोरञ्जनस्थल र अन्य व्यावसायिक संरचनासहितको ‘ठूलो व्यापारिक परियोजना’का रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख छ। यसले धार्मिक आस्थासँग जोडिएको क्षेत्रलाई निजी स्वार्थको केन्द्र बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ।
अझ गम्भीर कुरा, निवेदनमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेतको मिलेमतोमा परियोजनामा अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। यसले राज्य संयन्त्र, राजनीति र व्यवसायिक समूहबीचको साठगाँठको पुरानै रोग फेरि सतहमा आएको संकेत गर्छ।
निवेदनमा भनिएअनुसार, परियोजनामा संलग्न केही व्यापारिक समूह र निर्माण कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको आधारभूत मान्यतालाई नै चुनौती दिएको छ। सार्वजनिक सरोकारको परियोजना निजी नाफाको माध्यममा रूपान्तरण हुँदै गएको आरोप पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ।
यता, गत वर्ष ताप्लेजुङमा भएको विरोध प्रदर्शन र त्यस क्रममा भएको दमन तथा गोली प्रहार घटनासमेत छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। यसले केवलकार विवाद अब केवल आर्थिक अनियमिततासम्म सीमित नरही मानवअधिकार र राज्यको जवाफदेहितासँग समेत जोडिएको देखिन्छ।
नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भ जोड्दै निवेदनकर्ताले सुशासनको पहिलो परीक्षण यही परियोजना बन्न सक्ने संकेत गरेका छन्। “भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो भने पाथिभरा केवलकार प्रकरणबाटै सुरु गर,” भन्ने सन्देश निवेदनले दिएको छ।
