काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने तय भएको छ। उक्त रिटको सुनुवाइ आउँदो चैत २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।
रिटमा सदस्यताको योग्यताबारे नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ (ङ) मा सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सिफारिस गरिएको, विगतमा नियुक्तिका निम्ति ‘कुलिङ अफ पिरियड’का अभियन्ता रहेका अर्याल आफ्नो सिफारिसको निर्णयमा आफैँ संलग्न भएका कारण निर्णयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ र नैतिकताको प्रश्न रहेको जिकिर रिटमा छ ।
