काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला रद्द गरिदिएका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चुनाव खर्च उठाउनकै लागि अर्बौँको चलखेल गरेको तथ्य बाहिरिएको छ।
खरेलले पदबाट बाहिरिनुअघि गरेको उक्त निर्णयले संस्थाको प्राविधिक सुधार योजना प्रभावित भएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल टेलिकममा प्रयोग भइरहेको पुरानो बिलिङ प्रणाली बारम्बार अवरुद्ध हुँदै आएको छ। केही समय अघि देशभर मोबाइल डेटा सेवा प्रभावित हुँदा लाखौं ग्राहक प्रभावित भएका थिए। समस्या समाधान गर्न ढिलाइ भएपछि अस्थायी रूपमा वैकल्पिक उपाय अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको थियो, जसले राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेको टेलिकमकै अधिकारीहरू बताउँछन्।
आन्तरिक विवरणअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा प्रणाली स्थिर रहन सकेको छैन। सन् २०२४ मा मात्रै दर्जनौँ पटक प्रणाली अवरुद्ध भएको र त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि समस्या दोहोरिएको देखिन्छ। प्राविधिक जानकारहरूका अनुसार यस्तो अवस्थाले सेवा गुणस्तर मात्र होइन, आम्दानी व्यवस्थापनमै जोखिम बढाएको छ।
टेलिकमले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानसहित आधुनिक ‘रियल टाइम बिलिङ र कस्टमर सपोर्ट सिस्टम’ जडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। आपूर्तिकर्ता छनोट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला प्रक्रिया स्थगित हुँदै अन्ततः यस वर्षको जनवरीमा रद्द गरिएको थियो।निर्णयको समयलाई लिएर संस्थाभित्रै प्रश्न उठेका छन्। केही कर्मचारीले प्राविधिक कारणभन्दा बाहिरका प्रभावका कारण प्रक्रिया रोकिएको आशंका गरेका छन्, यद्यपि यसबारे आधिकारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
खरेलले आफू अनुकूल वातावरण बनाउन जाँदाजाँदै सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालको सरुवा नै गरिदिए। नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिको नेतृत्व सचिवले गर्ने प्रावधान रहेकाले निर्णय प्रक्रिया आफ्नो हातमा पार्न खरेलले आफू अनुकूलका व्यक्ति भित्र्याएको बुझिएको छ।
हाल प्रयोगमा रहेको बिलिङ प्रणाली सन् २०११ देखि विदेशी सेवा प्रदायकमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रारम्भिक सम्झौता अवधि सकिएपछि पटक–पटक म्याद थप गरिँदै आएको विषय यसअघि पनि विवादमा तानिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही प्रक्रियासम्बन्धी निर्णयमा अनियमितता भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा बिलिङ प्रणालीलाई अत्यन्त संवेदनशील पूर्वाधार मानिन्छ। रिचार्ज, डेटा प्रयोग, भ्वाइस सेवा तथा राजस्व व्यवस्थापन सबै यही प्रणालीमा निर्भर रहने भएकाले नयाँ प्रणाली जडान ढिलाइ हुँदा संस्थागत जोखिम बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
नयाँ खरिद प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न लामो समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसबीच प्रणाली सुधार हुन नसके सेवा विश्वसनीयता, आम्दानी सुरक्षा तथा डिजिटल पूर्वाधार व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिने टेलिकमका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ।
