काठमाडौं — सरकार फेरिँदा आर्थिक र परराष्ट्र नीतिसमेत फेरिने प्रवृत्तिले मुलुकको विकास यात्रा निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको विश्लेषण गरिएको छ।
चुनावी माहोल तातेका बेला दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्, तर नीतिगत स्थायित्वको प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।
सरकार परिवर्तनसँगै कर, लगानी, व्यापार र वैदेशिक सम्बन्धका प्राथमिकता बदलिँदा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ता अन्योलमा पर्ने गरेका छन्।
नीतिगत अनिश्चितताकै कारण लगानी प्रभावित हुने, रोजगारी सिर्जना सुस्त हुने र उत्पादन विस्तार रोकिने अवस्था दोहोरिँदै आएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।
परराष्ट्र नीतिमा पनि दलीय झुकाव हावी हुँदा छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितभन्दा तत्कालीन राजनीतिक प्राथमिकता अगाडि पर्दा सन्तुलित कूटनीतिक अभ्यास कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अर्थतन्त्र उच्च व्यापार घाटा, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता र न्यून उत्पादन क्षमताजस्ता दबाबमा रहेका बेला दलहरूले आर्थिक र कूटनीतिक मूल मुद्दामा न्यूनतम साझा सहमति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
लगानी संरक्षण, करको पूर्वानुमेयता, व्यापार सम्झौताको निरन्तरता र छिमेकीसँगको आधारभूत सम्बन्धमा दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठ्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार चुनावी प्रतिस्पर्धाका बीच पनि दीर्घकालीन नीतिगत एकरूपता कायम गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ।
अन्यथा सरकार फेरिने चक्रसँगै विकासको एजेन्डा फेरिने क्रम जारी रहने चेतावनी दिइएको छ।
