काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले हाल विभिन्न प्रकारका नीतिगत, संरचनागत र नैतिक समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा जटिल र खतरनाक समस्या भनेको खराब कर्जा ( एनपीएल) को प्रभावकारी व्यवस्थापन हो। बैंकहरुको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखाइने र सार्वजनिक गरिएका सरकारी तथ्यांकमा समेत यसको आँकडा निर्देशनको दायराभित्रै देखाइन्छ। तर वास्तविकतामा भने यसको अवस्था निकै जटिल एवं भिन्न छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक वातावरण, ऋण स्वीकृतिको प्रक्रिया, र राजनीतिक तथा आन्तरिक स्वार्थ लगायतका कारण बैंकिङ प्रणाली गहिरो संकटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ। हाल अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
सीइओको भूमिकामा नीतिगत कमजोरी
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य अधिक तरलता हुँदा समेत वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गर्न व्यवसायीहरुले हिम्मत गरेका छैनन्। जुन अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौतीको बिषय हो। प्रवाह भएका कर्जा उठ्न नसक्दा वित्तीय संस्था खराव कर्जाको दलदलमा छ, जसको प्रत्यक्ष असर नाफामा नपर्दा लगानीकर्ताले बर्षौंदेखि लाभांस पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओहरूले खेल्ने भूमिका अतिमहत्वपूर्ण हुन्छ। तर व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा रहेका सीइओ नै आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट पन्छिन्दा बैंकमा झन् समस्यामा थपिएको देखिन्छ।
सीइओहरुले आफ्नो कार्यकालमा गरेका निर्णयको जिम्मेवारी लिनुको सट्टा, कमजोरी ढाकछोप गर्न विभिन्न उपाय अपनाउने गरेका छन्। बिना मुल्यांकन प्रवाह गरिएका ऋण एनपीलमा परिणत भएपछि आँफु पछाडि आउने नेतृत्व (सीइओ) योग्यभन्दा पनि आफूसँग मिल्ने, आफूले निर्देशित् गर्न सक्ने व्यक्ति होस् भन्ने चाहन्छन्। सोहि यस्तो प्रवृत्तिले संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन नतिजामाथि गम्भीर असर पारिरहेको छ।
यसै गरी सीइओहरू प्रायः बोर्ड सदस्यहरूलाई पनि आफूप्रति सकारात्मक व्यवहार गर्ने, निर्देशन पालना गर्ने वा निर्णयहरूमा प्रश्न नगर्ने प्रकारका व्यक्ति राख्न चाहन्छन्। फलस्वरूप, बैंकको नीति निर्माण प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी रहन सक्दैन। यस्तो संरचना न त जोखिम व्यवस्थापनमा प्रभावकारी हुन्छ, न त दीर्घकालीन संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्न सक्षम हुन्छ।
संचालक समितिको पक्षपाती संरचना
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ मात्र होइन, बैंकका संचालक समिति सदस्यहरु समेत आफ्नो व्यक्तिगत/व्यवसायिक स्वार्थमा आधारित निर्णयमा केन्द्रित देखिन्छन्। सीइओ र बोर्डबीच ‘गिभ एण्ड टेक’ को सम्बन्ध हुँदा, पारदर्शिता र संस्थागत स्वायत्तता खुम्चिरहेको छ । बोर्ड सदस्यहरू आफूसँग निकट रहेका व्यक्ति सीइओ बन्न सकोस् भन्ने चाहन्छन् ताकि उनीहरूको अघिल्ला निर्णयहरू सुरक्षित रहून्, प्रश्न नउठोस्, र भविष्यमा समस्या नआओस्।
यस्तो स्थितिमा, बैंकले आफ्नै कार्यकालमा भएका कमजोरीहरू औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने साहस गर्दैन। जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालको एनपीएल व्यवस्थापन केवल कागजी प्रक्रिया मात्र बनेको छ भने वास्तविक जोखिम अझ बढ्दै गएको छ।
किन बन्दैछ एनपीएलको वास्तविक मूल्याङ्कन कठिन ?
नेपालको सन्दर्भमा एनपीएलको वास्तविक स्थिति बुझ्न निकै गाह्रो छ किनकी अधिकांश खराव कर्जा ‘इभरग्रिनिंग’ तथा ‘कर्जा पुनर्तालिकीकरण’को माध्यमबाट लुकाइएको छ। ऋणीले साँवा वा ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा पनि नियामक निकायले गर्ने दण्ड जरिवानाबाट बच्न विभिन्न उपायहरू अपनाएर उक्त ऋणलाई पेर्फोर्मिन देखेर गुड लोनका रूपमा देखाउने गरिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले बैकको वित्तीय सूचकहरू कागजी रुपमा मात्र राम्रो बनाउँछ, तर वित्तीय अवस्था भने सुधार्दैन।
एनपीएलको सही मूल्याङ्कन तब मात्र सम्भव हुन्छ जब संस्थाले आन्तरिक रूपमा ईमानदार मूल्यांकन गर्छ । उक्त कार्य व्यवस्थापकीय नेतृत्व( सीइओ) र संचालक समिति( बोर्ड) दुवैको पारदर्शिता एवं नीतिगत साहसबाट मात्र सम्भव देखिन्छ।
