काठमाडौं। एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारीका लागि दिँदै आएको बीमा सुविधा कटौती गरेको छ। बैंकले आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै चालु मेडिकल बीमा योजनाको अतिरिक्त प्रिमियम कर्मचारी आफैंले तिर्नुपर्ने बताएको छ ।
बैंकले २१ मार्च २०२५ देखि २० मार्च २०२६ सम्मका लागि आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग स्टाफ–ग्रुप मेडिकल इन्स्योरेन्स पॉलिसी सम्झौता गरेकोमा उक्त पोलिसीको रकम कर्मचारी आँफैले तिर्नुपर्ने जनाएको हो।
अब बैंकले थप लाभ लिन सकिने भन्दै चालु बीमा योजनामा केही संसोधनसहित “अमेडेड फ्यासिलिटी” लागू गर्ने निर्णय गरेको छ, जसका लागि कर्मचारीले थप ६,२५० रुपैयाँ आफैंले तिर्नुपर्नेछ।
बैंकले विवरण अनुसार हालसम्मको योजनामा ओपीडी (बाह्य उपचार) को लागि २० हजार र अस्पताल भर्नाको लागि ८० हजार रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ। संशोधित योजनामा ओपीडी र अस्पताल खर्चलाई जोडेर १ लाख रुपैयाँको एकमुष्ट (लम्पसम) सुविधा पाइनेछ, तर यो सुविधा चालु योजनामा बाँकी रहेको रकमभित्र मात्रै मान्य हुने बैंकले कर्मचारीलाई जानकारी दिएको छ। त्यस्तै, मातृत्व (मेटरनिटी) र मुटु शल्यक्रिया (हार्ट सर्जरी)का लागि १ लाख–१ लाख रुपैयाँको अतिरिक्त सीमा तोकिएको छ।
उपचार खर्च मूल्यांकन (एसेस्मेन्ट) पश्चात कर्मचारीले हाल १०% अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्थामा संशोधन गरी कर्मचारीलाई अब थप खर्च बेहोर्नु नपर्ने बनाईएको बैंकले जानकारी गराएको छ।
यसका लागि कर्मचारीले २०८२ असार ३० गते अर्थात् (१४ जुलाई २०२५) भित्र HRMS प्रणालीमा आफ्नो सहमति अद्यावधिक गर्नुपर्ने र आफ्नो कर्मचारी बचत खातामा ६,२५० रुपैयाँ मौज्दात राख्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ। साथै उक्त रकम १५ जुलाईको बिहान खाताबाट कट्टी गरिनेछ।
बीमा कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र संशोधित बीमा सुविधा लागू हुने तथा बीमा सुविधा जुन १७ जुलाई २०२५ बाट प्राप्त हुने बैंकले स्पष्ट पारेको छ। सो म्यादपछि आउने अनुरोध स्वीकृत नगरिने बैंकले सूचित गरेको छ। यसका लागि GAP–Insurance Unit सँग सम्पर्क गर्न बैंकले कर्मचारीलाई अनुरोध गरेको छ।
बीमा रकम कर्मचारी आँफै भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्थाको बैंकभित्र चर्को आलोचना भईरहेको छ। बैंकका केही कर्मचारीहरूले बैंकले आफैं दिनुपर्ने सेवा कर्मचारीमाथि थोपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
बैंकका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘बैंकले हामीलाई सस्तो बीमा भन्दै बिचमा आएर प्रिमियम रकम आफैं तिर्नु भन्ने बिषय अन्यायपूर्ण हो, खर्च कटौतीका नाममा कर्मचारीमाथि भएको अन्यायबारे कर्मचारी युनियन बोल्नुपर्छ।’
