काठमाडौं । नेपालीहरुको महान चाड दशैँ आउन एक साता पनि बाँकी छैन । आगामी असोज २८ गतेदेखि नवरात्र प्रारम्भ हुँदैछ । दशैँ नजिकिएसँगै बजारमा चहलपहल पनि बाक्लिन थालेको छ । सरकारले सहुलियत पसल समेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष दशैँ तिहार लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विगतका वर्षहरुमा झैँ यस वर्ष पनि असोज २१ गतेदेखि देशभर दशैँ तिहार लक्षित सहुलियत बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्ता पसलहरु मङ्सिर ३ गतेसम्म सञ्चालनमा रहनेछन् ।
सरकारबाट सञ्चालन हुने यस्ता बजारमा बाहिरको तुलनामा छुट पाइन्छ । चाडबाडको बेला बजारमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र चरम मुल्यवृद्धि रोक्न सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
कुन सामानमा कति छुट ?
सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमका चामल, दालहरू, गहुँ, आँटा, पिठो, मैदा, तोरीको तेल, सनफ्लावर तेल, भटमासको तेल र चिउरामा बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो सात रुपैयाँ सस्तोमा पाइन्छ ।
त्यस्तै, कर्णालीको सिमी तथा गेडागुडीहरू, फापरको दाना, चिनो, कागुनो र उवा र जिउँदो खसी, बोका तथा च्यांग्रामा प्रतिकिलो रु. १० छुट दिइएको छ । त्यसैगरी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलले चिनी प्रतिकिलो रु. ९७ मा बेच्ने जनाएको छ । नुनमा प्रतिकिलो रु. दुई र तेल तथा चिउरामा प्रतिकिलो रु. सात छुट दिहुने जनाइएको छ।
त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानले घिउमा प्रतिकिलो रु. २०, पनीर प्रतिदुई सय ग्राममा रु. २० र प्रतिपाँच सय ग्राममा रु. ५० छुट पाइन्छ ।
कहाँ-कहाँबाट छन् सहुलियत पसल ?
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थानले देशभर ९८ स्थानमा सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । जसमा खाद्य व्यवस्था विभाग काठमाडौं उपत्यकासहित ४२ जिल्लामा ४६ वटा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको काठमाडौं उपत्यकामा रहेका आठवटा बिक्री केन्द्र र तीनवटा घुम्ती पसलसमेत गरी जम्मा ३५ स्थानमा बिक्री स्थल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
त्यसबाहेक मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दिक्तेल, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, सिराहा, जनकपुर, पर्सा, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, तनहुँ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सहुलियत पसल सञ्चालित छन् ।
त्यस्तै, रोल्पा, सुर्खेत, गुल्मी, दैलेख, डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेल्धुरा, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, महेन्द्रनगर गरी ४२ जिल्लाका ४८ स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सहुलियतपूर्ण स्टल रहेको छ।
यस्ता पसलहरू आवश्यकताअनुसार थप जिल्ला र स्थानहरूमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले बताइन् । स्थानीय तहहरुको समन्वयमा अन्यन्त्र पनि यस्ता पसल गरिने उनको भनाइ छ ।
दुर्गममा छैन सहुलियत
सुगम ठाउँ अनि शहर बजारमा दशैँको रौनकता देखिए पनि विकट र दूरदराजका वस्तीलाई भने दशैँ आएको भान हुन सकेको छैन । वर्षैभरी खाद्यान्नको सास्ती व्यहोर्न बाध्य कर्णाली र सुदूरपश्चिम (विशेषगरी हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्ला) का जनताले दशैँमा पनि राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् । बजारमूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिइएको सहुलियत पसल शहरकेन्द्रित हुँदा दुर्गमका नागरिकले राहत महसुस गर्न नपाएका हुन् । चाडबाडका समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने सहुलियत पसल ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ भनेझैँ बनेको छ ।
भौगोलिक रूपमा विकट मानिएका दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी न्यून छ । सरकारले २५ जिल्लालाई दुर्गम घोषणा गरे पनि लक्ष्यअनुसार खाद्यान्न ढुवानी गरेको छैन । दुर्गम जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले वार्षिक कोटा नै छुट्याएको हुन्छ । विभागले आवश्यकता अनुसार पठाउने गरेको विभागकी सूचना अधिकारी न्यौपाने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘विकट ठाउँहरुमा वार्षिक कोटा नै छुट्याइएको हुन्छ । आवश्यकता अनुसार पठाउने गरेका छौँ हामीसँग लामो समय स्टक राख्ने पूर्वाधार पनि छैन ।’
यति कोटा गयो भन्ने तथ्यांक भने विभागसँग नभएको उनको भनाइ छ ।
हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयी भण्डारी शहर केन्द्रीत सहुलियत पसलले हुम्लाको नागरिकलाई छुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यले चाडवाडमा जुन खालको सहुलियत दिनुपर्ने हो त्यो हामीले पाएका छैनौँ । खाद्य संस्थानले चामलमा प्रतिकिलो सात रुपैयाँ छुट दिएको छ । हाम्रोमा दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार क्वीन्टल चामल मौज्जत छ भन्ने कुरा आएको छ । माथिबाट परिपत्र आउने बित्तिकै वितरण गर्नेछौँ ।’
दशैँमा घर आउनेहरुलाई सवारीको पनि समस्या रहेको उनले गुनासो गरे । एकातिर दशैँमा घर आउनेलाई समस्या अर्कोतिर राज्यले दिनुपर्ने सहुलियत पनि दिन सकेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जति सहुलियत दिए पनि चामल बाहेक अरु केही छैन । त्यही चामल पनि मुस्किलले पाइन्छ ।’
डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा खाद्य संस्थानले ढुवानी पुर्याउन सकेको छैन । वर्षाले कच्ची रोड भत्किँदा जनजीवन कष्टकर नै रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नारासिं रोकाया बताउँछन् । त्यहाँका नागरिकले ट्याक्टरमा सामान ओसारेर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरिरहेको उनको भनाइ छ । सहुलियत पसलका लागि केन्द्रले अहिलेसम्म चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ ।
सरकारले सहुलियत पसलको दायरा बढाए पनि कतिपय ठाउँमा भने पुग्न सकेको छैन । सरकारले बाह्रै महिना सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न सकेमा मात्र उपभोक्ताहरु लाभान्वित हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
सहुलियत मूल्य सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-नेपालका सचिव हरिप्रसाद मैनाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुगम र दुर्गमका नागरिकको आवश्यकता फरक हुन्छन् । कहाँ के आवश्यकता छ ? त्यसलाई छुट्याएर नागरिकलाई राहत पुग्नेगरी सबै ठाउँमा बाह्रै महिना सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
सरकारलाई संसदीय समितिले प्रत्येक स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । कालोबजारी र सिण्डिकेट तथा उच्च मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्तालाई राहत दिन प्रत्येक स्थानीय तहमा अनिवार्य कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेगरी आवस्यक समन्वय गर्न र सोको सेवा प्रवाहको अवस्था अनुगमन मूल्यांकनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
तर कतिपय स्थानीय तहमा भौगोलिक विकटताका कारण सहुलियत पसल सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको छ ।
स्थानीय तहले यस्ता पसल बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र ल्याइसकेपछि त्यहाँका नागरिकका आवश्यकताको आधारमा सामान पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी मैनाली बताउँछन् ।
प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफैँमा सुशासनको अधिकार रहेको हुँदा बजार अनुगमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा आफू पनि अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । दशैँ तिहारमा मात्र सहुलियत पसल राख्नु प्रभावकारी नहुने उनी बताउँछन् ।
