काठमाडौं । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका उद्धव थापाले अन्ततः विश्वासको मत पाएका छन् । ढाल्ने प्रतिपक्षीको प्रयासविरुद्ध अहिलेलाई सम्हालिने सत्ता गठबन्धनको प्रयासको जित भएको छ । तर मुख्यमन्त्री थापाले पाएका यो विश्वासको मतको वैधताको अवधिबारे आशंका गर्न सकिने प्रशस्तै छिद्रहरू रहे ।
आज (सोमबार) प्रदेशसभामा उनले राखेका विश्वासको मतका प्रस्तावको पक्षमा ४७ मत परेपनि बैठकको अध्यक्षता गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद इस्राईल मन्सुरीको मतले वैधता पाउने/नपाउनेमा अन्योल छ । प्रदेशसभाको विश्वास जित्न मुख्यमन्त्री थापाले तत्काल कायम रहेको ९३ प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत ४७ मत ल्याउनै पर्ने थियो । तर एमालेले चालेको अफ्ठ्यारो चालका कारण उनले पाएका विश्वासको मतको वैधानिकता परीक्षण हुने स्थिति सिर्जना भएको हो ।
आफूले पाएको विश्वासको मतप्रति स्वयं मुख्यमन्त्री थापा नै ढुक्क छैनन् । सभाध्यक्षको प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफूहरूसँग त्यसबाहेक कुनै विकल्प बाँकी नरहेको र अब यसको व्याख्या अदालतले गर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेशसभा चाहिन्छ भनेर नै यो निर्णयमा पुगिएको हो । यो निर्णयबिना अर्को विकल्प के थियो र ! प्रदेशलाई सरकारविहीनता राख्ने हो त ? गणित त्यस्तै थियो’, असंवैधानिक काम भएको विषयमा गरिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘संविधानको र संसद्को कुरामा फेरि पनि उहाँहरू अदालत जानुहुन्छ होला । सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ला ।’
कांग्रेस कोशीका सभापतिसमेत रहेका थापा पहिलो पटक असार २१ गते नियुक्त भएकामा सर्वोच्चले साउन ११ गते नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । नियुक्ति बदरका क्रममा सर्वोच्चले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । त्यसपछि सभामुख गौतमलाई नै राजीनामा गराई ४७ सांसदको समर्थनमा साउन १६ मा पुनः थापा नै मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
तर विश्वासको मत लिने क्रममा सत्ता गठबन्धनले पूरानै गल्ती दोहा¥याएको छ । सर्वोच्चले सभाध्यक्षको जुन किसिमको भूमिकामा प्रश्न उठाएर मुख्यमन्त्री थापाको पहिलो नियुक्ति बदर गरेको थियो, सोही किसिमको गल्ती सोमबार विश्वसको मत लिने क्रममा पनि दोहोरिएको हो ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलामा भनिएको थियो– ‘सभामुखले प्रदेश सभामा ‘रेफ्री वा अम्पायर’ प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो ।’
यसअघि सर्वोच्चले दिएको यो फैसलाको नजरअन्दाज गर्दै बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीलाई सत्ता गठबन्धनले प्रयोग गर्यो । एमाले सांसदहरूले उठेर नाराबाजी गरेपनि केही लागेन । एमालेको विरोधकैबीच मन्सुरीले मुख्मन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेर बैठक समापन गरे । संविधानको हुर्मत लिनेगरी सभाध्यक्षलाई फेरि प्रयोग गरिएकोविरुद्ध एमाले पुनः अदालत जाने तयारी छ ।
निर्णायक अवस्थामाबाहेक सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने प्रावधान संविधानमै स्पष्ट भएपनि कोशीमा फेरि विश्वासको मतका लागि प्रयोग गरिएर तमासा देखाइएको संविधानविद् डा. आचार्यकाे टिप्पणी छ ।
कोशीमा देखियो यो तमासाको जिम्मेवार एमाले पनि उत्तिकै छ । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने भनेपछि एमालेबाट सभामुख बनेकी सिर्जना दनुवार बिरामी भएको भन्दै सभा चलाउने जिम्मेवारी कांग्रेस ज्येष्ठ सांसद मन्सुरीलाई दिएर काठमाडौं हानिइन् । सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने गरी बनाइएको अध्यक्ष मण्डलमा रहेका ज्येष्ठ सदस्यहरूमध्ये एमालेकी लिलाकुमारी लिम्बु र राप्रपाका अम्मरबहादुर विष्टले अनुपस्थित हुने सूचना दिइसकेको भन्दै वर्णानुक्रम अनुसार कांग्रेसका मन्सुरीलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी उपसभामुखले दिइकी थिइन् ।
उपसभामुखलाई बिरामी बनाएर एमालेले कलाविहीन नाटक मञ्चन गरेको भन्दै सत्ता सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बोले सभामुखको भूमिकामाथि नै आशंका व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत माग्न पेस गरेका प्रस्ताव उपर छलफलमा सहभागी हुँदै उनले भने, ‘एउटा जिम्मेवार ठूलो दलले उपसभामुखलाई बिरामी पारेर, ९ जना सांसदहरुलाई नाटकीय रुपमा बिदा बसाएर एउटा कलाविहीन नाटक मञ्चन गर्यो । जसले प्रणालीमै नकरात्मक प्रधाव पार्ने काम प्रतिपक्षले गर्यो ।’
नेता आङ्बोको आरोपमाथि एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारील बैठकमै प्रतिवाद गरे । उनले भने, ‘बडो निष्ठा र इमान्दारीताका साथ काम गरिरहनुभएका उपसभामुखको विषयमा धेरै चर्चा भयो । उपसभामुखले मत्वपूर्ण र जिम्मेमवार ढगले भूमिका खेल्नुभएको छ । उहाँले म समयमा बैठक मिति तोक्दिन १३ गते कटाइदिन्ुछु त भन्नुभएन नि । अनि बिरामी भएर चुपचाप अस्पताल गएर मोवाइल स्वीच्ड अफ पनि गरेर बस्नुभएन । नियम बमोजिम नियुक्त भएका सदस्यहरूलाई सभा संचालन गर्न बाटो खुला गरेर काठमाडौं जानुभयो । तर उहाँको स्वास्थ्य संवेदनशीलतामाथि लान्छनायुक्त टिप्पणी अनुपयुक्त छ । उहाँ गंगलाल हृदयरोग केन्द्रमा उपचार गराइरहनुभएको छ । यी सारा प्रमाणहरु पेश भएको खण्डमा सबै बोलकेको कुरा फिर्ता लिनुहुन्छ ? माफी माग्नुहुन्छ ?’
सभामुख पन्छिन सक्ने आंशका गरेरै सत्ता गठबन्धनले प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई यसअघि नै राज्यमन्त्री बनाएको थियो ।
संविधानविद् भन्छन्– साह्रै ठूलो तमासा भयो
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य कोशीको राजनीतिमा साह्रै ठूलो तमासा भएको टिप्पणी गर्छन् । निर्णायक अवस्थामाबाहेक सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने प्रावधान संविधानमै स्पष्ट भएपनि कोशीमा फेरि विश्वासको मतका लागि प्रयोग गरिएर तमासा देखाइएको उनको टिप्पणी छ ।
‘यो मिल्दै नमिल्ने कुरा हो । अहिलेको संविधानमा एकदमै स्पष्ट रुपमा प्रदेशको र संघमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत बराबर भयो भने निर्णायक मत दिन पाउने तर त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा कहिल्यै पनि उसले मत दिन पाउँदैन । किन भने सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक रुपमा त्यस समयमा तटस्थ मानिन्छ’, संविधानविद् डा. आचार्य भन्छन्, ‘आज कोशी प्रदेशसभामा जे भयो, त्यो कुरा संविधानसँग पटक्कै मेल खाँदैन । अर्को कुरा यसो गर्न मिल्दैन भनेर यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पनि बोल्या छ । सर्वोच्चको आदेशसँग प्रतिकुल भयो । बढी नै भयो अलि । यो संसदीय राजनीतिमा साह्रै ठूलो तमासा भयो । यो राम्रो भएन ।’
