काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या झनै बढेको छ । साउन महिनामा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या झनै बढेको छ । कर्चा सूचना केन्द्रका अनुसार साउन महिनामा मात्रै ५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा फर्म कालोसूचीमा परेका छन् ।

एक महिनाको अवधिमा ५ हजार २५३ फर्म तथा व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको छ । असार महिनामा यस्तो संख्या ४ हजार ९३८ मात्र थियो ।

२०७९ साउन महिनामा १ हजार ६०६ जना कालोसूचीमा परेका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै ३४ हजार ८१  ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् ।

केन्द्रले हालसम्म (साउन ३२) ६३ हजार ८  सय ९९ व्यक्ति तथा संस्थालाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ ।

जसमा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ६० हजार ६७९ जना रहेका छन् भने लघुवित्त वित्तीय संस्था (घ वर्ग) को सिफारिसमा ८४५ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा समावेश गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा कर्जा सूचना केन्द्रको प्रचलित नियमअनुसार ऋणी तथा ऋणसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने गर्छन् ।  जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नियतवशकर्जा नतिर्ने ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रले केन्द्रसँग आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवेदन गरेपछि मात्र कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रमा २० वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, ९ वटा क्षेत्रीय विकास बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५७ वटा माइक्रोफाइनान्स, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी, ५ वटा सहकारी, एउटा पुर्वाधार इन्फ्रास्टक्चर बैंक र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसियल) छन् ।

पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको चपेटाले व्यवसायमा शिथिलता छाउँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अत्यधिक बढिरहेको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेको ऋणीको ग्राफ उकालो लागिरहेको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले कालोसूचीमा समावेश गरिदिन दैनिक २ सय हाराहारी निवेदन पर्ने गरेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा पत्रपत्रिकाहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ऋण तिर्न आउन दिएको ताकेताले भरिएका हुन्छन् ।

विशेषगरी कोभिड-१९ को महामारी पश्चात अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले गर्दा पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको जानकारहरु बताउँछन् । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्नु र व्यवसाय धरासायी बन्नुको मुख्य कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । विभिन्न प्रतिकूल कारणले उद्यम–व्यवसायले कर्जा समयमा तिर्न नसक्ने र बैंकहरूले धितो लिलामी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि कतिपय ऋणी तथा संस्था कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।

सहकारी, कृषि फर्मदेखि व्यक्तिसम्म

विशेषगरी कालोसूचीमा व्यवसायीहरु पर्ने गरेका छन् । कालोसूचीको लिस्टमा धेरैजसो  व्यक्ति पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, संस्था तथा फर्महरु पनि कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्दा पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने सहकारी संस्थाहरु पनि बाक्लिन थालेका छन् । साउन महिनामा मात्रै ३२ वटा सहकारी कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्ने सहकारीहरुमा उमा गौरी कृषि सहकारी संस्था, प्रारम्भिक सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, दिल्लीबजार पिपलबोट सेभिङ एण्ड क्रेडिट अपरेटिभ, नागरिक विकास सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ र जेष्ट सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ छन् ।

त्यसैगरी, शिव शिखर मल्टिपपर्स को-अपरेटिभ, नागरिक कल्याण मल्टिपपर्स अपरेटिभ, ग्रीनरी सेभिङ क्रेडिट अपरेटिभ, शिव शिखर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, आगन्तुक सेभिङ एण्ड क्रेडिट अपरेटिभ, देउराली मल्टिपपर्स को-अपरेटिभ, ओम शान्ती सेभिङ क्रेडिट अपरेटिभ, माइलस्टोन सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ र श्री जनशक्ति बचत तथा ऋण सहकारी पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा छन् ।

त्यस्तै, क्वीक सेभिङ एण्ड क्रेडिट अपरेटिभ, गरुड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, मेगा ड्रिम मल्टिपपर्स अपरेटिभ, विन्ध्यवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, साकुरा सेभिङ क्रेडिट अपरेटिभ, साना वित्त विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, अरुण उपभोक्ता सहकारी संस्था, खनार सेभिङ एण्ड क्रेडिट अपरेटिभ, माँझीगाउँ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नेपाल मोडेल मल्टिपपर्स अपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था, सुप्रिम सेभिङ एण्ड क्रेडिट अपरेटिभ, न्यू भिजन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेपाल मोडेल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नेपाल मोडेल मल्टिपपर्स अपरेटिभ, सम्बर्द्धन सेभिङ एण्ड क्रेडिट अपरेटिभ, इभरट्रस्ट सेभिङ क्रेडिट अपरेटिभ, सप्तदीप सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, शुक्रपथ मल्टिपपर्स को-अपरेटिभ र शुभ सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

व्यक्तिदेखि निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्ने कन्स्ट्रक्सन, कृषि फर्म, स्टोर, सुपरमार्केट लागायत विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरु पनि कालोसूचीमा समावेश छन् ।

कस्तो अवस्थामा परिन्छ कालोसूचीमा ?

ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले भाखाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ।

केन्द्रले २ अवस्थामा व्यक्ति तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । एउटा चेक बाउन्स भएको अवस्थामा र अर्को कर्जा लिएर नतिरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राखिन्छ ।

केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरका अनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणीहरु चेक बाउन्समार्फत कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् भने ३० प्रतिशत चाहिँ ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।

खातामा पर्याप्त रकम नभइ चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था  छ । उजुरी परेपछि बैंकले  खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा निवेदन दिने गरेको छ ।

कालोसूचीमा परेमा के हुन्छ ?

कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा/सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ्ग कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न पाउँदैनन् ।

यस्ता  व्यक्तिहरुको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भईरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुसँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरुलाई कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने छैनन् । यदि गर्न चाहेमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाको दोब्बर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर सम्पूर्ण कर्जाहरुको हकमा शतप्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछैन ।

मिती : ४ भाद्र २०८०, सोमबार १७:४० बजे प्रकाशित