काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको बुँदा नं. ८० मा भनिएको छ– ‘बेसहारा, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अभिभावकको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धी कानून निर्माण गरी परिवारका सदस्य सडकमा छाडी बेवारिसे बनाउने अभिभावक तथा संरक्षकबाटै आवश्यक संरक्षण दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका डा. युवराज खतिवडाले गरेका यो घोषणा अहिलेसम्म बजेटको बुँदामै सीमित छ । सरकारले यसका निम्ति अहिलेसम्म न कुनै कानून बनाएको छ, न त प्रशस्त बजेट विनियोजन नै । मानव सेवा आश्रमलाई केही आर्थिक सहयोग गरेकै भरमा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको देखिन्छ ।
अझै सडकमा सहयोगापेक्षी भेटिन छाडेका छैनन्, भने सडक मानवमुक्त राष्ट्र घोषणा हुन पनि अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने भएकाे छ, त्याे पनि गैरसरकारी संस्थाकाे पहलमा । पछिल्ला वर्षहरूमा सहयोगापेक्षीहरू सडक तथा सार्वजनिक स्थलरूमा कम भेटिन थालेका भने अवश्य हुन्, तर यसको श्रेय सरकारलाई भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था ‘मानव सेवा आश्रम’लाई जान्छ ।
सरकारले भने आश्रमलाई केही आर्थिक सहयोग गर्नेबाहेक कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन । बजेटमा भनिए जसरी बेसहारा, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सडकमा रहनुपर्ने गरी सरकारले कुनै कानून निर्माण गरेको छैन भने उनीहरूका व्यवस्थापनका निम्ति पनि आश्रमले नै बढी महत्त्वपूर्ण पहल कदमी लिएकाे छ ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी चिरन्जीवी भण्डारी सडकमा रहेका बेवारिसे मानिसहरूकाे व्यवस्थापनका बारेमा केही ‘पोलिसी’ नबनेको बताउँछन् । ‘यसबारे केही पोलिसी बने जस्तो लाग्दैन । बजेटमा यो आयो भनेर स्पेसिफिक नयाँ नीति बनाएर केही काम गरिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘बजेटमा एउटा नाराको रुपमा राखियो, बजेटमा आएका सबै कुरा कहाँ कार्यान्वयन हुन्छ र !’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सहयोगापेक्षीहरूका विषय कसले के गर्ने भन्नेमै अलमलमा देखिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले यो विषय नीतिगत रुपमै सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
यसबारे हेर्ने मन्त्रालय अन्तर्गतका कुनै निकाय पनि नरहेको सूचना अधिकारी भण्डारीले स्पष्ट पारे । तर मन्त्रालयबाटै अघिल्ला आर्थिक वर्षसम्म भने बजेट जाने गरेको थियो । उनका अनुसार यस पटक भने त्यो पनि कटौती भएको छ । ‘सडकमा रहेका सहयोगापेक्षीहरूका बारेमा हेर्ने मन्त्रालयअन्तर्गतका छुट्टै निकाय छैन’, उनले भने, ‘हामीले नै मानव सेवा आश्रमलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म अनुदानमार्फत पैसा दिने गरेका थियौं । तर यस पटक चाहिँ जाँदैन ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सहयोगापेक्षीहरूका विषय कसले के गर्ने भन्नेमै अलमलमा देखिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले यो विषय नीतिगत रुपमै सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सहयोगापेक्षीहरू पहिलाको तुलनामा त कम छन् । अहिले प्रायजसो मठमन्दिरहरूमा बसेका देखिन्छन् । कहिलेकाहीँ कोटेश्वर, बागमतीका पुलमा पनि हुन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूका विषयमा गर्न पाएको भए त वृहत्तर राम्रो हुन्थ्यो । तर त्यसका लागि हस्तक्षेप कसले गर्ने, सुरु कसले गर्ने, हामीले गर्ने कि अरु मन्त्रालय/निकालयले गर्ने भन्ने कुरा नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने विषय हो ।’
प्रवक्ता घिमिरे यस विषय खासगरी स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय तह आफैमा सरकार हो । गरेको छ छैन त्यो अलग विषय हो । तर गर्ने भनेको चाहिँ स्थानीय तहले नै हो’, उनले भने ।
त्यसो त स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो तहबाट भने गरिरहेकै छन् । सरकारले बजेटमार्फत नै घोषणा गरेको चार वर्षको अवधिमा कर्णाली र गण्डकी सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा भइसकेका छन् । कोशी प्रदेशको विराटनगर महानगरसहितका केही पालिका, मधेश प्रदेशको वीरगंज र बागमतीको भरतपुर महानगरसहितका केही पालिका पनि सडक मानवमुक्त घोषणा भएका छन् ।
सरकार भन्दा मानव सेवा आश्रमको भूमिका महत्त्वपूर्ण
देशलाई सडक मानवमुक्त बनाउने अभियानमा सरकारले भन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका मानव सेवा आश्रमले खेलिरहेको छ । यो विशुद्ध परोपकारी सामाजिक संस्था वि.सं. २०६९ भाद्र १३ गते औपाचारिक रुपमा मानव सेवा आश्रमका रुपमा समाजसेवी रामजी अधिकारीले स्थापना गरेका हुन् । सबैखाले बेसहारा व्यक्तिहरूलाई खाना, नाना र छाना हुनपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सुरुवात गरिएको हो ।
आश्रमका अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘११ वर्षअगाडि सडकमा रहेका बेसहारा व्यक्तिहरूलाई खाना, नाना र छाना हुनपर्छ भनेर अभियानका रुपमा मानव सेवा आश्रम सुरु भयो । हामीले हाम्रो तर्फबाट प्रयास गर्दै आयौं । विस्तारै सरकार पनि यो कुरामा कन्भिन्स्ड भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यी विषयहरू आए ।’
अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार आगामी ०८२ सालभित्रमा देशलाई नै सडक मानवमुक्त बनाइ घोषणा गर्ने लक्ष्य आश्रमको छ । ‘हाम्रो मानव सेवा आश्रमको संकल्प हो– २०८२ भित्र हाम्रो देशलाई सडक मानव अर्थात सहयोगापेक्षी मानवमुक्त नेपाल निर्माण गर्ने, घोषणा गर्ने र त्यसको पूर्ण रुपमा कर्यान्वयन गर्ने’, उनी भन्छन्, ‘यो अभियानमा अहिले तीनै तहको सरकारलाई दायित्व बोध गराउने अभियानमा हामी जुटिरहेका छौं । यतिखेरको हकमा तीनै तहको सरकारको जति हुनुपर्ने हो त्यत्ति सहभागीता त छैन, तरै पनि अहिले आश्रमको अडिट रिपोर्टलाई हेर्दैगर्दा अहिले यो अभियानमा ४० प्रतिशत आर्थिक सहभागीता सरकारको छ । बाँकी ६० प्रतिशत संस्थाले नै जुटाइराख्या छ । जसमा देशविदेशमा रहनुभएका मानवताप्रेमी नेपाली मनहरूको सहयोगले नै आश्रम सञ्चालन भइरहेको छ । हाम्रो चाहना भनेको सतप्रतिशत सरकारकै होस् भन्ने हो ।’
‘मान्छे सडकमा पुग्नुको कारण गरिबीलाई मान्न सकिन्छ । अर्को चाहिँ मान्छेमा बढ्दै गएको स्वार्थपना भनौं । एउटा परिवारको सदस्य शारिरीक, मानसिक, भवनात्मक रुपमा बलियो हुँदासम्म सबैको प्यारो हुने अनि कमजोर हुने बितिक्कै उ परिवारमै पनि बोझ बन्दो रहेछ ।’
अहिले ती बेसहाराहरूको स्वास्थ्य सेवा, खानपान र व्यवस्थापनका लागि घरहरू बनाउनमा नै ठूलो धनरासी खर्च भइरहेको अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । यी सबै काम सरकारले जिम्मा लिइदिने हो भने अझ प्रभावकारी तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।
यो आश्रमको अहिले सातै प्रदेशका १९ वटा जिल्लामा २४ वटा सेवा केन्द्रहरू छ । स्थापनाको ११ वर्षको अवधिमा आश्रमले करिब साढे ८ हजार सहयोगापेक्षीहरूको सडक पेटीबाट उद्धार गरेको छ । तीमध्ये तीन हजारभन्दा बढीको पारिवारिक पुर्नमिलन गराइएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । आश्रमको विवरणअनुसार पाँच हजार १४४ पुरुष र तीन हजार २६० महिला गरी कुल ८ हजार ४०७ जना उद्धार गरिएकामा ६९० पुरुष र ३२८ महिला गरी एक हजार १८ जनाकाे निधन भइसकेको छ । एक हजार ७७० पुरुष र एक हजार ४०४ महिला गरेर ३ हजार १७४ जनाको पारिवारिक मिलन भएको छ भने ७४३ जनाको सामुदायिक पुर्स्थापना गरिएको छ ।
आश्रमका विभिन्न प्रदेशमा रहेका आश्रयस्थलमा अहिले पनि १६ सयभन्दा बढी आश्रित छन् । जसमा ९१० पुरुष र ६९२ महिला रहेका छन् । उनीहरूमध्ये पनि एक हजारभन्दा बढीकाे मानसिक सन्तुलन ठिक नरहेको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आश्रममा १५२ जना बालबालिकाहरू पनि छन् ।
देशको गरिबी, मान्छेमा बढ्दै गएको स्वार्थपना जस्ता कारणले धेरै मानिस सडकमा पुग्न बाध्य हुने गरेका ठहर मानव सेवा आश्रमको छ । अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘मान्छे सडकमा पुग्नुको कारण गरिबीलाई मान्न सकिन्छ । अर्को चाहिँ मान्छेमा बढ्दै गएको स्वार्थपना भनौं । एउटा परिवारको सदस्य शारिरीक, मानसिक, भवनात्मक रुपमा बलियो हुँदासम्म सबैको प्यारो हुने अनि कमजोर हुने बितिक्कै उ परिवारमै पनि बोझ बन्दो रहेछ । त्यही पारिवारिक प्रताडना र पीडाले गर्दा मान्छे घरमा बस्नुभन्दा घरबाहिर निस्कने, बाहिरको जीवन पनि आफ्ठ्यारो हुने हुँदा सडकमा बस्दाबस्दै त्यहाँको वातावरणले मासिक सन्तुलन गुम्ने, कमजोर हुने हुँदा रहेछन् ।’
चाडपर्व लक्षित मेची–महाकाकाली राष्ट्रिय उद्धार भियान चलाइँदै
मानव सेवा आश्रमले चाडवर्प लक्षित गरेर पुनः मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार अभियान संचालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि २०७७ मा पनि आश्रमले मेची–महाकाली अभियान चलाएको थियो ।
यसपटक चाडपर्वलाई लक्षित गरेर घटस्थापनाको अघिल्लो दिनदेखि छठसम्म यो अभियान संचालन गर्ने तयारी गरिएको संस्थाका अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यस वर्षको दसैंको घटस्थापनाको अघिल्लो दिन सुरु गरेर छठ पर्वको भोलिपल्टसम्म लगभग डेढ महिनाको मेची महाकाकाली राष्ट्रिय उद्धार भियान भनेर चलाउँदैछौं’, उनले भने, ‘विशेषगरी चाडपर्वमै यो काम गर्नुको उद्देश्य चाहिँ यो पटकको चाडपर्वमा कसैले सडकमा बस्न नपरोस् भन्ने हो । चाडपपर्व हामीले परिवार–परिवारमा रहेर आफन्त मिलेर मनाइरहेका हुन्छौं । तर त्यो सडकमै जीवनयापन गर्नेसँग दसैंमा कसले टिका लाउने ? तिहारमा कसले लगाउने ? यसबाहेक नियमित उद्धार अभियान त अगाडि बढिरहेकै छ ।’
संस्थाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको र त्यसले आममानिसमा सकारात्मक चेत पैदा गरेको अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । ‘मानवता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराख्या छौं । ११ वर्ष वर्षअगाडिको काठमाडौं, हेटौंडा, पोखरा, बुटवलको अवस्था र अहिलेको धेरै फरक छ । त्यसबेला मान्छेका शव सकडमै कुहिएको अवस्थामा फेला पर्थे । जताततै माग्नेहरूको संख्या अत्यधिक हुन्थे । अहिले हाम्रो प्रयासले गर्दा सडक पेटीमा निक्कै कम मात्र सहयोगापेक्षीहरू भेटिन्छन् । अहिले त सकडमा कोही मान्छे भेटिएको अवस्थामा यो त सम्बन्धित निकायमा खबर गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि आममानिसमा बढिससक्यो’, उनी भन्छन्, ‘तर पनि पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । देशको राजनीतिक खिचातानी, आर्थिक स्थिति र गरिबीको कारणले गर्दा भनाैं । त्यसैले देश नै एउटा सिस्टममा, ट्रयाकमा नआएसम्म सडकमा आउने मान्छेहरू शून्य हुँदैनन् ।’
