ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत रकम फुकुवा गर्न आग्रह गरेका हुन् । यसअघि ५० प्रतिशत रकम फुकुवा गरिएको थियो ।
“आवको अन्तिम महिनाको आज २० गतेसम्म पनि बाँकी रकमको निकासा फुकुवा हुन सकिरहेको छैन”, महासङ्घका अध्यक्ष पाण्डेले भने, “आवको अन्त्यमा स्थानीय सरकारका बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्ने गरी समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारलाई गम्भीर असर परिरहेको छ । अन्तिममा आएर यसरी समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय वित्तीय सङ्घीयता र संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीतसमेत रहेको छ ।”
समानीकरण अनुदान रोक्न नमिल्ले संवैधानिक एवं कानुनी बाध्यता, हामी सङ्घ/महासङ्घको पटकपटकको अनुरोध, वित्त आयोगले सरकारमा गरेको ध्यानाकर्षण र पटकपटकको भेट तथा छलफलमा आश्वासन पाइरहँदासमेत हालसम्म उक्त रकम निकासा नहुँदा सरकार कतै संवैधानिक तथा कानूनी बाध्यता र यसअघि गरिएका प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न त खोजिरहेको छैन ? भन्ने आशङ्का सबै स्थानीय तहहरूमा परिरहेको उनले बताए ।
निकासा फुकुवा हुन बाँकी रकम तत्कालै (खर्च गर्न पाउँने समयसीमा असार २३ गतेसम्म मात्र भएकाले) फुकुवा गर्न आग्रह गरिएको छ ।
