काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा पहिलो पटक मत विभाजन प्रक्रियाबाट बजेट पारित भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१का लागि विनियोजित बजेट पहिलो पटक मत विभाजन प्रक्रियाबाट बजेट पारित भएको हाे ।बजेटमाथि करिव १ महिना लामो दवाफार छलफल चलेको थियो ।यसअघिका बजेट ध्वनीमतका आधारमा पारित हुने गरेपनि यसपटक भने परम्परा तोडेर मत विभाजनबाट पारित भएको हो । बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले ध्वनि मतका आधारमा बहुमतले बजेट पारित भएको घोषणा गरे । तर एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले मत विभाजनबाट निर्णय गर्न माग गरेसँगै मत विभाजनबाट बजेट पारित भएको हो ।
बुधवारको छलफलमा बजेटका विविध पक्षमा संशोधन गर्न र खर्च कटौति गर्न माग उठेपनि एक विषय बाहेक अन्य विषयहरु यथास्थितीमै बहुमतले पारित भएको छ । निर्वाचन कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखिने भन्ने बजेटको व्यवस्था बाहेक अन्य सबै विषय यथास्थितिमा पारित भएको छ । बजेटका विनियोजनहरु संशोधन नभए बजेट नै पारित हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएका एकीकृत समाजवादी र जसपाले समेत यथास्थितिमै बजेटलाई साथ दिए । सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनमत पार्टीले मात्र बजेट संशोधन नभएको भन्दै बजेटको विपक्षमा उभियो ।
‘बजेट संशोधन गर्दा इज्जत जान्छ भन्ने मानसिकता छ’–डा. चन्द्रमणि अधिकारी
गत जेठ १५ गते सार्वजनिक विनियोजन विधयेक ०८०/०८१मा आधारित भएर संसदमा चलाइएको करिव १ महिना लामो छलफलपछि बुधवार बजेट पारित भयो ।तर बजेटमाथि विविध प्रश्न र खर्च कटौतिका सुुझाव आएपनि तिनिहरुलाई समेटिएन । यसमा एउटा हाम्रो संसदीय प्रणाली र अर्को सोचाईसँग जोडिन्छ ।अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्–‘नेपालको संसदीय प्रणालीमा क्याबिनेट प्रमुख हुन्छ र यो वेष्ट मिनिस्टर प्रणालीमा आधारित छ ।यहाँ नीति तथा कार्यक्रम फेल भए सरकार ढल्छ भन्ने मानसिकता छ त्यस्तै बजेट संशोधन भए सरकार फेल हुन्छ भन्ने सोचाईका कारण गर्नै पर्ने भएपनि बजेट संशोधन हुँदैन ।’
‘विपक्षीले पनि आफ्नो कुरा दर्ज गरियो भनेर जनतालाई देखाउन विरोध गरेझैं गर्दछन् । त्यसो त बजेटमा आएका असल सुझाव चाहे त्यो करका दरका विषयमा होस् या ऋण उठाउने विषयमा होस् करेक्सन गरौं भन्ने फराकिलो मानसिकता राखिँदैन, बरु इज्जत जान्छ भन्ने ठानिन्छ ।प्रगतीशील परिपाटी,आधुनिक नयाँ सोचाई तर्फ हाम्रा दलहरु जान सकेनन् । सामन्ती व्यवस्थाबाट पूँजिवादी व्यवस्थामा हामी गयौं भनिएपनि अवशेष सामन्ती व्यवस्थाकै बाँकी रहेको देखिन्छ ।’
सबै विषयगत मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सबै विषयगत मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्यो ।प्रतिनिधिसभाका २७ सांसदले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । बाँकी २६ सांसदले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भए ।
आजको बैठकमा डा. अमरेशकुमार सिंहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिए ।
सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलगायत सबै विषयगत मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेको उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो ।त्यस्तै, सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सांसद भगवती चौधरीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो भने सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सांसद बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सांसद वसन्त नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव गरेका थिए ।सांसद सुमना श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयसमन्त्री खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए ।
सांसद दामोदर पौडेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सांसद दीपा शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालय, सांसद गोकर्ण विष्टले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सहरी विकास मन्त्रालय, सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले खानेपानी मन्त्रालय र सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सांसद प्रभु साहले राखेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, सांसद डा स्वर्णीम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय, सांसद जुली कुमारी महतो (महासेठ)ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सांसद महेशकुमार बर्तौलाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सांसद ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सांसद सराज अहमत फारुकीले गृहमन्त्रालय, सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले रक्षा मन्त्रालय र सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सवै सांसदले पेस गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।
घट्दै छ सरकारप्रति जन विश्वास
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालल प्रधानमन्त्रीे भएर पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा संसदको सबै मत पाएका थिए । तर, अहिले बजेट पारित गर्ने क्रममा आइपुग्दा पक्षमा १ सय ४७ सांसद मात्रै उभिए । बुधबारको बैठकमा २५५ जना सांसद उपस्थित थिए तर बजेटको पक्षमा १४७ र विपक्षमा १०८ मत परेको थियो । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध जनमत पार्टीले समेत विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।बजेटको पक्षमा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायतले मत दिएका थिए ।एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले विपक्षमा मत दिएका थिए ।
