काठमाडौँ । पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिंग (गर्भगृह) मा राखिएको जलहरीको तौल मुचुल्का र परीक्षणमा फरक–फरक पाइएको छ । करिब साढे दुई वर्षअघि उठाइएको मुचुल्कामा ९६ केजी ८२२ ग्रामको जलहरी बनाइएको र बाँकी सुनका टुक्राबाट रिङ बनाएर त्यसमा लगाइएको उल्लेख छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार गरेको परीक्षणमा जलहरीको तौल १०७ केजी ४६८ ग्राम पाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने १०७ केजी ९२४.७५ ग्रामको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ८० करोड ११ हजार रुपैयाँमा १०३ केजी ७७३ ग्राम सुन खरिद गरेर अपारदर्शी रूपमा जलहरी तयार पारिएको भन्दै कोषका तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध २०७८ मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । जलहरी राख्नुअघि तयार गरिएको मुचुल्काको विवरणमा शंकास्पद रूपमा केरमेट र अंक घटबढ गरिएको देखिन्छ । जलहरी राख्दा उपस्थिति जनाइएका केही व्यक्तिको मुचुल्कामा हस्ताक्षर पनि छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि जलहरी निर्माणका विषयमा प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकबाट किनिएको १०३ केजी ७७३ ग्राम सुनमा २ केजी ८९० ग्राम तामा, १ केजी २४९ ग्राम चाँदी, १२.७५ ग्राम जिंकसहित राखेर १०७ केजी ९२४.७५ ग्रामको जलहरी बनाइएको भनिए पनि त्यसको रिङमा प्रयोग गरिएको सुनको परिमाण पुष्टि हुने विवरण नभएको उल्लेख छ ।
अख्तियारले उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गरेर कोषका पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारी/कर्मचारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारी र कालिगडसँग बयान लिएको थियो । त्यसपछि थप अनुसन्धान अघि बढेको थिएन । सुरुमा राखिएको सुनको परिमाण कति भन्ने पहिल्याउन पनि अख्तियारले चासो दिएको थिएन । जलहरी निकालेर वा त्यहीं परीक्षण गर्ने भन्नेमा ‘प्राविधिक’ कठिनाइ देखाएर अख्तियार मौन बस्यो । जलहरी प्रकरणबारे संसद्मा समेत आवाज उठेपछि मात्र अख्तियारले पशुपतिनाथको गर्भगृहबाट जलहरी निकालेर नापजाँच गरेको हो ।
अख्तियारले आइतबार कोषका पदाधिकारी, सुरक्षाकर्मी, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, सुनचाँदी व्यवसायी, पुरातत्त्व विभागलगायतलाई साक्षी राखेर जलहरी परीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा जलहरीको तौल २०७७ फागुन ११ को मुचुल्कामा उल्लेख गरिएभन्दा फरक पाइएको हो । मुचुल्कामा रिङमा प्रयोग भएको सुनको परिमाण खुलाइएको छैन । यस प्रकरणमा मुछिएका कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडासँग मुचुल्काको विवरण र अख्तियारले लिएको तौलमा किन फरक पर्यो भन्ने जिज्ञासा राख्दा ‘यस विषयमा अहिले नबोलौं’ भन्दै उनी पन्छिए ।
कोषका पूर्वअधिकारी भने ढिलो गरेर जलहरीको परीक्षण गरिएको र आरोपित बहालमै रहेको भन्दै चोख्याउन ‘चलखेल’ भइरहेको आशंका गर्छन् । कोषका पूर्वसदस्यसचिव गोविन्द टण्डनले अख्तियारले आइतबार लिएको तौलबाट मात्रै ‘ठीकठाक छ’ भन्न नमिल्ने बताए ।
‘जलहरीको काम र निर्णय सबै हतार–हतारमा भयो । विवाद भएपछि तौलिने काम पनि हतारमै सकियो,’ उनले भने, ‘जलहरीको तौलभित्रको रहस्यको कुरा त आएकै छैन । खासमा जलहरीमा अन्य धातुको मिसावट कति भन्ने विषय स्पष्ट भए मात्रै सबैको जिज्ञासा र उत्सुकता मेटिन्छ ।’ पूर्वसदस्यसचिव टण्डनले जलहरीका विषयमा अख्तियारले समयमै अनुसन्धान र परीक्षण नगर्नु नै गलत रहेको बताए ।
कोषका पूर्वकोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्य जलहरी निर्माणमा हरेक कोणबाट अनियमितता देखिएको तर राजनीतिक दबाब र प्रभावमा आरोपितलाई अख्तियारबाट उन्मुक्ति दिलाउन दौडधुप भइरहेको बताउँछन् । ‘जलहरी राख्नुअघिको मुचुल्कामा एउटा परिमाण देखिन्छ, २ वर्षपछि अख्तियारले तौल लिँदा अर्कै । त्यसमा पनि आधा केजी कम छ । त्यति त जर्ती र दूधले नुहाएर कम भएको भन्ने जिकिर गर्न थालेका छन् । यो सरासर अनियमितता ढाकछोप गर्ने नियत हो ।’
वैद्यले जलहरी निर्माणका लागि कालिगडलाई गरिएको ज्याला भुक्तानी पनि शंकास्पद रहेको बताए । ‘जलहरी राख्ने अनुमति पाएको कोषले गर्भगृहमा १० केजीभन्दा बढी सुनका रिङ राख्न कोबाट अनुमति लियो ?’ उनले भने, ‘जलहरी राख्ने क्रममा प्राचीन स्मारकसम्बन्धी कानुन पनि मिचिएको छ ।’ उनले संसद् र संसदीय समितिमा प्रश्न उठेपछि मात्रै अख्तियारले दबाब र प्रभावमा जलहरी परीक्षण गरेको टिप्पणी गरे ।
वैद्यका अनुसार जलहरीमा १३ जनाको नाम कँॅदिएको भेटिएको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइराला, कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष मिलन थापा, भट्टहरू रावल गणेश भट्ट, राम भट्ट, गिरीश भट्ट, नारायण भट्ट, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम तथा मूल भण्डारी रवीन्द्रलाल राजभण्डारी र बलराम राजभण्डारीको नाम जलहरीमै कुँदिएको भेटिएको हो । ‘यो पनि सरासर अनुचित कार्य हो,’ वैद्यले भने ।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जलहरीका विषयमा अनुसन्धान चलिरहेकाले अहिल्यै नतिजा कस्तो आउँछ भनेर अनुमान गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘जलहरीको गुणस्तर र तौल जाँच भएको छ । अनुसन्धानकै क्रममा यो जाँच भएको हो,’ उनले भने, ‘जलहरीको परिमाण, मिसावट, अरू स्थिति के–कसो छ, कसको के भूमिका छ भनेर निर्क्योल हुन अनुसन्धान नै टुंगोमा पुग्नुपर्छ । त्यसअघि यसबारे थप भन्न सकिँदैन ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ माघ १२ मा पत्नी राधिका शाक्य र सहयोगीसाथ पशुपतिनाथ पुगेर ‘संकल्प पूजा’ गर्नुका साथै सुनको जलहरी राख्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले जलहरी बनाउन सरकारका तर्फबाट ३० करोड रुपैयाँ दिने पनि बताएका थिए । त्यसपछि कोषले सरकारबाट आउने रकममा ५० करोड ११ हजार रुपैयाँ थपेर करिब १ सय ८ केजीको जलहरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै लागि किस्ता–किस्तामा राष्ट्र बैंकबाट १०३ केजी ७७३ ग्राम सुन किनिएको थियो ।
कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले जलहरी निर्माण गर्न कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाएका थिए । एक महिनाभित्रै निर्माण गरेर फागुन १२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत जलहरी उद्घाटन गरिएको थियो । अघिल्लो दिन उठाइएको मुचुल्कामा परिमाण फरक देखिएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तत्कालीन सञ्चालक समितिका एक सदस्य भने अख्तियारको फन्दामा पर्ने डरले कोषकै पदाधिकारीले मिलेमतोमा पहिले नदेखाइएको सुन पछि जलहरीमा थपेको आशंका गरेका छन् । अनुसन्धानको दायरामा तानिएका कोषका पदाधिकारी यसबीचमा पदमा रहे । पदमै रहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने जोखिमप्रति सरकार र अख्तियार दुवैबाट बेवास्ता गरिएको थियो ।
जलहरी प्रकरणमा मुछिएका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी एवं सदस्य कांग्रेस र एमाले सरकारमा रहँदा नियुक्त भएका हुन् । जलहरी निर्माण हँॅदा प्रदीप ढकाल सदस्यसचिव थिए । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले २०७४ साउन ३२ मा उनलाई चारवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेका थिए । त्यसबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । २०७४ फागुनमा ओली माओवादीसमेतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । तर, कोषका पदाधिकारीहरूले भने निरन्तरता पाइरहे । सदस्यसचिव ढकाल ०७८ साउन ३१ मा कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिए । उनी बाहिरिनुअघि असार २८ मा प्रधानमन्त्रीबाट ओली हटे र देउवा आए । कोषबाट बाहिरिएपछि जलहरी प्रकरणमै अख्तियारको अनुसन्धानमा ढकाल तानिए । उनीविरुद्ध अख्तियारले सोमबार मात्रै सदस्यसचिव रहँदा पद दुरुपयोग गरेर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा विशेष अदालतमा १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बढी बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
ढकाल सदस्यसचिवबाट बाहिरिएको अर्को महिना २०७८ भदौ १२ मा कोषाध्यक्ष मिलन थापाको कार्यकाल पनि पूरा भएको थियो । त्यति बेला प्रधानमन्त्री देउवा पर्यटनमन्त्रीको पनि जिम्मेवारीमा थिए । कोषाध्यक्षबाट हटेको ६ दिनपछि नै देउवाले थापालाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरे । जबकि उनी जलहरी प्रकरणमै अनुसन्धानको घेरामा थिए । थापा अहिले पनि सोही जिम्मेवारीमा छन् । ‘अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको पात्रलाई प्रधानमन्त्रीबाटै सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्नुले नै बदनियत थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसको असर अहिले जलहरीको अनुसन्धानमा नपर्ला भन्न सकिँदैन,’ कोष र पशुपतिनाथ मन्दिरबारे जानकार एक पूर्वकर्मचारीले भने, ‘२ वर्षसम्म आरोपित नै पदमा बस्नु, पहिले कम परिमाणको जलहरी चढाउनु र २ वर्षपछि मुचुल्काको भन्दा बढी तौल देखिनु चलखेलका प्रमाण हुन् ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
