ललितपुर । निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट होटलको भवन बनाउन खाल्डो खन्दा भासिएका छिमेकी घरका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र नक्सापासबिनै अपार्टमेन्ट निर्माण थालिएकामा निर्माण पक्षलाई ५ लाख र ५० हजार क्षतिपूर्ति तिराएर सरकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेका छन् ।
निर्माणाधीन अपार्टमेन्टका कारण चैत २५ को राति साढे २ बजे सँधियारका घर भासिएका थिए, कतिपय चर्किएका छन् । बर्खा लागेपछि खाल्डोमा पानी भरिन थालेकाले छिमेकमा थप क्षतिको जोखिम बढेको छ । तर, भवन निर्माण विभाग, ललितपुर महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणले न अनुगमन गरेका छन्, न पीडितलाई राहत दिलाउन अग्रसर छन् ।
चौधरी समूहका निर्वाण चौधरी र समिट समूहका सञ्चित श्रेष्ठले क्षतिको जिम्मेवारी लिने र दायित्व वहन गर्ने भनी चैत २६ मा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएर अपार्टमेन्ट पक्ष र पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व गराएर तत्कालका लागि राहत, घर सर्ने, क्षतिको अध्ययनमा उपयोग गर्न एक करोडको कोष स्थापना गरियो । ‘समाधानका लागि निर्माण कम्पनी, स्थानीय र जनप्रतिनिधिको रोहवरमा सहमति भएको’ भनी चैत २७ मा समिटका सम्पर्क व्यक्ति श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । तर, करिब साढे दुई महिनामा समितिको बैठक तीन पटक मात्रै बसेको छ । अझ वैशाख २६ यता बैठक नै बसेको छैन ।
समिट अपार्टमेन्टका कारण स्थानीय पाँच परिवार घर छाडेर डेरामा बसिरहेका छन् । क्षति पुगेपछि ग्रिनबिच होटल बन्द छ । अपार्टमेन्टको संरचना निर्माण रोकिएको छ । तर बर्खाका कारण छिमेकी घर झन्झन् भासिँदै गएका छन् । ‘बर्खा लागेपछि धाँजा फाट्ने, घर चर्किने र भासिने क्रम बढेपछि अरू १० परिवारसमेत अन्यत्रै सर्ने कि बस्ने भन्ने मनोविज्ञानमा छन्,’ प्रभावितमध्ये एक रञ्जनध्वज बिष्ट भन्छन् ।
मापदण्डविपरीत संरचना बनाइएको ठहर गर्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको छानबिन समितिले समिट अपार्टमेन्ट पक्षलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । तर, विस्थापितको विषयमा के गर्ने भन्नेमा प्राधिकरण मौन छ । उसले छानबिन प्रतिवेदन हेर्न नदिएको पीडितहरूको भनाइ छ । ‘५० हजार जरिवाना तिरायौं, यही नै कारबाही भयो भन्ने प्राधिकरणको बुझाइ देखिन्छ, तर हामी घरबारविहीन भएका पीडितहरूले सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी नपाएसम्म प्राधिकरणले बेवास्ता गर्न मिल्दैन,’ एक पीडितले भने, ‘छानबिन प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गर्दैन, थाहा छैन ।’
प्राधिकरणकी आयुक्त जानुका ढकालले भने अपार्टमेन्ट बनाउने पक्षले ‘प्लानिङ परमिट’ नलिएरै काम थालेकाले त्यसको जरिवाना तिराइएको बताइन् । भनिन्, ‘समिटको केसमा हामीले हेर्ने भनेको प्लानिङ परमिट हो, परमिट माग्न आउनुभएको थियो, मापदण्ड नपुगेकाले निर्माण नथाल्नु भन्दाभन्दै थाल्नुभयो, त्यसैको जरिवाना तिराइएको हो । अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि माटो परीक्षण भवन विभागले, नक्साको विषय महानगरले, ईआईए वन तथा वातावरणले हेर्ने भएकाले प्राधिरणले आफ्नो काम मात्र गरेको उनको भनाइ छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको वैशाख ३ को निर्णयबाट सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका भवन महाशाखा उपमहानिर्देशक मचाकाजी महर्जनको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय अध्ययन समिति पनि बनेको थियो । समितिले वैशाख ५ मा स्थलगत अनुगमनसमेत गरी वैशाख ७ मा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्यो ।
विभागको प्रतिवेदनमा अपार्टमेन्ट बनाउँदा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिएको ठहर गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नक्सा डिजाइन जाँच र स्वीकृति नगराई निर्माण गरिएको भेटिएको छ । त्यस्तै यो अपार्टमेन्ट बन्दा वरिपरि कति क्षेत्र प्रभावित हुन्छ भन्ने यकिन गर्न आवश्यक परीक्षण पनि भएको देखिएन ।’ त्यस्तै, निर्माण सुपरभिजनमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नभएको, चरणबद्ध उत्खननको योजना तर्जुमा नगरी छोटो समयमा अत्यधिक कम्पन हुने गरी धेरै यन्त्र उपकरण प्रयोग गरिएको र नरम कमजोर माटो र पानी भएको जोखिमपूर्ण स्थितिका बारेमा छिमेकीले गुनासो गर्दा पनि बेलैमा संवेदनशीलता नदेखाएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका आधारमा विभागले वैशाख ८ मा अपार्टमेन्टलाई पत्र लेख्दै निर्माणस्थल सतहभन्दा गहिरो बनाइँदा छिमेकी आवास क्षेत्रका संरचनामा चिरा पर्दै गएको भन्दै जोखिम न्यूनीकरण गर्न तीनबुँदे निर्देशन दिएको थियो । ‘अपार्टमेन्ट बनाउन जग खनिएको खाल्डोको किनारको पर्खाल वरिपरि कम्तीमा १० मिटर क्षेत्र कायम गर्नु, जमिनमा कम्पन नहुने गरी रोडासहितको माटो भर्नु, निर्माण स्थलभित्र बाहिरी पानी पस्न नदिन निकासको व्यवस्था गर्नु र घर संरचना भासिएको क्षेत्रमा पानी नजाने गरी रोडासहितको माटोले पुरेर उचित ‘ड्रेनेज’ बनाउनु’ निर्देशनमा उल्लेख छ । आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
