काठमाडौँ। ‘मन्त्री र सचिव मात्रै मिलेर प्रतिवेदन नक्कली बनाए होलान् त ?’ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे नै निर्णायक भएर यति ठूलो काण्ड भयो होला र भन्ने अर्थसहित जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले सरकारी वकिललाई प्रतिप्रश्न गरे, ‘त्यसभन्दा माथिका यसमा संलग्न छैनन् होला ? तर, किन उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउनुभएन ?’
‘संलग्न त थिए होलान् नि श्रीमान्, तर उहाँहरूले (आफूभन्दा माथिका) कसैको नाम बताउनुभएन,’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले जवाफ फिराए । मुद्दाका अनुसन्धान जारी नै रहेको र कोही दोषी देखिए मुद्दा दायर गर्ने प्रतिबद्धता न्यौपानेले व्यक्त गरे ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएपछि आरोपीहरूलाई थुनेरै मुद्दा अघि बढाउने कि धरौटी वा तारिखमा छोड्ने भन्ने विषयमा आइतबारबाट बहस सुरु भएको छ । प्रतिवादीहरूका कसुरमाथि सरकारी वकिलले बोल्ने क्रमबाट बहस सुरु भएको छ ।
प्रस्तुत मुद्दा नेपालको फौजदारी न्यायको इतिहासमै फरक कसुर भएकाले अभियुक्तहरूलाई हदैसम्मको सजाय दिनुपर्ने न्यायाधिवक्ता खत्रीको जिकिर थियो । ‘योजनाबद्ध रूपमा नीतिनिर्मातालाई प्रभावमा पारिएको र नीति बनाउनेहरू पनि अपराध कर्ममा अघि सरेको देखिएकाले यो संगठित ठगी हो,’ उनको भनाइ थियो ।
हिरासतमा रहेका १८ सँग बयान लिने काम शुक्रबार सकिएको थियो । थुनछेक बहसमा पक्राउ परेका सबै अभियुक्त आइतबार इजलासमा थिए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता घिमिरेले बहसका क्रममा नाम लिँदा अभियुक्तहरू निराश देखिन्थे । सबैभन्दा पछिल्लोबाट दोस्रो लहरमा टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजित राई र बालकृष्ण खाण एउटै बेञ्चमा थिए । सँगै अर्को बेञ्चमा थिए टेकनारायण पाण्डे । बहसका क्रममा उठेका प्रसंग र तथ्यबारे उनीहरू बेलाबखत मुखामुख गर्थे । पछिल्लो लहरमा सानु भण्डारी र केशव दुलालको माझमा थिए टेकनाथ रिजाल । उनी भने मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए ।
सानु भण्डारीको मोबाइलमा उनी र सचिव पाण्डेबीच भएको एउटा संवाद न्यायाधिवक्ता जनक घिमिरेले इजलासमा सुनाए । संवादमा सचिव पाण्डेले भण्डारीलाई सोधेका छन्, ‘मन्त्रीज्यूको सामान कहिले आउँछ ?’ भण्डारीले जवाफ दिएका छन्, ‘भोलि नै आउँछ ।’ घिमिरेले यो पढी सक्दा नसक्दै न्यायाधीश न्यौपानेले उत्सुकतापूर्ण प्रश्न गरे, ‘हैन, यो सामान भनेको के हो ?’
पछाडिको बेञ्चमा बसेका रिजाल उठेर मुसुमुसु हाँस्दै अगाडि पाण्डेकै बेञ्चमा आए ।
उता न्यायाधिवक्ताको जवाफ थियो, ‘उही त हो नि श्रीमान्, पैसा ।’
न्यायाधीश न्यौपानेले फेरि प्रश्न गरे, ‘जानाजानी झूटो कागजात तयार पारेर नक्कली परिचयका साथ विदेश जान तयार जाहेरीवालाहरू कसुरका भागिदार हुन् कि होइनन् ? उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाउने हो भने यो त ठगी मात्रै हो, कसरी संगठित अपराध भयो त ?’
न्यायाधीशले यसो भन्दा रायमाझीले समर्थनमा टाउको हल्लाए, सचिव पाण्डेका आँखामा उत्साह देखियो । खाण भने पूर्ववत् मौन बसे । रिजाल फेरि हाँस्न थाले ।
न्यायाधीशको प्रश्नमा न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘वास्तविक नाम लोप गरेर, राष्ट्रियता र स्वाभिमान बिर्सेर शरणार्थी बनी जान खोज्नेहरूलाई किन जवाफदेही बनाइएन भन्ने प्रश्न जायजै हो श्रीमान्,’ मानिसको सूची पढ्दै घिमिरेले भने, ‘तर, परिआए जहाँ पनि जाने भनेर भौंतारिँदै पैसा बुझाएका हुनाले राज्यले कसुरदार ठहर नगरी संरक्षण गरेको हो, परिआए थप छानबिन गर्ने काम त छँदै छ ।’
बहस सुरु गर्नुअघि न्यायाधीश न्यौपानेले सरकारी र प्रतिवादीका वकिलको समयको तालमेल के कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल गराएका थिए । सरकारी पक्षलाई सकेसम्म आइतबारै बहस सक्न न्यायाधीशको आग्रह थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले प्रतिवादी र उठाउनुपर्ने विषय धेरै भएकाले थप समयको माग गरेका थिए । त्यसपछि सरकारी वकिलले मंगलबार १ बजेसम्म बहस सक्न समय पाएका छन् ।
कार्यालय समयभन्दा एक घण्टा ढिलो साँझ ६ बजेसम्म इजलास चल्दा पनि घिमिरेको बहस सकिएन । ‘बाँकी भोलि गर्नुहोला,’ न्यायाधीश न्यौपानेले इजलास अन्त्य गर्दै भने, ‘ठीक एघारै बजे आइदिनुहोला ।’
घिमिरेको बाँकी बहसपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू सीताराम अर्याल र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू दिनेश भट्टराई, प्रकाश घिमिरे, सुरबहादुर परियार र निर्मला मरासिनीले सोमबार बहस गर्नेछन् । अन्त्यमा प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले बहस गर्नेछन् । न्यौपानेकै नेतृत्वमा जिल्ला सरकारी कार्यालय काठमाडौंले रायमाझी, खाणसहित ३० जनाविरुद्ध जेठ १० मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दामा रायमाझी, खाण, पाण्डे, राई, कांग्रेस पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता रिजाललगायत प्रतिवादी छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ।
