काठमाडाैं । नेपाल सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेज गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरुलाई एक अर्कामा गाभिने समेत बताए । अर्थमन्त्री महतका अनुसार पर्यटन प्रवद्धन विकास समितिहरुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिने समेत बताए । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै २० वटा संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभिने बताएका छन् ।

पूर्ण खारेज गरिने संस्थाहरू

१. कपास विकास समिति

२. महिला तथा बालबालिका विभाग

३. नेपाल विश्‍वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति

४. मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति

५. ताल संरक्षण विकास समिति

६. अतिरिक्त हुलाक कार्यालय

खारेज गरी मन्त्रालयबाट विभाग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने 

७. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड

८. टिक व्यवस्थापन कार्यालय

९. जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू (जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाई राखिने)

१०. तथ्यांक कार्यालयहरू (प्रदेश केन्द्रित मात्रै राखिने)

११. भूमिगत जलस्रोत विकास समिति

१२. रेल्वे बोर्ड

१३. किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र

१४. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

१५. नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति

१६. पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति

१७. रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एक बनाउने

१८. जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र

१९. बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ

२०. फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय

मिती : १६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार ०८:४५ बजे प्रकाशित