नेपालमा आयात र प्रयोग गरिने मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नगरे फोन नचल्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मोबाइल फोनको अवैध आयात, प्रयोग र बिक्रीवितरण रोक्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरेको हो । वैशाख २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणले शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जेठ १ बाट एमडीएमएस व्यवस्था सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएको थियो।
अब नेपालमा आयात र प्रयोग गरिने मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नगरे ती अवैध मानिनेछन् । दर्ता नगरेको केही अवधिपछि त्यस्ता फोन चल्नै बन्द हुनेछन् । अर्थात् मोबाइल नेटवर्क सेवा प्राप्त हुँदैन । प्राधिकरणले यसअघि ०७८ साउन र ०७९ भदौमा पनि एमडीएमएस प्रणाली आंशिक रूपमा लागू गरेको थियो । ०७९ पुस १५ बाट भने पूर्ण रूपमा प्रणाली लागू गर्ने भनिएको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकले ल्याएका मोबाइल फोनको पनि कर र भन्सार शुल्क तिर्नैपर्ने व्यवस्थाका कारण यसको व्यापक विरोध भएको थियो । जनस्तरमै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसको करिब चार महिनापछि गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पहिला पाइरहेको सुविधाबाहेक थप एक अर्थात् दुइटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउने र एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याई भन्सार कार्यालयमा जाँचपास भएका मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुन्छन् ।
दुई वटा फोनमा भन्सार शुल्क नलाग्ने सुविधा विदेशबाट फर्किने जोकसैका लागि भने होइन । भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा ६ महिना लगातार काम गरेर फर्किएका नेपाली नागरिकले मात्रै दुई थान मोबाइल फोन ल्याउँदा कुनै पनि महसुल तिर्नुपर्दैन । अन्यले भने एकभन्दा बढी फोन ल्याउँदा व्यावसायिक हिसाबले फोन ल्याएसरह कर तिर्नुपर्छ । फोनको मूल्यका आधारमा २.५ प्रतिशत अन्तः शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ ।
अर्थ सन्जाल