काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज लिने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो।
मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै सरकारले मिटरब्याजीलाई सजाय बढाएको हो । यसअघि अनुचित लेनदेनको कारोबारका आधारमा कसैले ऋणीलाई हैरानी पुर्याए त्यस्ता व्यक्ति जेल जानसक्ने भएका छन्।
अध्यादेशमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा नयाँ बुदाँ थप गर्दै मिटरब्याज लगाउनेलाई कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको हो।
ब्याजलाई साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेर बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत बनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने ७ वर्षसम्म कैदी हुने भएको छ।
