सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी ‘अयोग्य लडाकु’हरूलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयको राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालले पनि विरोध जनाएको छ । संघले आज यसको विरोधमा अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको, निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दा धरासायी बन्दै गएको, महंगीले आकास छोएका कारण जनजीविका कष्टप्रद बन्दै गएको, कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण व्यवसायीहरुले आत्महत्याको बाटो रोजेको, विभिन्न क्षेत्रका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई तलब-भत्ता महिनौँदेखि दिन नसकिएको, बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको चरम अभाव देखिएको बेला सरकार भने मुलुकलाई टाट पल्टाउने लागेको संघको ठहर छ ।
संघको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘लडाकु र नक्कली लडाकुहरुको नाममा विगतमा भएको घोटाला र राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर गरेको मुद्वा विद्यमान रहिरहेको अवस्थामा कम्तिमा धरासयी अर्थतन्त्रलाई उकास्न प्रथामिकताको आधारमा लगानी गर्नुको साटोयुवाहरुका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक मौलिक अधिकार र चरम बेरोजगारी समस्याको समाधानका लागि लगानी गरिनुको साटो उल्दै १८ वर्षपछि पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा अर्बौ रुपैयाँ राज्य कोषबाट बाढ्ने तयारी गरिनु, राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अर्बौं घोटाला गरी मुलुकलाई टाट पल्टाउने र नीतिगत भ्रष्ट्राचार गरी अमुक पार्टीले रकम कुम्ल्याउने, व्यक्ति पोस्ने घृणित राजनीतिक योजना रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।’
सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार निर्णयप्रति संघले घोर भर्त्सना गरेको छ । उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिँ समेत संघले माग गरेको छ ।
गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत वितरण गर्ने गरी ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको थियो ।
सरकारले २०७९ चैत्र ६ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बमोजिम अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ वितरण गर्नेगरी उक्त कार्यविधि लागि गरेको हो ।
अर्थ सन्जाल