प्रदेश संरचना बनेको ५ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख बेरुजु पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम नियमसंगत खर्च नभई बढ्दै गएको देखिएको हो । वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमै नभएको शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफूखुसी बजेट बाँड्ने गरेको महालेखा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायले गएको दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सवारीसाधन खरिद गरेको भेटिएको छ । राज्यको स्रोत आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने परिपाटीले बरुजु रकम बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को प्रतिवेदनमा १ अर्ब ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ देखि ०७९ सम्म आइपुग्दा बेरुजुको चाङ बढ्दो छ । महालेखाको प्रदेशको पहिलो (२०७५) प्रतिवेदनमा ५० लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो । दोस्रो (२०७७) बेरुजुको ग्राफ ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

५० लाखबाट वृद्धि भएर दोस्रो प्रतिवेदनमा ९४ करोड ६८ लाख ३४ हजार पुगेको छ । यस्तै, तेस्रो (२०७८) को प्रतिवेदनमा ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार, चौथो (२०७९) मा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार र पाँचौँ अहिलेको १ अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट

मिती : १० बैशाख २०८०, आईतवार ०८:१५ बजे प्रकाशित