काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने पर्ने कारणसहितको जवाफ उच्च अदालत पाटनलाई दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी हटाउनुपर्ने कारणसहितको जवाफ १५ दिनभित्र दिन भन्दै मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) सहितका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि मेयर साहले ११ बुँदे जवाफ अदालतलाई दिएका छन्।
सरकारी जग्गाबारे यसअघि भएका विभिन्न नजिरहरु, सरकारी जग्गाको स्वामित्व, संरक्षण, रेखदेखका विषयहरु समेटेर मेयर शाहले अदालतलाई जवाफ दिएका हुन्।
‘गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, विना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कबल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, शहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा बर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
महानगरविरूद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले १७ चैतमा सुकुम्बासीवस्ती तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । महानगरले ११ चैतमा एक सूचना निकालेर नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेपछि महानगरविरुद्ध रिट परेको थियो ।
हेर्नुहोस् मेयर बालेनको अदालतलाई जवाफ
