अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बैंकबाटऋण लिएपछि तिर्दिन भन्न नपाइने र देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्यले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार बिहान नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ७२औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउन राज्य र अर्थमन्त्रीको हैसियतले कुनैपनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मात्रै अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिने बताएका हुन् ।

उनले आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि र उद्योग, व्यवसायको विस्तारको जिम्मेवारी निजि क्षेत्रको काँधमा रहेको बताए । ‘आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि र उद्योग, व्यवसायको विस्तारको जिम्मेवारी निजि क्षेत्रको काँधमा रहेको छ । त्यसकारण निजि क्षेत्रको समस्या भनेको राज्यको समस्या हो । किनभने निजी क्षेत्र चलायमान भएन भने आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । लगानी वृद्धि भएन भने रोजगारी वृद्धि सम्भव छैन । राजश्व वृद्धि सम्भव छैन ।’ उनले भने ।

उनले अर्थतन्त्र नियन्त्रणबाहिर नगएको पनि स्पष्ट परेका छन् । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा केहि जटिलता छन् । तर नियन्त्रणबाहिर गएको छैन ।’ अहिले लगानीको माहोल नकारात्मक देखिनु चिन्ताको विषयको भएको उनले बताएका छन् ।

उनले अहिले बैंकको ब्याजदर र डिपोजिट रेट बढेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको पोलिसी रेट बढेको कारण पनि रेट अफ रिटनमा समस्या भएको बताएक छन् । उनले राजश्वको परिस्थिति नकारात्मक रहेको बताएका छन् । राजश्व संकलनले लक्ष्य भेटाउन नसकेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री महतले बैंकबाटऋण लिएपछि तिर्दिन भन्न नपाइने बताएका छन् । ‘अहिले केही प्रवृत्तिहरु ऋण लिएर ऋण नै तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियान चलाइरहेका छन् । यो राज्यले कुनैपनि हालतमा सहन सक्दैन । ‘ उनले ऋण तिर्न नसक्नेलाई केहि राहत दिन सकिने भएपनि ऋण नै तिर्दिन्न भन्ने नपाइने बताएका हुन् । उनले भने ‘ऋण तिर्न समस्या छ भने राहत दिनु पर्छ, तर बैंकबाट लिएको ऋण तिर्दै तिर्दिन्न भन्न पाइदैन’। यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

उनले ब्याजदरमा समस्या भएको र त्यसलाई समाधान गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण उद्यमी व्यवसायी एवं ऋणीहरुमा परेको असर, पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्या लगायतले आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको बताएका छन् ।

उनले ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गरिनुपर्ने बताएका छन् । साथै बेस रेटमा लिने प्रिमियममा ठूलालाई छैन र सानालाई ऐन भएको भन्दै यसलाई अधितम २ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्ने बताए । बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्दा लक अप को व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

मिती : २७ चैत्र २०७९, सोमबार १५:१३ बजे प्रकाशित