मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिँदा यसको प्रत्यक्ष असर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा समेत देखा परेको छ । पछिल्लो समय ऋणीहरुले समयमै ब्या तथा सावाँ भुक्तानी नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण उठाउन मुस्किल परेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण असुल गर्न समस्या भएसँगै ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरीको चाङ लागेको छ ।
ऋणीहरूले समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज तथा सावाँ भुक्तान नगर्दा ऋण असुलीमा मुद्दाको चाप परेको हो ।
हालसम्म ऋण असुली गरिदिन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ३२४ वटा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा मात्रै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब ९४ करोड ६२ लाख बिगो दाबीसहित ऋणीविरुद्ध १७३ मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न १८३ मुद्दा दर्ता भएको थियो । जसमा बैंकहरुले ९७ करोड ८६ लाखभन्दा बढीको बिगो दाबी गरेका थिए
उजुरी दर्ता गर्नेमा वाणिज्य बैंक धेरै
ऋण असुलीका न्यायिधिकरण ढोका ढकढक्याउन पुग्नेमा वाणिज्य बैंकको वर्चस्व छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत १ गतेसम्म २२ वटा वाणिज्य बैंकले ऋण असुलीका लागि न्यायाधीकरणमा ७९ मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
ती वाणिज्य बैंकहरुले ३ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो माग दाबीसहित उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।
त्यस्तै, विकास बैंकहरुले १३ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबीसहित २९ वटा मुद्दा न्यायाधिकरणमा दर्ता गराएका छन् ।
फाइनान्स कम्पनीहरुले ५ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो माग दाबीसहित ४१ वटा मुद्दा दर्ता गरेको न्यायाधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कुन बैंकको मुद्दा कति ?
न्यायाधीकरणमा हाल २२ वटा वाणिज्य बैंकको मुद्दा रनिङमा छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी एनआईसी एशिया बैंकले ६४ वटा मुद्दा दर्ता गराएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । एनआईसी एशिया बैंकले ३७ करोड ४८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।
एनआईसी एशियापछि सर्वाधिक मुद्दा दर्ता गराउनेमा ग्लोबल आईएमइ बैंक रहेको छ । ग्लोबल आईएमइले २० करोड १० लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित ३९ वटा मुद्दा न्यायाधिकरणमा दर्ता गराएको छ ।
त्यसैगरी, एनएमबी बैंकले २६ वटा मुद्दा दर्ता गराएको छ । जसमा ७० करोड ९२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
प्रभु बैंकले १३ करोड ३१ लाख ९३ हजार बिगो दाबीसहित २० वटा मुद्दा दर्ता गराएको छ । साविकको मेगा बैंकको १७ वटा मुद्दा परेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको १२ वटा, नबिल बैंकको १०, साबिकको बैंकको काठमान्डूको १० वटा, लक्ष्मी बैंकको ९ वटा सिद्धार्थ र साबिकको सिभिल बैंकको ८/८ वटा, सनराइज, साबिकको एनसीसी र साबिकको नेपाल बंगलादेश बैंकको ५/५ वटा मुद्दा परेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल एसबिआई बैंक र सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकको ३/३ वटा, सानिमा बैंक, हिमालयन बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २/२ वटा र साबिकको सेन्चुरी कमर्सियल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक/एक वटा उजुरी दर्ता भएको न्यायाधिकरणले जनाएको छ ।
बैंकका यी मुद्दाहरु अहिले न्यायाधिकरणमा चलिरहेको छ ।
कति मुद्दा फैसला भए ?
चालु आर्थिक वर्षको चैत १ गतेसम्म १३ वटा मुद्दाको फैसला आइसकेको छ । यस अवधिमा २ वटा मुद्दाको मिलापत्र भएको न्यायाधिकरणले जनाएको छ । अन्य मुद्दा भने धमाधम चलिरहेका छन् ।
कस्तो अवस्थामा न्यायाधीकरण पुग्छन् बैंक ?
सर्वप्रथम बैंकले आफ्नै तबरबाट ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । समयमै ऋण नतिर्ने ऋणीलाई पटकपटक ऋण तिर्न पत्राचार गर्ने, पत्रिकामा सूचना निकाल्ने र ऋण तिर्न ताकेटा गर्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा पनि ऋणको साँवा ब्याज भुक्तान गर्न नआएमा ऋणीको नाम कालोसूचीमा प्रकाशित गर्छन् । भाका नाघेको एक वर्षभन्दा बढी अवधि भएका ऋणलाई खराब कर्जा मानेर कालोसूचीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।
कालोसूचीमा राखिसकेपछि पनि सो ऋण असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न प्रक्रिया अघि बढाइरहेका हुन्छन् । यसो गर्दा पनि ऋण उठाउन सकिएन भने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असुली न्यायाधिकरण पुग्ने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट असुल उपर गर्नु पर्ने रकम असुल उपर गर्न नसकेमा भाखा नाघेको ५ वर्षभित्र न्यायाधिकरण समक्ष त्यस्तो रकम असुल उपर गराई पाउन उजुरी दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
तर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी साँवा रकम भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था न्यायाधिकरण जान पाउँछन् ।
