सरकारले रासायनिक मलको खरिदमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएको भन्दै किसान संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले फागुन २६ गते रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान भारी मात्राले कटौनी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयप्रति सयुक्त किसान संगठनहरुले गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएर ५९.०४ प्रतिशत कायम गरेको थियो । यसअघि रासायनिक मलमा समग्रमा ७०.८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिँदै आएको थियो ।
अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो रू २५, डिएपी प्रतिकिलो रू ५० र पोटास प्रतिकिलो रू ४० मा बिक्री वितरण हुनेछ । यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो रू १४, डिएपी प्रतिकिलो रू ४३ र पोटास प्रतिकिलो रू ३१ मा बिक्री वितरण भइरहेको थियो ।
साबिकभन्दा अब युरिया प्रतिकिलो रू ११, डिएपी प्रतिकिलो रू सात र पोटास प्रतिकिलो रू नौ महँगो पर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको थियो । तर अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६.०९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिनेछ ।
मलमा भएको अनुदान कटौतीकोनिर्णयले कृषि लागतमा उत्पादन लागत बढ्न गई कृषि उपजहरुको मूल्यमा भारी मात्रामा वृद्धि हुने भन्दै किसान संगठनहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
सरकारको तर्फबाट आम उत्पादक किसानलाई र कृषि क्षेत्रमा दिइदै आएको एकमात्र अनुदान कटौती गर्ने असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेपाल किसान महासंघ, र नेपाल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनले माग गरेका छन् ।
उक्त माग यथाशिघ्र सम्बोधन नगरिए देशभरका किसान सडकमा उत्रिन बाध्य हुने समेत अखिल नेपाल किसानमहासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले चेतावनी दिए ।
किसान संगठनहरुले चैत्र ३ गते केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपद्र बुझाउने, ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, स्थानीयस्तरमा संयुक्त किसान संघर्ष समिति निर्माण गरी विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् ।
खेतिको समयमा सदैव मलको अभाव खपरहेका किसानलाई अझ थप समस्यामा धकेल्ने गरी आएको अनुदान कटौतीको यो निर्णयले किसान र कृषिलाई थप निरुत्साहित गरेको संगठनहरुको ठहर छ ।
अहिले रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य युरियाको प्रति मेट्रिकटन ५०२, डीएपी ८३२, पोटास ७३७ अमेरिकी डलर छ । यसअघि रायायनिक मलको अन्तराष्ट्रिय मूल्य युरिया १२ सय, डीएपी १३ सय, पोटास ९ सय अमेरिकी डलर थियो । यस हिसावले राष्ट्रिय मलको अन्तराष्ट्रिय मूल्य करिव आधा घटेको देखिन्छ । दुई अर्व ४३ करोड कृषि सामाग्री कम्पनीलाई फाइदा भएको छ ।
यूरिया प्रति मेट्रिकटन अमेरिकी डलर ५०२ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य रहेकोमा ठेक्का गर्दा ४८० देखि ८९० प्रति मेट्रिक टन पर्ने देखिन्छ ।
डिएपी प्रति मेट्रिकटन अमेरिकी डलर ८३२ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य रहेकामा ठेक्का गदा ७९० देखि ८१५१ प्रति मेट्रिक टन पर्ने देखिन्छ । पोटास प्रति मेट्रिकटन अमेरिकी डलर ७३७ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य रहेकोमा ठेक्का गदा ५५८ मा कृषि सामागी कम्पनीले ठेक्का गरेको देखिन्छ ।
सरकारको यस निर्णयले देशका ६० प्रतिशत किसान, समग्र कोष क्षेत्र र आम उपभोक्ताहरुमा गम्भिर असर पारेको छ । किसानलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा उनीहरुलाइ थप मार पर्ने गरी आएको सरकारको यसप्रकारको निणयप्रति किसान संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
