पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको बढ्यै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा पनि उसैगरी बढिरहेको अवस्था छ । अचेल पत्रपत्रिका कालोसूचीमा पर्नेको विवरण नआएको सायदै होला ? हरेक दिन पत्रपत्रिकामा कालोसूचीमा पर्नेको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा समयमै नबुझाउने र वित्तीय अपराध गर्नेहरु बढेसँगै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि डरलाग्दो रुपले बढिरहेको छ।
पछिल्लो ५ वर्षमा झन्डै ७ गुणाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा जम्मा १ हजार ९७५ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेकोमा चालु आर्थिक वर्ष माघ १८ गतेसम्म १३ हजार ६३६ पुगेको छ । गत वर्षहरुको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना नहुँदै सबैभन्दा धेरै व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेको केन्द्रले तथ्यांकले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या कुल ३ हजार १९६ मात्रै रहेको थियो । त्यसपछि आव २०७७–७८ मा बढेर ४ हजार ६३९ पुग्यो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० माघसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १५ हजार ७८९ पुगिसकेको छ।
कस्तो अवस्थामा कालोसूचीमा परिन्छ ?
समयमै ऋण नतिर्ने, ऋण अपचलन गर्ने, चेक बाउन्सलगायतको अवस्थामा व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।
कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा (कुनै ऋणीले उपयोग गरिरहेको विभिन्न कर्जा/सुविधामध्ये कुनै एउटा मात्र कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेमा पनि), तर, सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले अवस्था र औचित्य हेरी बढीमा तिन महिनासम्म थप समय प्रदान गर्न सक्नेछ ।
कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ । यस प्रयोजनको लागि “दुरुपयोग” भन्नाले प्रयोजन खुलाई लिएको कर्जा रकम सम्बन्धित प्रयोजनमा प्रयोग नगरेको, परियोजना सञ्चालनमा नरहेको, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा सुपरिवेक्षक, लेखापरीक्षकबाट दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको मानिने छ ।
सुरक्षणमा राखेको सामान/सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, प्रचलित कानुन बमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिएको अवस्थामा, गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जा (Forced Loan) को हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखांकन भएको ९० दिन नाघेमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ।
कालोसूचीमा समावेश हुने अन्य अवस्थाहरु
(क) नक्कली चेक, ड्राप्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट÷डेविट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा । त्यस्तै सोही ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा,
(ख) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा,
(ग) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थासँग लिएको कर्जा सो कर्जाको लिखतको भाखाभित्र चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम असुलीको कारवाही चलाउँदाको अवस्था,
(घ) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा अपलेखन गर्नुपर्दाको अवस्थामा, तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले इ.प्रा. निर्देशन नं. २ बुँदा नं. १२ को उपबुँदा (३) बमोजिम तयार गरेको कार्यविधिको व्यवस्था अन्तर्गत हुनेगरी रु. २ लाख भन्दा कमकोकर्जा अपलेखन गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई कालो सूचीमा समावेश नगरी कर्जा अपलेखन गर्न सक्नेछन्।
(ङ) खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएमा, कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा सगठित संस्थाले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई जतिसुकै रकमको चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक फिर्ता भएमा बुँदा नं. १०.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहाय वमोजम हुनेछ –
१) एकपटक भुक्तानी नभइकन फिर्ता भएको चेकको हकमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेश गर्न सक्नेछ ।
यस खण्डको प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा मौज्दात अपर्याप्त रहेको कारण कुनै चेकको भुक्तानी दिन नसकेमा चेकको भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई स्पष्ट रुपमा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएको उल्लेख गरी लिखित रुपमा सुसुचित गर्नुपर्नेछ ।
२) सो म्याद पश्चात् पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रुपमा जानकारी दिन सक्नेछ । तर, यस्तो निवेदन चेक जारी भएको मितिले ६ महिना भित्र दिइसक्नु पर्नेछ ।
३) खण्ड २) बमोजिम लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक सात दिनको सूचना दिनुपर्नेछ र सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । सो अनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै निर्देशन बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
४) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो भुक्तानी नहुने चेक दिएमा समेत यस खण्ड बमोजिम कालोसूचीमा राख्नुपर्नेछ । सो अनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै निर्देशन बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
५) यस खण्ड बमोजिम कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्ने बाहेक अन्य कुनैपनि किसिमको बैंकिङ्ग कारोबार गर्न पाउने छैन ।
(च) खातावालाले आफूले जारी गरेको चेकको रकम भुक्तानी नहुँदै खाता बन्द गरेको कारणबाट कुनै चेकको भुक्तानी हुन नसकेको जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै माध्यमबाट सम्बन्धित खातावालालाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार जानकारी गराउनु पर्नेछ । यसरी जानकारी गराएको अवस्थामा समेत उक्त चेकको भुक्तानी हुने व्यवस्था नगरेको खण्डमा त्यस्तो चेक जारी गर्ने व्यक्ति/फर्म/कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(छ) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था बमोजिम यस बैंकले दिएको निर्देशनको पालना नगरी नगद जरिवानाको कारवाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीबाट नगद जरिवाना भुक्तानी नभएसम्म,
(ज) कुनै कारण चेक हराएको, चोरी भएको वा अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरे÷गराएको जस्ता औचित्यपूर्ण आधारमा खातावालाले चेक “Stop Payment” गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा चेक जारी गरिसकेपछि “Stop Payment” गरेको भए तापनि त्यस्तो चेक भुक्तानी नभएमा चेक जारी गर्ने व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संगठित संस्थालाई खण्ड (ङ) बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्नेछ ।
(झ) चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी चेक भुक्तानी नभएमा
१) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जारी गरेको चेकको हस्ताक्षर नमिलेको खण्डमा बैंकले सो चेक धारकलाई चेकको हस्ताक्षर नमिलेको व्यहोरा लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने छ ।
२) चेक धारकले चेकको हस्ताक्षर नमिलेको व्यहोरा चेक जारी गर्ने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई बैंक/वित्तीय संस्था मार्फत जानकारी गराउनु पर्ने छ । चेक जारी गर्ने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चेकमा सही हस्ताक्षर नगरेमा वा चेक परिवर्तन नगरेमा धारकले पहिलो
पटक चेक पेश गरेको २ कार्यदिन पश्चात चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रुपमा जानकारी दिन सक्नेछ ।
३) खण्ड २) बमोजिम लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक सात दिनको सूचना दिनुपर्नेछ र सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा (चेक हराएको, चोरी भएको वा अनाधिकृत रुपमा चेक जारी भएको लिखित निवेदन प्राप्त भएको अवस्थामा बाहेक) त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । सो अनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै निर्देशन बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
(ञ) खण्ड (ङ) देखि खण्ड (झ) सम्मको व्यवस्था नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भई चेक जारी गरेका विदेशी नागरिक तथा विदेशी संस्था समेतलाई लागु हुनेछ ।
किन बढ्दैछन् कालोसूचीमा पर्ने ऋणी ?
विगत साढे २ वर्षदेखि कोभिडको महामारीले आक्रान्त भएको निजी क्षेत्र र बैंकको उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, आर्थिक शिथिलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढिरहेको छ ।
अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी आएको छ । व्यापार व्यवसाय चलन सक्ने अवस्थामा छैन । बैंकको चर्को व्याजदरको चपेटामा ऋणी परेका छन् । जसको कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सावाँ व्याज समयमै बुझाउन सक्ने अवस्था छैन ।
कोभिड-१९ को समयमा निश्चित समयसम्म लगानी भएका कर्जा ताकेर भाका नाघेका त्यस्तो कर्जाको धितो राखिएको सम्पत्ति ६ महिनासम्म लिलाम गर्न नपाइने गरी राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई सहुलियत दिएको थियो।
तर अहिले त्यो सहुलियत दिइएको अवधि सकिएको छ। बैंकहरूले आक्रामक रुपले धितो असुली प्रक्रिया चलाइरहेका छन्। जसका कारण ऋणीहरू धमाधम कालोसूचीमा परिरहेका छन् ।
