नेपाल फाइनान्स लिमिटेड राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नियम उल्लंघन गरेपछि नेपाल फाइनान्स राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको हो ।
नेपाल फाइनान्सले कर्जा निक्षेप अनुपातमा साउनमा पहिलोपटक र भदौमा दोस्रोपटक जरिवानामा परेको हो । जसअनुसार नेपाल फाइनान्सलाई साउनमा १९ हजार ३३०.६६ रुपैयाँ र भदौमा १ लाख ६५ हजार ५८४.४७ रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका आधारमा तोके बमोजिम अनिवार्य नगद मौज्दात, विपन्न कर्जा परिचालन र कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले ६ विकास बैंकसहित ४ फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गर्दै जरिवाना तिराएको थियो ।
यस फाइनान्सको सञ्चालक समितिमा प्रा. हिरेन्द्रमान प्रधान अध्यक्ष रहेका छन् भने दिप्रस शाक्य निर्देशक, राजन प्रजापति निर्देशक, बिकेश शाक्य निर्देशक र लक्ष्मी महर्जन पब्लीक डाइरेक्टर रहेका छन् । त्यसैगरी उद्धवराज थपलिया, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं विष्णुप्रसाद गौतम, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कम्पनी सचिवमा सागर प्रजापति छन् ।
गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण कार्य कसरी गरिन्छ ?
सुपरिवेक्षण विभाग अर्न्तर्गतको गैरसुपरिवेक्षण इकाई मार्फ् बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त वित्तीय विवरण एवम् सूचनाको सुक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण, प्रचलित कानून तथा बैंकले दिएको निर्देशन पालना भए वा नभएको परीक्षण, सम्भावित घटनाहरुबाट पर्ने असर विश्लेषणका लागि दबाब परिक्षण (स्ट्रेस टेस्टिंग) गर्राइ प्राप्त नतिजाको अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिई गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण कार्य गरिन्छ ।
नेपाल फाइनान्स विगतदेखि नै समस्याग्रस्त
नेपाल फाइनान्स कम्पनी विगतदेखि नै समस्याग्रस्त रहँदै आएको छ । हाल पनि कम्पनीको अधिकांश सूचकहरु खराव छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल फाइनान्स लिमिटेडलाई २०७१ सालमै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि फाइनान्सलाई ६ महिनामा सुध्रिने मौका समेत दिएईको थियो । उक्त समयमा फाइनान्सको खराब कर्जा ५४ प्रतिशत पुगेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले सो फाइनान्सलाई ६ महिनाभित्र खराब कर्जा ५ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको थियो । फाइनान्सका संस्थापक तथा पूर्वप्रमुख कार्यकारी रविन्द्रमान प्रधान, उनको परिवार र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा कम्पनीको ३६ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको र एउटै ग्राहक, फर्म तथा कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा वढी लगानी गरेको पाइएको थियो । त्यसपछि समस्याग्रस्त घोषणा भएको ५ वर्षपछि मात्र राष्ट्र बैंकले संस्थाको कारोबार फुकुवा गरेको थियो ।
