जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रक्रिया नै नपुर्याई लाभांश घोषणा गरेको पुष्टि भएको छ । संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लाभांश घोषणा गरेको पाइएको हो ।
लाभांश बाहिर प्रकाशन गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेमा जाल्पाले स्वीकृति नै नलिई लाभांश घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरभिजन विभागका कार्यकारी निर्देशक सुमन अधिकारीले अर्थसञ्जाल डटकमलाई जानकारी दिए ।
अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले लघुवित्तहरुले सर्भिस चार्ज बढी लिएको पाइएको छ । बढी लिएको फिर्ता गरेर दाबी गर्नु भनेको हो । उनीहरुले चाहिँ अलिक कुरा बुझेनन् । लाभांश बाहिर प्रकाशन गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले त्यो पनि नलिई लाभांश घोषणा गरेको छ । वित्तीय विवरण चाहिँ उनीहरुले पेश गरेका छन् तर त्यो चाहीँ अब हामीले हेर्न बाँकी छ । त्यति विश्वसनीय छैन ।’
उनी थप्छन्, ‘अघिकांश लघुवित्तहरुको वित्तीय विवरण त्यति विश्वसनीय छैन । किनभने लोन दिँदाखेरि लिन पाउने सर्भिस चार्ज सर्भिस चार्ज बढी लिएको पाइएको छ । लोन लिँदाखेरि एक वर्षको लागि १.५ प्रतिशतसम्म लोन सर्भिस चार्ज लिन पाइन्छ । तर लघुवित्तहरुले एकै वर्षमा एकचोटी लोन दिन्छन्, १.५ प्रतिशत चार्ज लिन्छन्, त्यो फेरि तिराउँछन्, अनि फेरि लोन दिन्छन् । फेरि १.५ प्रतिशत नै लिन्छन् । यो क्रियाकलाप गलत पनि गरेको देखियो । हामीले सबैलाई गलत किसिमले दिएको बढी लिएको जति फिर्ता गरेर मात्र एजिएम क्लिएरेन्स माग्न आउ भनेका छौँ ।’
राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले वार्षिक साधारणसभा गर्नको लागि सो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सो वित्तीय विवरणमा प्रारम्भिक स्वीकृत दिएपछि मात्रै संस्थाको संचालक समितिले लाभांश घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर जाल्पाले भने राष्ट्र बैंकबाट प्रारम्भिक स्वीकृती नलिई लाभांश घोषणा गरेको छ ।
लघुवित्तले गत कात्तिक २० गते बम्पर लाभांश घोषणा गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षका लागि संस्थाले ७३ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.८४२१ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ) गरी कुल ७६.८४२१ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक अधिकारीका अनुसार जाल्पा लघुवित्तको प्रस्तावित लाभांश घट्न सक्ने देखिएको हो ।
अधिकारी भन्छन्, ‘जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले पेश गरेको विवरण हामीले हेर्छौँ । उसले सर्भिस चार्ज धेरै फिर्ता गर्नुपर्यो भने त्यति लाभांश दिन पाउँदैन । उसले फेरि अर्को सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यो गलत भएको छ । हामीलाई उसलाई बोलाएर वार्निङ पनि दिइसक्यौँ । उनीहरुले गल्ति स्वीकार गरेका छन् ।’
त्यसो त अब राष्ट्र बैंकको अनुमतिपछि मात्र संस्थाले घोषणा दिन पाउने या कटौती हुन्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष निस्कनेछ ।
