काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले निर्धारण गरेविपरीतका गतिविधि गरेको उजुरीका आधारमा ८७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । काठमाडौं–१६ वडाअध्यक्ष मुकुन्द रिजालदेखि खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी र सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीसम्म गरी बुधबारसम्म ८७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
यसैगरी, आयोगले श्रम रोजजार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, धितो पत्र बोर्ड, बिमा समिति, जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अधययन संस्थान, भरतपुर अस्पताल, चितवन, स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकु, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा २ अनुसार बुधबारसम्म ८७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोग कानुन शाखाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । तीमध्ये १२ जनाको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नआएको आयोग स्रोत बताउँछ । बुधबारसम्म स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये एकलाई मात्र कारबाही गरिएको छ ।
सूचीमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरणको पत्र काटेकोमा नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांगे्रस महामन्त्री गगन थापा, नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईदेखि अन्य दलका शीर्ष नेता, सरकारी कर्मचारी, सरकारी कार्यालयसम्म छन् ।
के छ ऐनमा ?
आयोग ऐन–२०७३ दफा २३ को उपदफा २ मा ‘आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लंघन भएको देखिएमा तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिने,’ उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा ३ मा आयोगले दिएको आदेशबमोजिम काम कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्नेछ ।
जसलाई स्पष्टीकरण काटियो
आयोगले आचारसंहिता उल्लघंन भएको भन्दै स्पष्टीकरणका लागि पत्र कटिएकामा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत, नेकपा एमालेका उम्मेदवार बद्री मैनाली, कांग्रेस सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायर, बाग्मती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडासम्म छन् ।
त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता दीर्घ सोडारी, माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सदस्य लक्षिराम आचार्य, एमालेका युवा नेता ऐनबहादुर महर र कांग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापा विषयमा पनि लिखित प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आयोगले आदेश दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
