नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लगानीकर्ताको हितमा छैन, संविधानसँग बाझिने गरी नियमावली संशोधन भयो : अमृत खरेल

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ धितोपत्र बजार (स्कट एक्सचेन्ज) र धितोपत्र दलाल (ब्रोकर)को लाइसेन्स वितरण गर्न संशोधन गरिएका नियमावलीहरु खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजरालमा कात्तिक १६ गते फेरि रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता अमृत खरेलले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाइएर रिता दायर भएको हो । रिटमा नयाँ धितोपत्र बजार, धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र÷लाइसेन्स वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको धितोपत्र बजारसम्बन्धी तीन नियमावली बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यो रिट किन दायर भयो ? बोर्डको निर्णय साँच्चै गलत छ ? लगायत समसामयिक विषयमा अर्थसंजालले अधिवक्त्ता अमृत खरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, स्टक ब्रोकर तथा स्टक व्यापारीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको अवस्थामा तपाईँले सर्वोच्च अदालतमा किन रिट दायर गर्नुभयो ?

बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । यो चाहिँ हालै धितोपत्र बजार सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली ०६४ लाई संशोधन गरेर एउटा नियमावली ल्याइएको छ । साथसाथै अर्को २ वटा नियमावली धितोपत्र दलाल अथवा व्यापारीसँग सम्बन्धित २ वटा नियमावली चौथो संशोधन र पाँचौँ संशोधन भनेर त्यो नियमावलीको २ वटा संशोधन ल्याइएको छ । कुनैपनि कानुन के हुन्छ भन्दाखेरी नियमावलीहरु एक प्रकारको प्रत्यायोजित विधान अथवा डेलिगेट लिगेसन भनेर भनिन्छ । मूल ऐन अथवा कानुन छ, त्यो कानुनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकार चाहिँ जति दिएको छ त्यही अधिकार प्रयोग गरेर नियमावली बनाउने हो ।

यसमा सरकारले नेपालको ऐनका साथै प्रचलित कम्पनी ऐनसँग ठ्याक्कै बाँजिने गरी त्यसमा भएको प्रचलित कानुन व्यवस्थासँग पनि विपरित हुनेगरी एउटा संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाहरुसँग पनि बाँजिने गरी माथि उल्लेखित ३ वटा नियमावलीहरुमा व्यवस्था भएको हुनाले अब यो कानुन विपरितका नियमावली लागू हुन सक्दैनन् । नियमावली आफैँमा कानुनको भाग हुन्छ । ऐन कानुन, नियम, विनियम, निर्देशिका यी सबै कुराहरु समुच्चमा यो कानुनकै भाग हुन्छ । र त्यो संविधानसँग बाँजिएको कानुन स्वतः अमान्य या बदर हुने संविधान अनुसार पनि त्यो व्यवस्था छ । जसले गर्दा ती नियमावलीहरु पनि संविधानसँग बाँजिएका छन्, तीनलाई अब कार्यान्यन गर्न नमिल्ने भएको हुनाले त्यसको व्याख्या अधिकार सर्वोच्च अदालको संवैधानिक इजलासमा मात्रै छ । त्यसकारण त्यो रिट चाहिँ दायर गरिएको हो ।

तपाइँले भन्नुभयो नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, स्टक ब्रोकर तथा स्टक व्यापारीलाई नयाँ लाइसेन्स दिन पाउने गरी संशोधन भएको नियमावली कानुनसम्मत छैन । संशोधन गरिएका कानुनले कुन कुन विषयलाई असर गरेको छ ? पुँजीबजारमा भोलिका दिनमा त्यसको कस्तो असर रहन्छ ?

सरकारले जुन नियमावलीलाई संशोधन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले त्यसलाई लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अब यो यिनीहरुले ल्याएका ३ वटा नियमावलीको व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरी मूल बाँजिएको कुरा चाहिँ धितोपत्र बजार सञ्चालनसम्बन्धि दोस्रो संशोधनको २०७९ को जुन नियमावली छ, यो नियमावलीमा चाहिँ तपाइँको पहिलो बाँजिएको कुरा के छ भन्दा अहिले हाल भइरहेको धितोपत्र बजार नेप्से जुन छ, यो नियमावली बमोजिम चाहिँ लाइसेन्स दिइने भविष्यमा कुनै निजी क्षेत्रबाट पनि प्रवर्द्धन हुन सक्ने जुन चाहिँ धितोपत्र बजार छ । दुईवटालाई नियमनको लागि दोहोरो मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

यो त विश्वभरी के हुन्छ भन्दा धितोपत्र बोर्ड अन्तर्गत धितोपत्र बोर्डले नियमन गरेर उसले सञ्चालन गर्न दिने जुन धितोपत्र बजारहरु छ त्यसको नियमन गर्दाखेरी मापदण्ड चाहिँ एउटै हुनुपर्यो । जस्तो अब अहिले बैंकहरु पनि सरकारी अथवा सरकारी लगानीका बैंकहरु पनि छन् तर निजि क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको बैंकलाई नियमन गर्ने त बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) अन्तर्गत एउटै मापदण्ड हुन्छ । त्यस्तै, अहिले भइरहेको एक्सचेन्जको पुँजीको संरचना र अहिले नयाँ आउनेको लागि पुँजीको संरचना पनि नयाँ कुनै दर्ता हुँदा ३ अर्ब पुँजी चाहिने व्यवस्था गरियो । हालको लागि त्यो नभए पनि हुने भन्ने खालको व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेको नेप्सेलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ राज्यकै लगानी छ । नेप्सेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी, सञ्चय कोषको लगानी छ । यो सबै गर्दा अधिकतम नै राज्यको लगानी हेर्ने हो भने २८ प्रतिशतभन्दा बढी त्यहाँ राज्यको लगानी छ । यो चाहिँ अहिले भइरहेको नेप्सेको पुँजी वृद्धि गर्न नपर्ने, सरकारले त्यसको तथा पुँजी वृद्धि गर्न नपर्ने । त्यसलाई चाहिँ ५० करोडकै पुँजीमा छोड्ने अनि अर्को चाहिँ ३ अर्ब हुने भन्दाखेरि त्यसमा २ खालको नियमन हुने अवस्था आयो । अब पुँजीकै कारणले पनि त्यसमा पुँजीको कारणले नै के हुन्छ भन्दाखेरी नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउने कुराहरु अरु धेरै कुरामा असर गर्छ । यी २ बीच समान प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने अवस्था रहन्न । अर्कोकुरा सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने विषयमा के भयो भन्दा अब अहिले हाल भइराखेको धितोपत्र बजारले चाहिँ पब्लिकमा सेयर जारी नगरे पनि हुने नयाँ आउनेले मात्र गर्ने भने कुरा पनि असमान छ ।

यो धितोपत्र सञ्चालन नियमावलीभित्रै अहिले निजी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको कम्पनीले पनि धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्नको लागि लगानी गर्न सक्ने अथवा प्रमोटर हुन सक्ने, त्यसको प्रवर्द्धक बन्न सक्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्था चाहिँ कम्पनी ऐनको अहिलेको दफा १२ मै निश्चित विशेष खालका व्यवसाय गर्नका लागि पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । अब धितोपत्र बजार सम्बन्धि कुनैपनि व्यवसाय गर्नुपर्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित लगायत अरु विभिन्न व्यवसायहरु तोकिएको छ । त्यो मध्ये धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनैपनि व्यवसाय गर्न चाहिँ पब्लिक कम्पनी नै हुनुपर्ने भन्ने दिइएको छ । प्रचलित ऐनमै भएको व्यवस्था विपरित हुनेगरी त्यो पनि कुनै एउटा नियमावलीमा त्यस्तो कुरा राखेको भरमा दिन मिल्दैन । ऐनहरुमा भएको कुरालाई नियमावलीले बाइपास गर्ने अथवा त्यो भन्दा फरक कटौती गर्दै त्यसमा नभएको व्यवस्था लागू गर्न मिल्दैन ।

अब अर्को कुरा के छ भन्दा कुनै पनि धितोपत्र बजारमा धितोपत्र बजारको नियमन गर्ने गर्दाखेरी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरु पनि अहिले इन्टरनेसनल अर्गानाइजेसन सेक्युरिटीज अफ कमिसन भन्ने अर्गनाइजेसन छ, यसले चाहिँ मापदण्डहरु निर्धारण गर्छ । नेपाल पनि अब पनि आइएसओको मेम्बर भइसकेको छ । एउटा ग्लोबल स्ट्यान्डर्डमा इन्टरनेसनल बेष्ट प्राक्टिसमा जे नियम छ त्यो अनुसार नै नेपालमा पनि धितोपत्र बजार अथवा नेपालको पुँजीबजार पनि त्यो अनुसार हुनुपर्छ भन्नु त लगानीकर्ताको राइट्स होनी । त्यसकारण आइएसओको पिन्सिपलको पनि विरुद्धमा हुनेगरी कतिपय प्रावधान राखिएको छ ।

जस्तो निजि कम्पनीलाई धितोपत्र बजार चलाउन दिने भन्ने कुरा छ । निजी कम्पनीलाई धियो भने भविष्य के हुन्छ भन्दा निजी कम्पनी आफैँमा व्यक्तिको लगानी हुन्छ । निजी कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीलाई जस्तो बाध्यकारी व्यवस्था छैन । प्राइभेसीको कारण कम्पनीको अवस्थाको बारेमा थाहा पनि हुन्न ।धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा सूचीकृत संगठित संस्था हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सबैले विश्वास गर्नुपर्ने धितोपत्र बजार जस्तो संस्थामा एउटा प्राइभेट कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने भन्दा त कस्तो होला ? अहिले नेप्से सरकारले सञ्चालन गरेको गरिराखेको छ । अधिकतम सेयर सरकारको छ । त्यस्तो संस्थामा त त्यहाँ हुने कारोबारहरुमा इन्साइडर ट्रेडिङ भयो भनेर बेलाबेलामा कुराहरु आउँछन् । प्राइभेट कम्पनीले सञ्चालन गरेपछि त स्वतः कन्टिस्टअफस्टेस हुन्छ । यो चाहिँ हुन सक्दैन । एक्टका बाँजिने कुरा त छँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै यो कुरा मान्य हुन सक्दैन ।

अर्कोकुरा धेरैजसो युरोपियन देशहरुमा एउटा एक्सचेन्जमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी एउटा कम्पनीको सेयर हुन दिँदैन । हाम्रोमा चाहिँ भइराखेको१० प्रतिशत हुने व्यवस्था चाहिँ अझ बढाएर १५ प्रतिशत बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो १५ प्रतिशत बनाउने व्यवस्थाले पनि एक्सचेन्जमा एउटै समूहको वर्चस्व कायम गराउँछ । अघि मैले भन्या जस्तै जुन यो नयाँ संशोधन गरेर प्राइभेट कम्पनीले पनि चलाउन पाउने अझ त्यसमा पनि १५ प्रतिशतसम्म पाउने बनाएर यो दुईवटा व्यवस्था साच्चिकै लागू हुने हो भने भोलि कुनै व्यावसायिक घरानाले विभिन्न व्यक्तिका नाममा प्राइभेट कम्पनीहरु खडा गर्ने र सारमा देखा खेरी चाहिँ प्राइभेट कम्पनी छुट्टाछुट्टै जस्तो देखिने तर एउटै समूहले चाहिँ ३०÷४० प्रतिशत सेयर एउटै गर्ने २÷३ जना व्यापारी मिल्दा एक्सचेन्ज स्वतः कन्ट्रोल हुने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

अनि अर्को कुरा यसमा आपत्तिजनक अर्को व्यवस्था के राखिएको छ भने अहिले भइराखेको जुन एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरु छन् ती सूचीकृत कम्पनीले नयाँ नियमावलीअनुसार आउने एक्सचेन्जहरुमा चाहिँ कुनैपनि संगठित संस्था सूचीकृत हुन चाहेमा यो नियमावली अन्तर्गत चलेका धितोपत्र बजारहरुमा सूचीकृत हुनुपर्छ लेखिएको छ । त्यो भनेसी नयाँ आउने एक्सचेन्जमा पनि सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याइयो । नयाँ एक्सचेन्ज आए पनि कुनै सूचीकृत संघसंस्था चाहिँ नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुन चाहने नचाहने कम्पनीको स्वइच्छाको कुरा हो । त्यसैले यो पनि गलत छ ।

अब रह्यो धितोपत्र बजारको धितोपत्र व्यापारी तथा धितोपत्र दलालसम्बन्धि चौथो संशोधन नियमावली छ, त्यसमा कस्तो दलाल चुज गर्ने स्टक एक्सचेन्जलाई नै हुन्छ । विश्वभरी नै यही छ नियम । नेपालको धितोपत्र ऐन २०६३ ले पनि त्यही कुरा राखेको छ । ब्रोकरले नै आफ्नो दलाल सदस्य कस्तो बनाउन पाउने भन्ने ऐनमा छ । तर त्यो अधिकार नियमावलीमा संशोधन गरेर धितोपत्र दलाल नियुक्ति गर्ने बेलामा स्टक एक्सचेन्जले उसलाई सदस्यता दिनु पनि नपर्ने उसले सिफारिस पनि दिने कुरा पनि हटायो र सिधै बोर्डमा निवेदन दिने र बोर्डले मात्रै डाइरेक्ट लाइसेन्स दिने, त्यसमा परीक्षाका कुराहरु पनि हटाएर ऐनमा भएको व्यवस्थालाई छलेर नियमावली ल्यायो । नियमावली त ल्याए तर त्यसमा पनि सिफारिसपत्र भन्ने शब्द लेखेको हुनाले अहिले जुन लाइसेन्सको लागि निवेदन दिए दलाल बन्न इच्छुक कम्पनीहरुले उनीहरुलाई चाहिँ अब सिफारिस कि त स्टक एक्सचेन्जले आफ्नो सदस्यतासहित सिफारिस दिएर पठाउनुपर्यो ।

त्यो नगरिकनै निवेदन दर्ता प्रयोजनको लागि भनेर तोक मात्र लगाको भनेर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता प्रयोजनको लागि भनेर लेखेर पठाएको छ ।यो चाहिँ ऐनको विपरितको काम भयो । स्टक एक्सचेन्जले पनि यो चाहिँ गैरकानुनी काम गर्यो । कि त उसले सिफारिस पत्र दिने भनेपछि लेटरहेडमा मेरो सदस्यता भयो भनेर दिन सक्नु पर्यो । त्यो त गर्या छैन । अहिले इच्छुक कम्पनीले आवेदन गरेका छन्, आवेदकहरुलाई त कुनै सिफारिस पत्रसहित उसले पठाएको छैन । जुन व्यवस्था धितोपत्र बजार ऐनमा छैन ।धितोपत्र ऐन अनुसार चाहिँ स्टक एक्सचेन्जले पहिला सिफारिस छनोट गरेर भएकामध्ये २ तिहाइ बढी जस्तो कि कति संख्यामा एक्सचेन्ज दिने भन्ने कुरा पहिला निर्धारण गर्ने अधिकार पनि स्टक एक्सचेन्जलाई नै छ । अनि त्यो भन्दा २ तिहाइ बढी सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । अब ऐनमा भएको व्यवस्था बाइपास गरेर अहिले जुन नियमावली ल्याइयो त्यो चाहिँ धितोपत्र ऐनमा बाँजिने गरि ल्याइयो । यो नियमावली लागू हुन सक्दैन ।

सरकारले कानुन बनाउँदाखेरि दिएका सिफारिसलाई नजरअन्दाज गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अर्को छ, पाँचौँ संशोधन नियमावली जुन नियमावली छ, चौथो संशोधनलाई २ दिनभित्र संशोधन गरेर फेरि पास गरेर ल्याइयो । पाँचौँ संशोधनमा ११६ के व्यवस्था गर्यो भने धितोपत्र ऐन अनुसार ११६ मा एउटा अधिकार छ त्यो ऐनले के भन्छ भने सरकारको स्वीकृति लिएर धितोपत्र बोर्डले नियम बनाउने पाउने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो भनेको नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्छ नियमावली भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर के राखे भन्दाखेरि नेपाल सरकारको सट्टा अर्थमन्त्रीले स्वीकृति दिएर पनि यो नियमावलीमा कुनै कुरा चेन्ज गर्न पाउने भन्ने छ । धितोपत्र बोर्डले नियमावलीमा केही चेन्ज गर्न चाह्यो भने अर्थमन्त्रीको स्वीकृति लिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो पनि मूल ऐनसँग बाँजिन्छ ।

नियममा कुनै कुरा चेन्ज गर्नुपर्यो भने त्यो कुरा धितोपत्र बोर्डले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । तर नेपाल सरकार भनेको अर्थमन्त्री होइन । यो चाहिँ सरकारको कुनैपनि एउटा मन्त्री अथवा एक जना व्यक्ति सरकार हुन सक्दैन । हामीले देखेकै छौँ अर्थमन्त्रालयको आफ्नै विश्वनीयता । बजेट ल्याउने बेलामा पनि विभिन्न बाहिर मान्छेहरु हालेर डर नै परिवर्तन गरियो । त्यसमा त हामीले एकजना व्यक्ति, एकजना मन्त्रीलाई विश्वास गर्दा त मन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष मिलेपछि त नियमावलीमा जतिबेला जे पनि चेन्ज गर्न सक्ने हुन्छ ।

पाँचौँ संशोधनमा सरकारको ठाउँमा अर्थमन्त्रीको स्वीकृतिमा नियमावली चेन्ज गर्न मिल्ने भन्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यो खारेज हुनपर्छ । अर्थमन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष मिलेपछि नियमावली जतिबेला चेन्ज गर्न सक्ने व्यवस्था स्वीकार्य छैन ।

धितोपत्र बोर्डले त लागानीकर्ताहरुको माग बमोजिम नै साना लगानीकर्ताको हितको लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागिएको भनेर दाबी गरेको छ । बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन यो कदम चालेका हौँ भनेर भनिरहेको छ । उसोभए यो दाबी गतल हो ?

लगानीकर्ताको हितमा छ छैन भन्ने कुरा त मैले माथि नै सविस्तार गरिसकेको छु । व्यवस्थासँग बाँजिएको छ छैन त्यो त भोलि सर्वोच्चले नि फैसला गरिहाल्छ । मुखले मात्र लगानीकर्ताको हित भनेर हुँदैन । व्यवहार पनि हेर्नुपर्यो । क्याटागोरीकल्ली के व्यवस्था राखेर ल्यायो ? त्यो व्यवस्थाए साच्चिकै लगानीकर्ताको हित गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा त उअसले राखेको व्यवस्थाबाट पनि देखिनुपर्यो नि । मुखले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर मात्र भएन नि त । लगानीकर्ताको हित गर्ने भए प्राइभेट कम्पनीलाई खोल्न दिने होर एक्सचेन्ज ? एक्सचेन्ज ४ जना व्यवसायीलाई कार्टेल गर्न दिने अनि नयाँ आउने एक्सचेन्ज चाहिँ पुँजीको हिसाबले पनि ठूलो, प्रविधिको हिसाबले बलियो हुने हिसाबले ल्याउने दिने तर भइराखेको एक्सचेन्ज जुनमा राज्यको लगानी छ त्यसलाई चाहिँ धरासायी हुनेगरी ल्याउँदा आम लगानीकर्ता हित हुन्छ ?

२ वटा एक्सचेन्ज हुनेबित्तिकै आम लगानीकर्ताको सेयरको मूल्य अटोमेटिक माथि जाने सबै धनि हुने भन्ने पनि होइन । यहाँ त कतिसम्म भयो भने कुनै एउटा कम्पनीलाई २ वटा एक्सचेन्जमा जबर्जस्ति लिस्टीङ गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ । जसले गर्दा एउटै कम्पनीको २ वटा एक्सचेन्जमा २ वटा मूल्य हुन सक्ने सम्भावना पनि यहाँ भयो । त्यो भयो भने यता नेप्सेमा २ हजारमा लिस्टीङ भइराखेको कम्पनी अर्कोमा मूल्यमा लिस्टीङ हुने अवस्था नआउँला भन्ने ग्यारेन्टी त त्यो व्यवस्थाले गरेन । त्यो हुँदाखेरि आम मान्छेका सम्पत्तिको मूल्यांकन कसरी हुने ? अहिले बैंक तथा वित्तीय जुन लोनहरु प्रवाह भइराखेका छन् त्यो लोनको भोलि मूल्यांकन के हुने भन्ने कुरा पनि द्विविधामा छ । यस्तो हुँदा आम लगानीकर्ताले आत्तिएर बेच्ने र ठूला लगानीकर्ताको हातमा हुने अवस्था आउँछ ।

त्यसकारण आमलगानीकर्ताको लागि मुखले मात्र भनेर हुँदैन । आजसम्म नियमनकारी निकायकै कारण बजार ध्वस्त भएको छ । जुन एकाउन्न कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको उदाहरणलाई लिन सकिन्छ । नियमनकारी निकायले के चाहिँ गरेको छ त लगानीकर्ताको लागि । धितोपत्र बोर्डको पूर्वअध्यक्षकै पनि अवस्था देखिएको छ । विवादमा परेर आजसम्म मुद्दा चलिराखेकै छ । कति लगानीकर्ताको हित गरेको छ भन्ने त उहाँहरुको व्यवहारबाटै देखिएको छ ।

आजसम्म नियमनकारी निकायकै कारण बजार ध्वस्त भएको छ । लगानीकर्ताको लागि हित गरेको छ भन्ने त धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षको व्यवहारबाटै देखिएको छ ।त्यसमा खण्डन गरिराख्नुपर्ने केही जरूरी नै छैन आजसम्म नियमनकारी निकायकै कारण बजार ध्वस्त भएको छ । लगानीकर्ताको लागि हित गरेको छ भन्ने त धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षको व्यवहारबाटै देखिएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरुलाई पार्न लागियो भनेर पहिलेदेखि नै विवाद र चर्चामा छ । यो कुरालाई तपाईँहरुले पनि उठाउनुभएको छ । यो कुरामा कतिको सत्यता छ ? लाइसेन्स सीमित व्यक्तिका लाभकै लागि वितरण हुन लागेको हो ?

यो सीमित व्यापारीको लागि ल्याउन लागिएको भन्ने कुरा चाहिँ नीतिगत रुपमा कसरी देखियो भने नीजी कम्पनीको लागि खुला गरेकोबाट देखियो । यदि एक्सचेन्ज अर्को एक्सचेन्ज प्रतिस्पर्धाका लागि मात्र राम्रोको लागि बजारमा राम्रो उद्देश्यले लाउने हुँदाखेरि साबिकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था अनि सूचीकृत संगठित संस्थालाई मात्रै एक्सचेन्ज प्रवर्धन गर्न पाउने जुन व्यवस्था छ, त्यसलाई त्यही अनुसार एक्सचेन्ज ल्याउन दिँदाखेरि स्वतः के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले बजारमा भइराखेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अनि बीमा कम्पनीहरु लगायत सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र ल्याउने हो भने यी संस्थामा त आखिर पब्लिककै सेयर छ ।

लिस्टीङ कम्पनीहरुले मात्र एक्सचेन्ज ल्यायो भने त्यहाँ उहाँहरुलाई कमिसन खेल हुन पाउँदैन । यसमा पारदर्शिता रहन्थ्यो र विश्वनीयता पनि रहन्थ्यो र भष्ट्राचार पनि हुँदैनथ्यो । उहाँहरुले कमिसन नपाउने भएकै कारण सूचीकृत संगठित संस्थालाई भन्दा पनि निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन खोजियो । यो त नीतिगत भष्ट्राचार हो नि । नीतिगत करेक्सन गरेर नियमावली ल्याउनुभएको छ । यसमा केही लुकाउनुपर्ने कुरा नै छैन ।

पुँजी बजारको विकास, विस्तार र सुधारका लागि नियामक निकायले के–कस्ता कदम चाल्नुपर्ला ?

समग्र रुपमा पुँजीबजार सुधारको कुरा गर्नुपर्दा त अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै एउटा बेस्ट प्राक्टिसेस अनुसार प्रिन्सिपलहरु सेक्युरिटीज प्रिन्सिपल मापदण्ड बनेका छन् ती मापदण्ड अनुसार आइएसओको सदस्याता लिइसकेको बोर्डले आएसओको प्रिन्सिपलहरुको चाहिँ अक्षरस पालना गर्नुपर्यो । अहिले नेप्सेमा भइरहेको कारोबारकै एउटा अटोमेटेड सर्भिलेन्स गर्नुपर्ने जुन सिस्टम हो त्यो नै उसले आजसम्म ल्याउन सकेको छैन । त्यसलाई प्रविधिमा जडान गर्नुपर्यो । अहिले रियल टाइम कारोबार हुन्छ त्यो कारोबारमा कहाँनेर के समस्या भयो भन्ने अध्ययन हुनुपर्यो ।

डेटा सेक्युरिटिज, सिस्टम लगायत कुरालाई बलियो बनाउनुपर्यो । पहिला आफ्नो बलियो संयन्त्र विकास गर्नुपर्यो । पुँजीबजारमा हुने गलत कुराहरु जस्तो इन्साइडर ट्रेडिङ, गलत कारोबारको मुद्दा चलाउने अथवा त्यसको छानबिन गर्ने अधिकार भएर पनि आजसम्म उहाँहरुले कतिजनालाई मुद्दा चलाउनुभयो ? आफूलाई कसरी सशक्तीकरण गर्ने हो त्यो गर्नुपर्यो लाइसेन्स मात्र बाढेर हुँदैन । भइरहेको बजारलाई सुव्यवस्थित बनाउनुपर्यो । अहिले भइरहेको कारोबारको सुक्ष्म निगरानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।

नियमावलीहरु ल्याउँदाखेरि नियोजित, स्वइच्छाचारी रुपमा ल्याउनुभयो । देशको अहिलेको आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । बजारमा अरु प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ र हुनुपर्छ । तर प्रक्रियागत रुपमा, व्यवहारिक रुपमा, संवैधानिकरुपमा र मार्केटको अवस्थाको रुपमा र अन्तर्राष्ट्रिय नियमावलीको नियमनको रुपमा ल्याउनुपर्छ ।