काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुने गरी प्रवाह हुने कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा भनिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्द्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाहरुको विदेशमा आर्जन गरेको सिप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन, महिलामा उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सिप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् प्रवर्द्घन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि तथा भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुने गरी प्रवाह हुने कर्जा नै सहुलियतपूर्ण कर्जा हो ।
यो कर्जा प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ ।
यो कर्जा सबै किसिमका व्यवसाय गर्नको लागि पाइदैन । “सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” अनुसार प्रवाह हुने १० प्रकारका कर्जाको लागि कार्यविधिको अनुसूची १ मा तोकिएका निम्न व्यवसाय गर्न मात्र सहुलियतपुर्ण कर्जा पाइन्छ :
१) व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीजन्य कर्जा
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्द्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिवृद्धि गर्नका लागि उपलब्ध गराइने यस्तो कर्जामा पाँच करोडसम्म ऋण पाइन्छ ।
२) शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा
शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न दिइने यस्तो कर्जामा अधिकतममा सात लाख सम्म कर्जा पाइन्छ ।
३) विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा
विदेशबाट फर्केका युवाहरुको विदेशमा आर्जन गरेको सिप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले दिइने यस्तो कर्जामा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
४) महिला उद्यमशील कर्जा
महिलामा उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न यस्तो कर्जा दिइन्छ यसमा १५ लाखसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
५) दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा
दलित समुदायको परम्परागत सिप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् प्रवर्द्धन गरी उद्यमशीलता विकास गराउन यस किसिमको कर्जामा १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइन्छ ।
६) उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा
आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि यस्तो कर्जा दिइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो प्रकारको कर्जामा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत रुपमा उपलब्ध गराउँछ ।
७) भुकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण
भुकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जामा अधिकतममा ३ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतमा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
८) परम्परागत घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ ।
९) सीप एवम् स्वरोजगारमूलक व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लीने तालिम अवधिको लागि २ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत पूर्ण कर्जा पाइन्छ ।
१०) युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म पाइन्छ
सहुलियत पूर्ण कर्जाको सीम प्रति ऋणी पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्नु पर्नेछ । समितिले परियोजनाल्प आवश्यकता तथा औचित्यताको आधारमा उक्त सीमाभन्दा बढी पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने अवधि
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि २०७५ बमोजिम ब्याज अनुदान दिइने अवधि बढीमा ५ वर्षको हुनेछ । यस्तो कर्जाको अवएधि व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोक्न सक्नेछन् ।
यस्तो कर्जाको भुक्तानी प्रयोजनका लागि सम्बधित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफलको अवधि र जिखिमको स्तर लगायतका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
ब्याजदर एवं शर्त
नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ ।
