नेपालीहरूको महान पर्व वडादशैँ नजिकिँदै छ । दशैँ आउन एक महिना पनि समय छैन । दशैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्वमा सदाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवाहरु खरिदबिक्री हुने गर्छ । यो बेला सबै क्षेत्रमा चहलपहल हुने गरेको छ । यस्तो बेलामा बजारमा व्यापक कालोबजारी हुने गर्छ । व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सृजना गरी मूल्य बढाउनेसम्म गर्छन् । चाडबाडको समयमा बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै हरेक वर्ष सरकारले सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।
दशैँ, तिहार तथा छठलाई लक्षित गर्दै सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउँदैछ ।
हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ र दूग्ध विकास संस्थाले सहुलियत पसलहरु सञ्चालन गर्नेछन् । सहुलियत पसलमा नुन, चामल, चिनी, गेडागुडीदेखि मासुसमेत छुट मूल्यमा पाइने छ । सरकारले यी सामानहरुमा निश्चित छुट गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ४१ जिल्लाका ४४ आउटलेटमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
खाद्य व्यवस्था विभागका अनुसार यसवर्ष प्रतिकेजी तथा प्रतिलिटरमा ७ रुपैयाँले छुट दिने भएको छ । त्यस्तै जिउँदो खसीबोका तथा च्यांग्राको १० रुपैयाँ केजी, कर्णालीको सीमि १० रुपैयाँ प्रतिकेजी, अरु बाँकी जे जति छन् ती सबैमा ५ रुपैयाँ प्रतिकेजी÷प्रतिलिटर छुट गर्न मन्त्रालयबाट निर्देशन भएको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
अहिले विभागसँग चामल यथेष्ट मात्रामा मौज्दात रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । अहिले विभागसँग डेढ लाख क्वीन्टल हाराहारीमा मौज्दात रहेको छ । अरु चिजहरुमा चाहीँ चालू भइरहने हुँदा त्यति ठूलो स्टक नरहेको न्यौपानेले बताइन् ।
साल्ट ट्रेडिङले बेच्ने नुनमा प्रतिकिलो २ रूपैयाँ, चिउरा प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ र तेलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ छुट दिने सहमति भएको साल्ट ट्रेडिङका सहमहाप्रबन्धक कुमार राज भण्डारीले बताए ।
त्योभन्दा बाहेक गेडागुडी, विभिन्न खालका मसलाहरू लगायतमा न्यूनतम मूल्यमा दिने विषयमा छलफल उनले बताए । यीनीहरुमा छुट नभए पनि बजारको भन्दा न्यूनतम मूल्यमा दिने उनले जानकारी दिए । साल्ट ट्रेडिङले यस वर्ष पनि ६ वटा काउन्टरमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दैछ ।
यता दूग्ध विकास संस्थानका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले मन्त्रालयबाट आधिकारीक पत्र नआइसकेको र वर्कआउट भइरहेको बताउँछन् । मन्त्रालयबाट निर्णय आइसकेपछि कति छुट दिने कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कतिवटा स्थल सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने उनले बताए ।
दशैँलाई छैन चिनी
सरकारले सहुलियत चिनी आयातबारे निर्णय गर्न नसक्दा यसवर्षको दशैँ चिनी अभाव हुने भएको छ । अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग चिनी मौज्दात छैन । त्यसैले यस वर्ष साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था विभागले सहुलियतमा चिनी बिक्री नगर्ने भएको छ ।
करिब २ महिना अघि नै बजारमा चिनीको मौज्दात सकिएको साल्ट ट्रेडिङका सहमहाप्रबन्धक भण्डारीले बताए । ‘अहिले चिनीको मौज्दात साल्ट ट्रेडिङसँग छैन । २ महिना अगाडी नै चिनीको मौज्जात सकिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले साल्ट ट्रेडिङले चिनी वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
साल्ट ट्रेडिङले चिनी सहुलियतमा आयात गर्नको लागि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । स्वीकृतिका साल्ट ट्रेडिङले पटक पटक पत्र पठाए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयबाट अहिलेसम्म स्वीकृत भएर नआएको भण्डारीले बताए । यो वर्ष दशैँका लागि चिनी मिलहरुले उत्पादन गरेको चिनीमै भर पर्नुपर्ने भएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङले बिक्री गर्दै आएकोभन्दा बाहिर बिक्री भइरहेको चिनीको मूल्य महंगो पर्न जान्छ । मन्त्रालयले तुरुन्त स्वीकृति दिएर चिनीको आपूर्ति सहज भएको खण्डमा भने साल्ट ट्रेडिङले चिनी उपलब्ध गराउने भण्डारी बताउँछन् । तर दशैँ नजिकिसकेकोले त्यो सम्भावना अन्यन्त न्यून छ ।
दूरदराजमा पुग्दैन सहुलियत पसल
सरकारले हरेक वर्ष चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । तर सरकारले सञ्चालन गर्ने सहुलियत पसलहरु केही सीमित ठाउँमा मात्र सञ्चालन हुने गरेको छ । सरकारको सहुलियत पसल दूरदराजमा पुग्न नसकेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी उपाध्यक्ष सुवर्ण प्रभा गुरागाई बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘सबै सहुलियत पसलहरु सहरी क्षेत्रमै सञ्चालनमा आउने गरेका छन् । जहाँ वास्तविक रुपमा यस्ता पसलको आवश्यकता छ ती ठाउँहरुमा पुग्न सकेका छैनन्। सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्न सकेको छैन । शहरकेन्द्रित सहुलियत पसलले वास्तवमै सहुलियतको खाँचो रहेको नागरिकलाई कुनै टेवा पुगेको छैन ।’
बजार अनुगमनका लागि अधिकारप्राप्त गरेका निकायहरुले बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा उपभोक्ताहरु ठगिँदै आइरहेको पनि उनले बताइन् ।
बजार अनुगमन आँखामा छारो हाल्ने काम बनिरहेको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘अनुगमन देखाउनका लागि मात्र हुने गरेको छ । अनुगमन भयो भनेर समाचार त आउँछन् । तर फलोअप हुँदैन । अनुगमनलाई निरन्तरता दिन सकेको खण्डमा पो व्यापारीहरु पनि डराउँछन् । एक दिन आएर २÷३ महिना नजाने गए नि अर्कै ठाउँमा गइदिने अनि कहाँ प्रभावकारी हुन्छ ?’
अन्यमा, महंगीले जनताको ढाड सेकिँदा पनि बजार अनुगमन, मूल्य विश्लेषण र महँगी नियन्त्रण समेत गर्नुपर्ने दायित्व पाएको मन्त्रालय वर्षभरी निष्क्रिय जस्तै बन्ने गरेको छ । चाडपर्वको बेलामा सहुलियतको घोषणा गरे पनि वर्षभरी उपभोक्ताको ढाड सकिने गरी मूल्य बढ्दा यस्ता सहुलियतले खासै महत्व राख्दैन त्यो पनि शहरकेन्द्रित सहुलियत पसल वास्तविक आवश्यक रहेका उपभोक्ताको घरसम्म पुग्न सक्दैन ।
सरकारले आफ्नो नागरिकप्रति जिम्मेवार भएर मूल्यवृद्धि हुन नदिन बजार अनुगमनलाई वर्षभरी नै निरन्तरता दिन सकेको खण्डमा मात्र यस्ता सहुलियतले सार्थकता पाउँछ ।
