निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाअभियोग छानविन समितीमै थापा लगायत अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको समेत पोल खोलिदिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि न्वानर देखीको बल लगाएर दौडने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई जबराले आफुलाई पटक पटक दवाव दिने गरेको खुलाशा गरेका छन् । थापाले त्यत्ति बेला पनि के सम्म गरेका थिए भन्ने कुरा दुनियाँको अगाडि छर्लंग छ ।
तत्कालिन समयमा कांग्रेसका सभापति देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने गरि माग भएको रिट माथि सुनवाइ गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बनाएको इजलास समेत पनि थापा लगायतको जबर्जस्तीले परिवर्तन भएको थियो र न्यायाधीशहरु परिवर्तन गरेर बनाइएको अर्को इजलासले परमादेश जारी गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेको थियो ।
देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सार्वजनिक रुपमै आफूहरुले इजलासनै परिवर्तन गरेर परमादेश जारी गर्न सफल भएको भन्दै अब गुन गर्ने पालो गठबन्धनको भएको बताएका थिए । गठबन्धनले पनि गुन लगाएर थापालाई मन्त्री बनाउन खोजे पनि तत्कालिन समयमा चर्को विरोध भएपछि उनी पछि हटेका थिए ।
हाक्काहाकी सार्वजनिक रुपमै हामीले गुन गर्यौ अब गुन गर्ने पालो गठबन्धनको भन्ने शभ्भु थापाको भनाइपछि अहिले एकपछि अर्को रहस्यहरु खुल्न थालेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र शम्भू थापाले पनि आफूलाई दबाब दिने गरेको राणाको आरोप छ । हरिहर दाहाल र शम्भू थापाले सधैं इजलास तोक्दा दबाब दिनुहुन्थ्यो । आफ्नो मुद्दा यो न्यायाधीशकोमा पार्नू, ऊ न्यायाधीशकोमा पार्नू भन्ने दबाब आउँथ्यो, उनले भनेका छन् ।
बारको आन्दोलनबारे स्मरण गर्दै राणाले भने, ‘म प्रश्नबाहिर छैन र होइन । मैले प्रश्न गर्न मिल्दैन भनेको पनि छैन । तर कसैको पनि दबाब मान्दिनँ भनेको हो । जनताको सर्वोच्च संस्था फेस गर्छु भनेको त्यही बेला हो । त्यसैले म यस गरिमामय संसदमा छु । न्यायालयको नेतृत्वमाथि अनुसन्धान नगरी लगाइएको आरोपमा संसदले छानबिन गरेर फैसला गर्नुपर्ने दायित्व होइन र ?’
राणाले २०७८ असार २८ गतेको फैसला सौदाबाजीमा आएको स्वीकार गरेका छन् । उनले परमादेशबाट केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसला गर्दा केही न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएको बताएका छन् ।
जुन संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो, त्यही इजलासका अध्यक्ष रहेका राणाले असार २८ को फैसलाका सन्दर्भमा न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएकोमा आफू प्रस्ट रहेको बताउनुले बाँकी न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको छ । इजलासमा उनीसहित दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा थिए ।
सोही आश्वासनअनुसार दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन आफूमाथि महाअभियोग लगाइएको राणाको भनाइ छ । मीरा खड्कालाई परमादेशबापत थप चार महिना जागिर थमाइएको थियो । राणाको यो बयानसँगै असार २८ को फैसलामाथि नेपाल प्रेसले १० सिरिजमा उठाएका प्रश्नहरुले समेत वैधानिकता पाएका छन् ।
राणाले उठाएको अर्को गम्भीर विषय भनेको नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसियसनका पदाधिकारीको भ्रष्ट चरित्रको बारेमा पनि छ । राणाविरुद्ध न्यायाधीशहरुलाई समेत हड्तालमा उतार्ने तत्कालीन बार पदाधिकारीले उनीसँग न्यायाधीश र मुद्दामा बार्गेनिङ गरेको खुलासा भएको छ ।
तत्कालीन बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा भाग मागेको दाबी राणाले गरेका छन् । पौडेलको न्यायाधीश हुने योग्यता नपुगेकाले आफूले काम गर्न नसक्दा आन्दोलन गरिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मुद्दामा सेटिङ गर्न खोज्दा नमानेपछि उनी आन्दोलनमा उत्रिएको राणाले बताएका छन् । राणाले बार आन्दोलनको कभरमा सेटिङबाट मुद्दा जिताउन नपाउनेहरु आफूविरुद्ध उत्रिएको बताएका छन् ।
राणाले दिएको बयानको अर्को महत्वपूर्ण कुरा बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा फैसला हो । राणाकै इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ भएर बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फैसलाको मिति तोकिएको थियो । बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल पनि जेल जाने डरले आफूविरुद्ध फैसलाअघि नै महाअभियोग लगाइएको राणाको आशंका छ । यसले भविष्यमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ठूला नेता मुछिएको अवस्थामा कुनै पनि न्यायाधीशले फैसला गर्ने आँट गर्न सक्दैन भन्ने सिद्ध गर्न खोजिएको उनले बताएका छन् ।
