काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान ९डीडीसी० लाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने गरी भएको कारोबारमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। डीडीसीबाट बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा ५० टन बटर खरिद गरेको र ठूलो परिमाणमा दुग्धजन्य पदार्थ लगेर लामो समयसम्म भुक्तानी नगरेको आरोपमा सुजल डेरी अनुसन्धानको दायरामा परेको हो।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसम्बद्ध सुजल डेरीले डीडीसीबाट खरिद गरेको बटरको मूल्य र बजार मूल्यबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिएको छ। उक्त कारोबारबाट राज्यलाई करिब ५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको स्रोतको दावी छ।
डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झासँगको मिलेमतोमा सुजल डेरीले ५० हजार किलो बटर अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्यमा खरिद गरेको आरोप छ। बजार मूल्यको तुलनामा निकै कम मूल्यमा सरकारी संस्थानको उत्पादन बिक्री गरिएको विषयलाई सीआईबीले आर्थिक अनियमितताको सम्भावित आधार मानेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
डीडीसीमा भएको कुल १२ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमिततामध्ये करिब ५ करोड रुपैयाँको नोक्सानी सुजल डेरीसँग जोडिएको भेटिएको स्रोत बताउँछ। बाँकी करिब ७ करोड रुपैयाँको कारोबारमा अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीको संलग्नता हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
डीडीसीका एक अधिकारीका अनुसार यो नयाँ कारोबार नभई केही वर्षअघिकै विषय हो। सीआईबीले संस्थानमै पुगेर सम्बन्धित कागजात तथा कारोबार विवरण अध्ययन गरेको छ। पुराना निर्णय, बिक्री मूल्य र भुक्तानीको अवस्थालाई आधार बनाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
यस प्रकरणमा बटर खरिद मूल्य मात्रै होइन, सुजल डेरीले डीडीसीबाट लगेको अन्य दुग्धजन्य पदार्थको भुक्तानीसमेत अनुसन्धानको विषय बनेको छ। ठूलो परिमाणमा सामान लगेर लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नगरेको आशंकामा सीआईबीले डीडीसीको आर्थिक विवरण, बिक्री खाता र बक्यौताको हिसाब जाँच गरिरहेको छ।
सुजल डेरीका व्यवस्थापक दर्शन सिलवालले तीन वर्षअघिसम्म डीडीसीबाट बटर खरिद गरेको स्वीकार गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर, संस्थानलाई तिर्नुपर्ने वास्तविक बक्यौता रकम कति हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यही रकम यकिन गर्न सीआईबीले डीडीसीको खातापाता र आर्थिक कारोबारको विस्तृत परीक्षण गरिरहेको छ।
यसअघि गत अक्टोबर ३० मा सीआईबीले डीडीसीमा दोहोरो भुक्तानीमार्फत सरकारी रकम अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्वमहाप्रबन्धक झासहित आठ जना अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथिको अनुसन्धान र बयानका क्रममा सुजल डेरीसँग भएको पुरानो कारोबारसमेत शंकाको घेरामा परेको बताइएको छ।
पुरानो फाइल खोल्दै सीआईबी
सीआईबीको पछिल्लो अनुसन्धान डीडीसीसँगको बटर कारोबारमा मात्र सीमित नरहेको बताइएको छ। सन् २००४ मा पोखरास्थित सरकारी स्वामित्वको डेरीको सम्पत्ति तथा संरचना सुजल डेरीले कसरी प्राप्त गरेको थियो भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएको स्रोतको दाबी छ।
सरकारी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया, मूल्यांकन र निर्णयको वैधानिकताबारे प्रश्न उठेपछि पुराना कागजातसमेत अध्ययन गर्न थालिएको बताइएको छ। सरकारी सम्पत्ति निजी कम्पनीको हातमा पुग्दा राज्यलाई उचित मूल्य प्राप्त भयो वा भएन भन्ने विषय यस अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पक्ष बन्न सक्ने देखिएको छ।
अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्व र कर्पोरेट सुशासनमाथि प्रश्न
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष रहेका अञ्जन श्रेष्ठसम्बद्ध कम्पनी नै सरकारी संस्थानसँगको करोडौँको कारोबारमा अनुसन्धानको दायरामा पर्नुले कर्पोरेट सुशासनको प्रश्न पनि उठाएको छ।
व्यावसायिक संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसँग जोडिएको कम्पनीमाथि सरकारी सम्पत्तिको अनुचित लाभ लिएको र भुक्तानीमा लापरबाही गरेको आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन। यस्ता कारोबारमा कम्पनीको सञ्चालक तहको जिम्मेवारी, निर्णय प्रक्रिया र संस्थानका अधिकारीसँग भएको व्यवहारसमेत पारदर्शी हुन आवश्यक देखिएको छ।
सरकारी संस्थानलाई निजी व्यवसायको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाइएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता केवल सामान बिक्री गर्ने अधिकारीमा सीमित हुन नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने निर्णय कसले गर्यो, कति रकममा कारोबार भयो, भुक्तानी किन रोकियो र त्यसबाट कसले लाभ लियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
यस प्रकरणमा एकातर्फ डीडीसीको आर्थिक अनियमिततामा संलग्न जोसुकै भए पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने माग उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक, व्यावसायिक वा संस्थागत पहुँचका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुने दवाव बढ्दो छ ।
यधपि यस्तो जटिल अवस्थामा पनि सीआईबीले पुराना फाइल खोलेर अनुसन्धान थालेको बिषयले चौतफी प्रशंशा बटुलेको देखिन्छ । अब यो हाईइप्रोफ़ाईलमाथिको अनुसन्धान कागजात संकलन र बयानमै सीमित हुन्छ वा सरकारी सम्पत्तिमा भएको भनिएको क्षतिको जिम्मेवार पक्षसम्म पुग्छ भन्ने बिषय भने अनुसन्धानको मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको छ।
