काठमाडौँ। लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युत् उत्पादनमा फड्को मारेको नेपाल अहिले उत्पादित बिजुली खपत र निर्यात गर्न नसक्ने नयाँ चुनौतीमा छ। विद्युत् खेर जानु र सम्भावित आम्दानी गुम्नु ऊर्जा क्षेत्रको अर्को विडम्बना हो। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले पछिल्लो एक दशकमा ऐतिहासिक रूपान्तरण हासिल गरेको छ।
कुनै समय दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ खेप्न बाध्य नेपाली समाज अहिले विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो परिवर्तन सामान्य उपलब्धि होइन। यसले राज्यको इच्छाशक्ति, व्यवस्थापकीय क्षमता र नागरिकको सामूहिक प्रयासले असम्भव देखिएका काम पनि सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ।
२०७३ सालअघि नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ८०० मेगावाट थियो। हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव घट्दा उत्पादन करिब ३०० मेगावाटमा सीमित हुन्थ्यो। माग र आपूर्तिबीचको ठूलो अन्तरका कारण उद्योग, व्यापारदेखि सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसम्म प्रभावित थियो।
तिहारजस्तो उज्यालोको पर्वसमेत लोडसेडिङको तालिका हेरेर मनाउनुपर्ने अवस्था थियो। २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाबाट सुरु भएको लोडसेडिङ अन्त्यको अभियानले नेपाली ऊर्जा क्षेत्रको दिशा नै बदलिदियो।
त्यसयता जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको उत्पादन तीव्र रूपमा विस्तार भयो। जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको १०५ वर्षमा करिब ८०० मेगावाट पुगेको उत्पादन क्षमता त्यसपछिका दस वर्षमा बढेर करिब ४ हजार २०० मेगावाट पुगेको छ। थप ७ देखि ८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विभिन्न चरणमा निर्माणाधीन छन्।
यसले नेपाललाई ऊर्जा अभावको अवस्थाबाट विद्युत् निर्यात गर्ने मुलुकको पहिचानसम्म पुर्याएको छ। भारत हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यातको सम्भावना र विस्तारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ आर्थिक अवसरसमेत दिएको छ। तर, ऊर्जा क्षेत्रमा प्राप्त यो सफलतासँगै अर्को गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ—उत्पादन भएको विद्युत् खपत र बिक्री गर्न नसक्दा त्यसको लाभ कसरी लिने?
यस वर्षको लक्ष्मीपूजामा उच्च मागको समयमा समेत करिब ५०० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेपछि थप त्यति नै परिमाणको बिजुली खेर जाने अवस्था देखियो। राति र दिउँसो माग कम हुने समयमा निर्यातपछि पनि एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेर जाने स्थिति बनेको छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण करिब ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् केन्द्र बन्द रहनुले समस्या थप जटिल बनाएको छ। हिजो विद्युत् अभाव नेपालको मुख्य समस्या थियो। आज उत्पादन भएको विद्युत्को बजार खोज्नु र त्यसलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याउनु प्रमुख चुनौती बनेको छ।
यो परिवर्तनले ऊर्जा व्यवस्थापनमा नयाँ सोच र रणनीति आवश्यक भएको देखाउँछ। विद्युत् उत्पादन बढ्नु मात्रै आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्दैन। उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने बजार, त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार र स्वदेशमै खपत बढाउने नीतिगत व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
भारततर्फ निर्यात गर्न आवश्यक आयोजनागत स्वीकृति समयमै प्राप्त नहुँदा विद्युत् खेर जाने र देशले सम्भावित आम्दानी गुमाउने अवस्था आउनु गम्भीर विषय हो। यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले विशेष जिम्मेवारी लिनुपर्छ। भारतसँगको ऊर्जा व्यापारलाई केवल मौसमी निर्यातमा सीमित नराखी दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्ने पहल आवश्यक छ।
आयोजनागत स्वीकृति, द्विपक्षीय समन्वय र प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यससँगै स्वदेशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने नीति पनि अपरिहार्य छ। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार, खाना पकाउन विद्युतीय उपकरणको प्रवर्द्धन, उद्योगमा विद्युत्को उपयोग वृद्धि, सिँचाइमा विद्युतीकरण र नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको विकासमार्फत आन्तरिक माग बढाउन सकिन्छ।
सस्तो र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन सके उद्योगको उत्पादन लागत घट्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता कम हुने सम्भावना छ। आगामी वर्षहरूमा हजारौँ मेगावाट विद्युत् थपिने अवस्थामा अहिले नै बजार र पूर्वाधारको तयारी नगर्नु अर्को ठूलो व्यवस्थापकीय कमजोरी हुनेछ।
उत्पादनपछि बजार खोज्ने होइन, उत्पादनसँगै बजार सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ। नेपालले दस वर्षमा अँध्यारो हटाउने काममा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। तर अबको परीक्षा उत्पादन क्षमता बढाउनुमा मात्र सीमित छैन। उत्पादित प्रत्येक युनिट विद्युत्लाई राष्ट्रिय आम्दानी, औद्योगिक विकास, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो।
लोडसेडिङ अन्त्य हुनु एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो। अब विद्युत् खेर जान नदिने, निर्यात बजार विस्तार गर्ने र देशभित्रै खपत बढाउने काम अर्को राष्ट्रिय अभियान बन्नुपर्छ। अँध्यारोलाई उज्यालोमा बदल्ने अभियान सफल भएको छ। अब त्यही उज्यालोलाई आर्थिक समृद्धिमा बदल्ने जिम्मेवारी राज्य र ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्वसामु छ।
