काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत कार्यरत श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान अनिवार्य गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार श्रमिकको न्यूनतम दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकार र रोजगारदाताले समान १०/१० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार श्रमिकले दैनिक कम्तीमा १ हजार ७४० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। उक्त रकम अनिवार्य रूपमा श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
सरकारले गर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानको रकम आयोजनाको लागत अनुमान र दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताअन्तर्गत कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। रोजगारदाताले पारिश्रमिकसँगै सामाजिक सुरक्षा योगदान, चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
परामर्श सेवा खरिदमा १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था मिलाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
नयाँ नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। सर्त पालना नगर्ने फर्मलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा निषेध गर्नुका साथै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, सूचीकरण खारेजी, धरौटी जफत र इजाजतपत्र खारेजीसम्मको सजाय तोकिएको छ।
जारी भएपछि आह्वान हुने सबै नयाँ ठेक्काहरूमा यी व्यवस्थाहरू अनिवार्य रूपमा लागू हुने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
