काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।
सरकारले तीन महिनामै थप १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेपछि सार्वजनिक ऋणको आकार थप बढेको हो। यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको छ। कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अर्थात् ५३.१३ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल ऋणको ४६.८७ प्रतिशत हो।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तीन महिनामै १ खर्ब २३ अर्बभन्दा बढी ऋण उठाइसकेको सरकारले बाँकी अवधिमा पनि ठूलो परिमाणमा ऋण परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
ऋण उठाउनेसँगै भुक्तानीको दबाब
सरकारको ऋण दायित्व बढ्दै जाँदा साँवा र ब्याज भुक्तानीको दबाबसमेत बढेको छ। असोज मसान्तसम्म सरकारले करिब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरिसकेको छ। यस अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ ८२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। त्यसमा ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ साँवा र १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ब्याज रहेको छ। त्यस्तै, वैदेशिक ऋणतर्फ १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यसमध्ये १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ साँवा र ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको अर्थ वर्षभरि ठूलो रकम विकास निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक खर्चमा नभई पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने अवस्था छ।
अर्थतन्त्रको आकारको ४५.५९ प्रतिशत ऋण
कुल सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये बाह्य ऋण जीडीपीको २४.२२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २१.३७ प्रतिशत रहेको छ। अर्थतन्त्रको आकारको झन्डै आधा बराबर सार्वजनिक ऋण पुग्नुले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र ऋणको दिगोपनमाथि प्रश्न उठाएको छ। ऋण लिएर विकास निर्माण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसके त्यसको प्रतिफलभन्दा साँवा र ब्याज भुक्तानीको भार अर्थतन्त्रमाथि बढी पर्न सक्छ।
असोजसम्म सरकारले गरेको ऋण भुक्तानी जीडीपीको १.५० प्रतिशत बराबर रहेको छ। सार्वजनिक ऋणको आकारसँगै भुक्तानीको दायित्वसमेत बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा राजस्व परिचालन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र ऋणको प्रभावकारी उपयोग सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बन्ने देखिएको छ।
