काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई सवारी साधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ब्याजमुक्त ऋण दिने र इन्धन तथा मर्मत खर्चसमेत मासिक रूपमा बैंक खातामै उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगी तहसम्मका स्थायी कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको हो।
मस्यौदाअनुसार कर्मचारीले सवारी साधन खरिद गर्दा २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकमको साँवा बढीमा २० वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्न सक्नेछन्। ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोर्ने प्रस्ताव छ। यसले कर्मचारीलाई सवारी साधन खरिद गर्न सहज बनाउने भए पनि राज्यकोषमा पर्ने दीर्घकालीन दायित्व र सुविधाको औचित्यबारे प्रश्न उठाउने देखिएको छ।
मुख्यसचिवलाई ६० लाख
‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदाले कर्मचारीको तहअनुसार पाँच वर्ग बनाएर सवारी साधन खरिदका लागि ऋण सीमा प्रस्ताव गरेको छ। वर्ग ‘क’ मा पर्ने मुख्यसचिव, सचिव तथा १२ औं तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारी किन्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने प्रस्ताव छ। वर्ग ‘ख’ का सहसचिव वा ११ औं तहका कर्मचारीका लागि ५० लाख र वर्ग ‘ग’ का उपसचिव वा नवौं तथा दशौं तहका कर्मचारीका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
त्यस्तै, वर्ग ‘घ’ मा पर्ने शाखा अधिकृत तथा छैटौं, सातौं र आठौं तहका कर्मचारीले दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। वर्ग ‘ङ’ मा पर्ने राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो ऋण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ।
इन्धन र मर्मत खर्च पनि बिलबिनै खातामा
नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदामा सवारी खरिदमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्तावसँगै कर्मचारीलाई इन्धन र मर्मत खर्चबापत निश्चित रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो रकम मासिक रूपमा बैंक खातामा पठाइने र त्यसका लागि बिल वा लगबुक पेस गर्नुनपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा राखिएको छ।
वर्ग ‘क’ का कर्मचारीले वार्षिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र एक लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्। वर्ग ‘ख’ का लागि इन्धन खर्च एक लाख २० हजार र मर्मत खर्च ७५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। वर्ग ‘ग’ का कर्मचारीले इन्धन खर्च एक लाख र मर्मत खर्च ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
त्यस्तै, वर्ग ‘घ’ का कर्मचारीका लागि वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ इन्धन र १५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च तथा वर्ग ‘ङ’ का लागि २५ हजार रुपैयाँ इन्धन र १० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च प्रस्ताव गरिएको छ।
यी रकम वार्षिक रूपमा निर्धारण गरिए पनि मासिक रूपमा बैंक खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार यो योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीहरूलाई इन्धन र मर्मत खर्चबापत एकमुष्ट रकम मासिक रूपमा बैंक खातामै पठाइनेछ । यसका लागि कर्मचारीले कार्यालयमा बिल वा लगबुक पेस गर्नु पर्नेछैन । बिल तथा लगबुक पेस गर्नुनपर्ने व्यवस्थाले खर्चको वास्तविक उपयोग र अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाउन सक्ने जोखिम औल्याईएको छ।
मस्यौदाले नेपालमै उत्पादन भएका, एसेम्ब्लिङ गरिएका तथा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। विद्युतीय सवारीको प्रयोग सहज बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सरकारी कार्यालयहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
कर्मचारीकै नाममा सवारी
यस योजनाअन्तर्गत खरिद गरिने सवारी साधन कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछन् र तिनलाई सरकारी सम्पत्ति मानिने छैन। कर्मचारीको देशभर जहाँ सरुवा भए पनि सवारी साधन आफैंसँग लैजान सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, योजनामा सहभागी कर्मचारीले सरकारी सवारी सुविधा भने पाउने छैनन्। यसरी दोहोरो सुविधा रोक्ने प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा कार्यालयहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी रहेका सरकारी सवारी साधन अभाव भएका मन्त्रालय तथा निकायमा हस्तान्तरण गर्ने र बाँकी सवारी लिलाम बढाबढ प्रक्रियाबाट बिक्री गर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ।
यस योजनामा सहभागी नहुने उपसचिव र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीका लागि कार्यालयको काममा सामूहिक प्रयोग गर्न ‘पुल’ सवारीको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव छ। त्यस्ता सवारी साधनमा जीपीएस र मोबाइल एप प्रणाली लागू गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
निर्देशिकाको मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएमा कर्मचारीले व्यक्तिगत सवारी साधन खरिददेखि इन्धन र मर्मत खर्चसम्म सरकारी सहुलियत पाउनेछन्।
