काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु शैक्षिक सत्रका लागि देशभर ९ हजार ६ सय ९१ सिट निर्धारण गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४ सय १८ सिट थप गरिएको हो।शुक्रबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले सिट वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस वर्ष थपिएका सिटको लाभ सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मात्रै पाएका छन्। निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट सङ्ख्यामा भने कुनै वृद्धि गरिएको छैन।
आयोगका अनुसार कुल ९० वटा शिक्षण संस्थाले स्वमूल्याङ्कन फाराम भरेर सिट माग गरेका थिए। विज्ञान तथा प्रविधिसहितको अनुगमन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा ८४ वटा संस्थालाई मात्रै सिट स्वीकृत गरिएको छ। यस पटक आयोगले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित नगरी सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर सिट बाँडफाँड गरेको जनाएको छ।
एमबिबिएसतर्फ गत वर्षको तुलनामा १ सय १० सिट वृद्धि गरिएको छ। नवगठित दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले ५० सिट पाएको छ भने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा ३०–३० सिट थप गरिएको छ। निजी मेडिकल कलेजहरूमा भने एमबिबिएसको सिट सङ्ख्या अघिल्लो वर्षकै यथावत् राखिएको छ।
एमबिबिएस बाहेक अन्य प्राविधिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरूमा पनि उल्लेख्य सिट बढाइएको छ। बिएससी नर्सिङतर्फ गत वर्षभन्दा २ सय १० सिट वृद्धि गरिएको छ भने बिएमएसतर्फ ९८ सिट थप भएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा सिट सङ्ख्या थपिएसँगै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति र सुलभ शुल्कमा पढ्ने अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
