राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भन्छन् – बढ्दो डिजिटल भुक्तानीमा बिजुलीको बिल अनलाइन तिर्ने २७ प्रतिशत मात्रै छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीको प्रभावकारिता मापन गर्दा खाता, कार्ड र उपकरणको संख्या मात्र नभई नियमित रूपमा कारोबार गर्ने वास्तविक प्रयोगकर्ताको संख्या पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु पौडेलले डिजिटल भुक्तानीका खाता खोलिएको वा कार्ड जारी भएको तथ्यांक र नियमित रूपमा कारोबार गर्ने सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या फरक हुने बताएका छन्। एउटै व्यक्तिका धेरै वालेट, बैंक खाता वा कार्ड हुन सक्ने भएकाले उपकरणको कुल संख्याले वास्तविक प्रयोगकर्ताको अवस्था नदेखाउने उनको भनाइ छ।

डिजिटल भुक्तानीको वास्तविक अवस्था बुझ्न कति जनाले नियमित कारोबार गर्छन्, कुन सेवामा प्रयोगकर्ताको सक्रियता कमजोर छ र कारोबारका क्रममा के-कस्ता समस्या छन् भन्ने तथ्यांकका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने पौडेलले बताएका छन्।

उनका अनुसार बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्यालय शुल्क, सरकारी राजस्व र बिमा प्रिमियमजस्ता नियमित भुक्तानीमा डिजिटल माध्यमलाई सहज र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ। भुक्तानी प्रक्रियाका अनावश्यक झन्झट घटाउँदै उपभोक्ताले विश्वासका साथ कारोबार गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

डिजिटल भुक्तानीको विस्तारसँगै सबै सरोकारवालाको जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र सार्वजनिक सेवा प्रदायकले आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गरी समस्या कहाँ छ भन्ने तथ्यांक र उपभोक्ताको अनुभवका आधारमा पहिचान गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

डिजिटल भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको उपलब्धता मात्र पर्याप्त नहुने पौडेलको भनाइ छ। कारोबार सुरक्षित रहेको विश्वास, समस्या पर्दा सहयोग पाइने सुनिश्चितता र नगदको तुलनामा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा सहजता महसुस हुने अवस्था आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसका लागि वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, प्रविधिको विश्वसनीयता र सेवा प्रदायकबीचको समन्वयलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

पौडेलले बिजुलीको बिल अनलाइन भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताको संख्या २७ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। यसलाई कुनै निकायलाई दोष दिने विषयभन्दा पनि नीति निर्माता, वित्तीय संस्था र सार्वजनिक सेवा प्रदायकले आफ्नो कामको समीक्षा गर्ने आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

डिजिटल भुक्तानीको सफलता खाता र उपकरणको संख्यामा मात्र नभई नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसले ल्याएको सहजता, सुरक्षा र विश्वसनीयतामा मापन हुनुपर्ने पौडेलले बताएका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *