काठमाडौं । आफू अध्यक्ष रहेको पुनर्बिमा कम्पनी हिमालयन रि- इन्स्योरेन्सबाट २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुँदा जानकारी नै नभएको दाबी गर्दै शेखर गोल्छाले दिएको हास्यास्पद एवम् गैरजिम्मेवार बयान दिएका छन् । जसले उनको संस्थागत जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
कम्पनीको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले यति ठूलो रकमको कारोबारबारे आफू अनभिज्ञ रहेको जिकिर गर्नुले सञ्चालक समितिको निगरानी प्रणाली र व्यवस्थापनमाथिको नियन्त्रण कति प्रभावकारी थियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा जन्माउँछ। दैनिक प्रशासनमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुनु एउटा विषय हो, तर संस्थामा भएको करोडौंको भुक्तानीबारे जानकारी नभएको दाबीका आधारमा नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट अलग हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अर्को हो।
बीमा कसुरसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा गोल्छासहित २० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रतिवादीमध्ये व्यवसायी दीपक भट्ट र नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसमेत छन्। अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका पूर्वअध्यक्ष गोल्छाले आफ्नो बयानमा अलायन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालिलाई कमिसनबापत भुक्तानी गरिएको २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्।
आरोपपत्रअनुसार अस्तित्वमै नभएका जीवन बीमाका पुनर्बिमा कारोबार देखाएर अलायन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सलाई उक्त रकम भुक्तानी गरिएको थियो। यही कारोबारलाई लिएर बीमा कसुरको मुद्दा अघि बढेको हो। आरोपपत्रमा नाम समावेश हुनु कसुर प्रमाणित हुनु होइन। तर, आफू अध्यक्ष रहेको कम्पनीबाट भएको यति ठूलो भुक्तानीबारे जानकारी नभएको गोल्छाको दाबीले उनको भूमिका र कम्पनीको आन्तरिक निगरानी संयन्त्रमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
गोल्छाले आफ्नो बयानमा बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै सञ्चालक समितिले कम्पनीको दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार सञ्चालक समितिले समग्र नीति, मापदण्ड र सुशासनका विषय हेर्ने हो भने दैनिक कारोबारको जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र व्यवस्थापनको हुन्छ। आफू दैनिक व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेकाले उक्त भुक्तानीबारे जानकारी नभएको उनको जिकिर छ।
तर, दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप नगर्नु र संस्थाको वित्तीय कारोबारबारे जवाफदेही नहुनु फरक विषय हुन्। अध्यक्षले कम्पनीको हरेक भुक्तानीमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर, संस्थाको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले आन्तरिक नियन्त्रण, निगरानी र सुशासनको अवस्था कस्तो थियो भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। दैनिक कारोबार व्यवस्थापनले सञ्चालन गरे पनि सञ्चालक समितिको निगरानी र संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्न त्यसबाट समाप्त हुँदैन।
यदि गोल्छाले दाबी गरेजस्तै उक्त भुक्तानीबारे उनलाई जानकारी थिएन भने कम्पनीको निगरानी प्रणालीले किन काम गरेन भन्ने प्रश्न उठ्छ। २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुँदा त्यसको निर्णय प्रक्रिया के थियो ? कसले भुक्तानी स्वीकृत गरेको थियो ? कारोबारको औचित्य र आधारबारे व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराएको थियो कि थिएन ? यस्ता प्रश्नको जवाफले मात्रै भुक्तानीमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका स्पष्ट पार्ने देखिएको छ।
यस प्रकरणमा मुछिएका व्यवसायी दीपक भट्ट हिरासतमा छन् र कम्पनीका सञ्चालक सदस्य अमित मोर जेल चलान भए। तर, भुक्तानी दिने व्यक्ति जेल बाहिर खुलेआम छन् । त्यसकारण भुक्तानी प्राप्त गर्ने पक्ष र भुक्तानी गर्ने कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्नको निरूपण आरोप वा हिरासतको अवस्थाबाट मात्रै हुन सक्दैन। भुक्तानी कसरी भयो, त्यसमा कसको निर्णय र स्वीकृति थियो तथा कसको कस्तो भूमिका थियो भन्ने कुरा प्रमाणका आधारमा स्थापित हुनुपर्छ।
यद्यपि, यस प्रकरणले भुक्तानी गर्ने कम्पनीको अध्यक्षलाई त्यसबारे जानकारी थिएन भने रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय र त्यसको निगरानी कसले गरिरहेको थियो? अनि भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूको भूमिकाको अनुसन्धान गर्दा नेतृत्वको जिम्मेवारीलाई कसरी मूल्यांकन गरिन्छ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा जन्माएको छ। रकम भुक्तानी भएको कम्पनीका अध्यक्ष अनभिज्ञता देखाएर उन्मुक्त हुने तर, सामान्य भूमिकामा भएका अन्य व्यक्तिहरू अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको दायरामा पर्ने अवस्थाले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि आसंका उब्जाएको छ ।
गोल्छाले दिएको बयानले आफू दैनिक व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको स्पष्ट पार्न खोजेको देखिन्छ। तर, दैनिक प्रशासनमा संलग्न नहुनु र संस्थाको नेतृत्वको हैसियतले निगरानीको जिम्मेवारी वहन गर्नु फरक कुरा हुन्। त्यसैले उनको बयानको विश्वसनीयता र उक्त कारोबारमा उनको वास्तविक भूमिका अनुसन्धानबाटै स्पष्ट हुनुपर्छ।
२३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको भुक्तानीबारे आफूलाई जानकारी नभएको गोल्छाको दाबी सही हो भने कम्पनीको आन्तरिक नियन्त्रण र सञ्चालक समितिको निगरानी प्रणालीबारे जवाफ खोजिनुपर्छ। यदि उनी उक्त कारोबारबारे जानकार थिए भने त्यसको पुष्टि वा खण्डन गर्ने आधार प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्छ। दुवै अवस्थामा मुख्य प्रश्न एउटै हो, यति ठूलो रकमको भुक्तानी कसरी भयो र त्यसमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको भूमिका के थियो ? अन्य साधारण व्यक्ति जो सदस्य समेत छैनन् उनीहरुले सजाय भोगिरहँदा गोल्छा किन बाहिरै छन् ?
यस्तो छ उनको बयानको सारसंक्षेपः
”एलियन्ट ईन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रा. लि. लाई हुँदै नभएको जीवन बीमा पुनर्बिमा कारोबारको कमिशन शीर्षकमा रु. २३ करोड ९२ लाख भुक्तानी गरिएको विषयमा मलाई जानकारी थिएन । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५३ मा दैनिक प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने समेतका कानुनी व्यबस्था बमोजिम हिमालयन रिईन्स्योरेन्स लि. को प्रशासनिक गतिविधिमा सञ्चालक समितिलाई थाहा हुने विषय होइन । समग्र नीति तथा मापदण्ड तयार गर्ने र विभिन्न समिति मार्फत संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषय नै सञ्चालक समितिमा रहन्छ । उल्लेखित कारोबार (Transaction) भएको जानकारी मलाई छैन । उल्लेखित हिमालयन रिईन्स्योरेन्स, एलिएण्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रा. लि. र उल्लेखित विभिन्न जीवन बीमा कम्पनी लि.ले गरेका कारोबारको सन्दर्भमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी CEO तथा व्यवस्थापनको हो । म सो व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँदछु ।”
