काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई एकपछि अर्को गर्दै कारागार सारिएको छ। डिल्लीबजार कारागारबाट नख्खु हुँदै अहिले उनलाई सिन्धुपाल्चोक कारागार स्थानान्तरण गरिएको छ।
व्यवसायी भट्टलाई नख्खुबाट एकाएक सिन्धुपाल्चोक सारिएपछि उनको कारागार स्थानान्तरणको कारणलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाईएको छ। नख्खु कारागारमा रहँदा मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग भेटघाट तथा सम्पर्क बढाएको र त्यसबाट मुद्दा प्रभावित पार्ने प्रयास हुनसक्ने आशंकाका आधारमा उनलाई स्थानान्तरण गरिएको स्रोतको दाबी छ। तर, भट्टलाई पटकपटक कारागार स्थानान्तरण गर्नुको कारण भने अझैसम्म खुलाईएको छैन ।
नख्खुअघि व्यवसायी भट्ट डिल्लीबजार कारागारमा थिए। कारागारमा व्यवस्थापन विभागको निर्देशनपछि उनलाई डिल्लीबजारबाट नख्खु सारिएको थियो। नख्खु पुगेको केही समयमै फेरि सिन्धुपाल्चोक पठाइएपछि उनको कारागार स्थानान्तरणको श्रृंखलामाथि थप चासो बढेको छ।
पछिल्लो अनुसन्धानका क्रममा भट्ट र पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग निकट रहेको भनिएका व्यक्तिहरूबीचको सम्पर्कलाई समेत प्रहरीले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। व्यवसायी भट्ट र थुनामै रहेका अर्का व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग जबराको सम्पर्क हुने गरेको हुनसक्ने आशंकामा उनलाई सिन्धुपाल्चोक कारागार पुर्याइएको प्रहरी स्रोतको दावी छ।
यही अनुसन्धान र सम्पर्कको विषयलाई आधार बनाएर भट्टलाई कारागारभित्रैबाट मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने आशंकामा स्थानान्तरण गरिएको हुनसक्ने स्रोतको बताउँछ। तर, यी आरोप तथा आशंकाको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न भने सरकार आँफै सकिरहेको देखिंदैन।
व्यवसायी भट्टलाई डिल्लीबजार कारागारबाट नख्खु र नख्खुबाट सिन्धुपाल्चोक सारिँदै गर्दा एउटा प्रश्न भने सार्वजनिक रुपमा उठिरहेको छ—पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एक व्यवसायीलाई बारम्बार कारागार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? के भट्टसँग सरकार डराएको हो ?
कुनै अभियोगमा थुनामा राखिनु र अभियोग प्रमाणित हुनु फरक विषय हो। अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म आरोपित व्यक्तिलाई कानुनले निर्दोष मान्ने व्यवस्था छ। त्यसैले कारागार स्थानान्तरणको निर्णयमा आधार बनाइएका आरोप, सुरक्षा कारण वा अनुसन्धानसम्बन्धी विषय सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।
यधपि भट्टलाई सिन्धुपाल्चोक कारागार पठाउनुको औपचारिक कारणबारे कारागार व्यवस्थापन विभाग तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अनियमितताको अनुसन्धानमा राज्य संयन्त्रले ‘न्यारेटिभ’ (भाष्य) का आधारमा मुद्दा चलाएको छ । भट्टले चलाउँदै नचलाएको र उनको हातमा पर्दै नपरेको रकमलाई आधार बनाएर अर्बौंको बिगो कायम गर्ने प्रयास भएपछि कानुनी क्षेत्रमा यसबारे तहल्का मच्चिएको छ ।
विशेष गरी नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एउटै रकमलाई पटक-पटक गणना गरी (प्यानकेकिङ) ठूलो बिगो देखाइएको छ । हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड र अन्य बिमा कम्पनीहरूको समेत गरी करिब ३ अर्ब ४० करोड हाराहारीको रकमलाई नै घुमाई-फिराई १६ अर्बभन्दा बढीको बिगो कायम गरिएको पाईएको छ ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूले एउटै कारोबारलाई पत्रैपत्र बनाएर बिगो थप्ने रणनीति अपनाएको पाइएको छ । जस्तै, बिमा सम्बन्धी कसुरमा देखाइएको त्यही ३ अर्ब ४० करोडलाई नै फेरि धितोपत्र कसुर र पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको लेयरिङ र प्लेसमेन्ट भन्दै अलग-अलग गणना गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा स्थापित हुनका लागि सबैभन्दा पहिले ‘प्रेडिकेट अफेन्स’ अर्थात् अवैध धन आर्जनको मूल स्रोत (भ्रष्टाचार, तस्करी वा अन्य गम्भीर अपराध) पुष्टि हुनुपर्छ । तर, भट्टको हकमा राज्यले अहिलेसम्म कुनै पनि मूल कसुर फेला पार्न सकेको छैन । उधारोमा सेयर किनिएको विषय धितोपत्र ऐन अन्तर्गतको प्रशासनिक कारबाहीको विषय हुनुपर्नेमा यसलाई जवर्जस्ती फौजदारी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रंग दिइएको पाईएको छ ।
