काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई सरकारी काममा बाधा पुग्ने गरी आन्दोलन, प्रदर्शन वा हड्ताल गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकको दफा ८३ ले निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न र घेराउ गर्न स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ।
यसैगरी, आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिने, पेन डाउन गर्ने, तालाबन्दी गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउनसमेत नपाइने गरी कडा प्रावधान राखिएको छ।
आन्दोलन वा हड्तालका नाममा हुने भौतिक तथा मानसिक क्षतिको हकमा विधेयकले कर्मचारीलाई नै व्यक्तिगत रूपमा पूर्ण जवाफदेही बनाउने नीति लिएको छ।
उक्त दफा विपरीतका कार्य गरी कुनै सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ।
