काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाका नाममा रहेका सवारी साधन फिर्ता गर्न सरकारले कडाइ गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले त्यस्ता सहकारी तथा तिनले लगानी वा सञ्चालन गरेका संस्थाका नाममा दर्ता भएका सवारी साधन जहाँ र जुन अवस्थामा छन्, तत्काल समितिको कार्यालयमा बुझाउन सूचना जारी गरेको हो।
समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संघसंस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको जिम्मेवारी आफूमा रहेको जनाउँदै सम्बन्धित सहकारी, संस्था, सवारी साधन प्रयोगकर्ता तथा अन्य सरोकारवालालाई सवारी साधन बुझाउन भनेको छ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको नाममा दर्ता भएका मात्रै होइन, ती सहकारीले लगानी गरेका वा सञ्चालन गरेका संस्थाको नाममा दर्ता भएका सवारी साधनसमेत समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ। ढुवानी प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधनलाई समेत जुन अवस्थामा र जसको प्रयोगमा रहेका छन्, त्यही अवस्थामा तत्काल समितिको कार्यालयमा ल्याएर बुझाउन सूचनामा भनिएको छ।
समितिले तोकिएको समयमा सवारी साधन नबुझाए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थामाथि थप कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सवारी साधन प्रयोगकर्ता वा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा रहेको घरजग्गा, बैंक खाता, लकर तथा राहदानीसमेत रोक्का राखी प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड डिपोजिट को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, लु:निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी, ओरिएन्टल को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीलगायतका संस्था छन्।
त्यस्तै कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, गौतमश्री, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, नेपाल सहकारी र आईडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारीका नाममा रहेका सवारी साधनसमेत समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ।
समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा समितिले सवारी साधनलगायतका चल–अचल सम्पत्तिको विवरण संकलन र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। सहकारीको सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको भए त्यसलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर कानुनी प्रक्रियाअनुसार व्यवस्थापन गर्ने समितिको तयारी छ।
