काठमाडौँ । नेपालको पुँजी बजारमा निरन्तर देखिएको गिरावट र लगानीकर्ताको घट्दो विश्वासप्रति संसदीय अर्थ समितिमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकमा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूले दोस्रो बजार कमजोर हुनुमा संस्थापक सेयरको बिक्री, हकप्रद सेयरको बढ्दो आपूर्ति र नियामकीय निगरानी कमजोर हुनु मुख्य कारण रहेको बताएका छन्।
नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले संस्थापक लगानीकर्ताले सीमित समयमै ठूलो मात्रामा सेयर बजारमा ल्याउने प्रवृत्तिले दोस्रो बजारमा जोखिम बढाएको बताए। तीन वर्षको लकिङ अवधि पूरा नहुँदै वा अवधि सकिएलगत्तै संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति ‘भोटेकोशीको बाढी’भन्दा पनि ठूलो जोखिम बनेको उनको टिप्पणी थियो।
जलविद्युत् तथा उत्पादनमूलक कम्पनीबाट ठूलो मात्रामा हकप्रद सेयर निष्कासन हुँदा बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापनको चुनौती बढेको भन्दै उनले नियामक निकायले कम्पनीको क्षमता र बजारको अवस्थासमेत अध्ययन गरेर मात्रै हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने बताए।
पाण्डेले दोस्रो बजार कमजोर भइरहँदा लगानीकर्ताको विश्वास जोगाउन प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताए। सीमित सेयर बजारमा ल्याएर मूल्य प्रभावित गर्ने, लकिङ अवधि सकिएपछि ठूलो परिमाणमा प्रमोटर सेयर बिक्री गर्ने तथा अत्यधिक हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडाइका साथ निगरानी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैठकमा ब्रोकर सेवामा देखिएको ढिलासुस्ती र मार्जिन लेन्डिङको कार्यान्वयनप्रति पनि लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाए। कानुनी रूपमा १ लाख रुपैयाँको धितोमा ४ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा पाउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सहज रूपमा सुविधा नपाइरहेको उनीहरूको गुनासो थियो।
लगानीकर्ताले खरिद र बिक्री दुवैमा लाग्ने कमिसन घटाउनुपर्ने तथा मार्जिन लेन्डिङलाई स्वचालित र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्। साथै इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
पाण्डेले १० कित्ताको आईपीओ नीतिले बजार बिगारेको भन्ने तर्क अस्वीकार गर्दै यसले साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गरेको बताए। उनका अनुसार पुँजी बजारलाई जुवाका रूपमा नभई लगानीको क्षेत्रका रूपमा हेर्दै लगानीकर्ता संरक्षणका लागि बैंक तथा बिमा क्षेत्रसरह स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।
अर्थ मन्त्रालयको २१ बुँदे कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नीति निर्माणमा लगानीकर्ता संघ–संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि बैठकमा उठाईएको छ।
