काठमाडौं । विकासशील मुलुकको सहभागिता र प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा समयानुकूल सुधार गर्न आह्वान गरेका छन्। विश्व आर्थिक शासन व्यवस्थामा विकासशील मुलुकको आवाज प्रभावकारी बनाउन विद्यमान संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित ‘समूह ७७ र चीन’ को ५०औँ वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विश्व आर्थिक व्यवस्थामा विकासशील मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व र प्रभाव बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले विश्वव्यापी आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौतीबीच बहुपक्षीयतालाई थप सुदृढ गर्न विकासशील मुलुकहरूबीचको एकता र सामूहिक प्रयासलाई नवीकरण गर्नुपर्ने बताए। ग्लोबल साउथका मुलुकका प्राथमिकता र आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए। विकासशील मुलुकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त र सहज वित्तीय स्रोतको अभाव झेलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
आर्थिक तथा डिजिटल रूपान्तरणमार्फत विश्वमा विद्यमान असमानता घटाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। विकासशील मुलुकको आर्थिक विकास र प्रविधिमा पहुँच बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय संरचना अझ समावेशी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालमा हालै आएको भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिको प्रसंगसमेत उठाए। जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी विकासशील मुलुकले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहेका मुलुकका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा मन्त्री खनालले जोड दिए। विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग विकासशील मुलुकका लागि बढी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
साझा समृद्धिका लागि उत्तर–दक्षिण, दक्षिण–दक्षिण तथा त्रिकोणीय सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउन पनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे। विकासशील मुलुकका साझा समस्या समाधानका लागि सामूहिक पहल र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए।
