काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा निम्त्याएको क्षति पूर्ति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग दीर्घकालीन र ठोस सहयोग मागेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले हालैको विपद्ले नेपालका घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र जलविद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए।
उनका अनुसार प्रारम्भिक आकलनमै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि भविष्यको खतरा नभई अहिले नै भोगिरहेको यथार्थ भएको बताए। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि बाढी, पहिरो र हिमनदीजन्य विपद्को असमान असर नेपालले भोगिरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले जी–७ राष्ट्रसँग पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, विपद् पूर्वतयारीमा लगानी तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र स्रोत परिचालनका लागि आग्रह गरे।
मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए। हिमालयमा हुने परिवर्तन नेपालमा मात्र सीमित नरहने भन्दै उनले दक्षिण एसियाको मनसुन, नदी प्रणाली, कृषि र करोडौँ मानिसको जीवनमा असर पार्न सक्ने बताए।
भोटेकोशीको विपद्लाई उनले नेपालको मात्र त्रासदीका रूपमा नहेर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे। ‘भोटेकोशीको विपद् केवल नेपालको त्रासदी होइन, हिमालयबाट आएको चेतावनी हो,’ भन्दै उनले तातिँदो पृथ्वीले दशकौँ लगाएर हासिल गरेका विकास उपलब्धि केही घण्टामै उल्ट्याउन सक्ने बताए।
नेपालले जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जी–७ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्यका लागि तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
