काठमाडौं । लामो समयदेखि विवाद र कानुनी अड्चनमा रोकिएको नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया पुनः अघि बढेको छ। टेलिकमले ‘कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम’ खरिद तथा जडानका लागि बुधबार नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको हो।
नयाँ बोलपत्रमा धरौटी रकम ९ करोड २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। उक्त रकमलाई २.५ प्रतिशतका आधारमा गणना गर्दा परियोजनाको अनुमानित लागत करिब ३ अर्ब ६१ करोड १० लाख ४० हजार रुपैयाँ हुने देखिन्छ। यसअघि ५ चैत २०८१ मा आह्वान गरिएको टेन्डरमा परियोजनाको अनुमानित लागत करिब ४ अर्ब ८४ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ थियो। नयाँ टेन्डरमा अघिल्लो लागत अनुमानभन्दा करिब १ अर्ब २३ करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँ घटाइएको छ।
अघिल्लो टेन्डरमा ह्वावे प्राविधिक रूपमा योग्य भएपछि टेलिकमको कोर नेटवर्क सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीलाई नै बिलिङ प्रणालीको जिम्मेवारी दिन खोजिएको भन्दै विवाद भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणालीमा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
विवाद चर्किएपछि पूर्वसचिव मणिराम गेलाल नेतृत्वको अध्ययन समितिले खरिद प्रक्रियामा विभिन्न कैफियत औंल्याएको थियो। समितिले निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको लगायतका विषय उठाएपछि टेलिकमले ४ माघ २०८२ मा अघिल्लो ठेक्का रद्द गरेको थियो।
नयाँ बोलपत्रअनुसार २२ असोजमा प्रि–बिड मिटिङ हुनेछ भने १३ कात्तिकमा बोलपत्र पेस तथा खोल्ने मिति तोकिएको छ।
अब टेलिकमका लागि नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया विगतको विवादबाट मुक्त राख्नु मुख्य चुनौती बनेको छ। विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको आदेश, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियालाई पालना गर्दै पारदर्शी रूपमा ठेक्का टुंग्याउनुपर्ने देखिएको छ ।
टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणाली प्रयोग गर्दै आएको एसिया इन्फोसँगको मर्मतसम्भार सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा दायर मुद्दामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालसहित १८ जनालाई विशेष अदालतले गत २५ असारमा सफाइ दिएको थियो। हाल उनी टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशकमा फिर्ता भएकी छन्।
