काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय मापदण्ड र निर्देशन पालना नगर्ने १० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको दायरामा राखेको छ। राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेका तथा नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेका संस्थामाथि कारबाही गरिएको हो।
पीसीएमा नेरुडे मिर्मिरे, सामुदायिक, नाडेप, गणपति, एनआईसी एसिया, धौलागिरि, सिवाईसी नेपाल, मातृभूमि, अभियान र फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स रहेका छन्। न्यूनतम ८ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसक्ने संस्थामा मानुषी, नेरुडे मिर्मिरे, महिला, मातृभूमि, युनिक नेपाल, एनआईसी एसिया, सामुदायिक र धौलागिरि लघुवित्त छन्।
वित्तीय सूचकमा सुधार गरेपछि आरम्भ चौतारी लघुवित्तलाई भने पीसीएबाट फुकुवा गरिएको छ। नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै सञ्जीवनी लघुवित्तलाई तीन पटकसम्म हर्जाना गरिएको छ भने अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै विन नेपाल लघुवित्तलाई पहिलो पटक ५८ रुपैयाँ ३८ पैसा जरिवाना गरिएको छ।
सञ्जीवनीले अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात कायम नगर्नुका साथै खुद्रा संस्थाले प्रवाह गर्न पाउने ३३.३३ प्रतिशतको सीमाभन्दा बढी ३८.३४ प्रतिशतसम्म धितो कर्जा प्रवाह गरेको र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा विवरण नपठाएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
यसबीच लघुवित्त क्षेत्रको खराब कर्जा भने तीव्र रूपमा बढेको छ। खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो वर्षको ७ प्रतिशतबाट बढेर १०.४२ प्रतिशत पुगेको छ। रकमका आधारमा निष्क्रिय कर्जा ६३.८३ प्रतिशतले बढेर ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। खराब कर्जा बढे पनि खुद्रा लघुवित्तको खुद नाफा ४८.१४ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि ४८ खुद्रा संस्थामध्ये दुईवटा अझै खुद नोक्सानीमा छन्। थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाको खुद नाफा भने २३.२७ प्रतिशतले घटेर ९८ करोड १५ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। लघुवित्तहरूको कुल सम्पत्ति ७.८८ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ५५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल ५ खर्ब ३३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये ५८.६३ प्रतिशत अर्थात् करिब ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ।
सेवा व्यवसायमा २०.४५ प्रतिशत, थोक कर्जामा ८.६५ प्रतिशत र घरेलु तथा साना उद्योगमा २.६४ प्रतिशत कर्जा गएको छ। कुल कर्जामा लघु व्यवसाय कर्जाको हिस्सा ७७.३८ प्रतिशत पुगेको छ भने धितोमा आधारित कर्जाको हिस्सा १३.७८ प्रतिशतमा झरेको छ। मर्जर तथा प्राप्तिका कारण लघुवित्त संस्थाको संख्या ५१ मा सीमित हुँदा शाखा संख्या ४ हजार ९२४ पुगेको छ। प्रदेशगत रूपमा भने लघुवित्तको पहुँच असन्तुलित देखिएको छ। कुल शाखामध्ये लुम्बिनीमा २२.०३ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ८५ शाखा रहेका छन् भने कर्णालीमा ४.७९ प्रतिशत अर्थात् २३६ शाखा मात्रै छन्।
लघुवित्तमा आबद्ध सदस्य संख्या बढेर ६५ लाख ३० हजार र ऋणी संख्या २७ लाख १३ हजार पुगेको छ। संस्थाहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी ४१ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाएका छन् भने प्राथमिक पुँजीको ३० गुणासम्म स्रोत परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि करिब आठ गुणा मात्रै स्रोत परिचालन गरेका छन्।
संस्थागत सुशासनतर्फ विन नेपाल, सृजनशील, अभियान, कालिका, सिवाईसी, मानुषी, नाडेप, उन्नति सहकार्य र नेरुडे मिर्मिरेलाई नियमित तथ्याङ्क पठाउन राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण पारित गर्ने क्रममा ५२ मध्ये ४९ संस्थाले साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेका छन् भने महिला, सृजनशील र सञ्जीवनी लघुवित्तको वित्तीय विवरण अझै राष्ट्र बैंकको स्वीकृति प्रक्रियामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
