काठमाडौँ। जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी जनताका प्रश्न र आलोचना सुन्ने हो कि आलोचना गर्ने नागरिकलाई प्रहरीको ढोकासम्म पुर्याउने ?
काठमाडौं–२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुनिल केसीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताविरुद्ध साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएपछि अहिले यो प्रश्न सार्वजनिक रुपमा उठिरहेको छ।
शंखरापुर नगरपालिका–१ का मतदाता राम लामाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूविरुद्ध प्रश्न उठाएको भन्दै सांसद केसीले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएका छन्। केसीले लामासहित अन्य व्यक्तिविरुद्ध पनि गलत तथा भ्रामक प्रचार गरेको दाबी गर्दै उजुरी दिएको बताइएको छ।
विवाद सोमबार शंखरापुर नगरपालिका–९ मा निर्माण सुरु भएर अलपत्र अवस्थामा रहेको वृद्धाश्रमको स्थलगत निरीक्षणपछि सुरु भएको थियो। संकल्प नेपालले निर्माण थालेको उक्त वृद्धाश्रमको निरीक्षणमा सार्वजनिक लेखा समितिको टोलीसँगै सांसद केसी पनि पुगेका थिए। निरीक्षणका क्रममा सांसद केसीको शैलीलाई लिएर नगरप्रमुख रमेश नापित, वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष सहदेव श्रेष्ठ तथा वडा सदस्य मिलन खड्कालगायतले आपत्ति जनाएका थिए।
त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा सांसद केसीलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी र प्रश्न सार्वजनिक भएका थिए। आफूलाई ‘भागेको’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएको भन्दै केसीले त्यसविरुद्ध प्रहरीको साइबर संयन्त्र गुहारेका हुन्।
सामाजिक सञ्जालबाटै पुराना दल र सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै राजनीतिमा आएको रास्वपाका सांसदले आफ्नै मतदाताले सामाजिक सञ्जालमार्फत उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो साइबर ब्यूरोमा उजुरी गरेपछि पार्टीको राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठेको छ।
केसी यतिमै रोकिएनन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत तथा भ्रामक प्रचार गर्नेमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग समेत गरे।
शून्य समयमा बोल्दै उनले भने, ‘उक्त निरीक्षणको मूल विषयलाई विषयान्तरण गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले गलत तथा भ्रामक प्रचार गर्नेमाथि आवश्यक छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न यसै संसदमार्फत माग गर्दछु।’
रास्वपाको राजनीतिक उदय नै परम्परागत दल र सरकारको कार्यशैलीमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न उठाउने अभियानसँग जोडिएको थियो। पुराना राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्ट मतदाताको आवाजलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गरेको दाबी गर्ने यही दलका सांसद आफूमाथि उठेको प्रश्नमा प्रहरी र संसद्को सहारा लिन थालेपछि विरोधाभास देखिएको हो।
एकातर्फ रास्वपाका नेताहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकका प्रश्नको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। अर्कोतर्फ, आफ्नै सांसदले आलोचकविरुद्ध साइबर ब्यूरोमा उजुरी गर्नुले प्रश्न र आलोचना सामना गर्ने राजनीतिक संस्कारबारे आलोचना सुरु भएको छ।
यस्तै बहस रास्वपाभित्रै पनि देखिएको छ। भदौ २३ गते जेनजी स्मृति दिवसका अवसरमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सञ्चारकर्मीमाथि धावा बोल्दै दिएको अभिव्यक्तिको पार्टीकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले आलोचना गरेकी थिइन्। त्यसपछि सत्ता र शक्तिको हवाला दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले धिताललाई हप्काएको विषय सार्वजनिक भएको थियो।
यी घटनाले रास्वपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको छ। सत्तामा बाहिर हुँदा प्रश्न र आलोचनालाई लोकतन्त्रको अनिवार्य हिस्सा मान्ने तर, आफूमाथि प्रश्न उठ्दा प्रहरी र राज्य संयन्त्रको सहारा खोज्ने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधि र नागरिकबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउँछ ? भन्ने बिषय आम चासो बनिरहेको छ।
जनताले चुनेका प्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठाउनु वा आलोचना गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै एउटा हिस्सा हो। प्रश्न तथ्यहीन भए तथ्य र प्रमाणसहित खण्डन गर्ने तथा कानुन उल्लंघन भएको भए कानुनी प्रक्रियामा जाने बाटो खुला छ। तर, प्रश्न र असहमतिलाई नै दबाब वा कारबाहीको विषय बनाउने राजनीतिक संस्कार बलियो हुँदै गए जनप्रतिनिधि र मतदाताबीचको सम्बन्ध थप औपचारिक र दूरीपूर्ण बन्ने जोखिम रहने भन्दै पार्टीभित्र दुई ध्रुबमा बहस चलिरहेको देखिन्छ।
जनप्रतिनिधिका लागि चुनौती आलोचना गर्न बाट रोक्नु होइन , आलोचनाबीच आफ्नो काम र जवाफदेहिता प्रमाणित गर्नु हो। तर, जनताको प्रश्न सुन्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वले जनताको प्रतिनिधित्व कसरी गर्छ ? भन्ने प्रश्नलाई केसीले आफ्नै मतदाताविरुद्ध दिएको उजुरीले थप बलियो बनाएको छ।
