काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित दुई विवादास्पद व्यवस्था कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाएको छ। संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशसँगै अब संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसहितले संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रतिनिधि सभाले २०८३ जेठ १७ गते पारित गरेको नियमावलीको नियम १४० (११) मा संविधान संशोधन तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यविधि राखिएको थियो। त्यस्तै, नियम २५९ (१) मा उक्त नियमावली संघीय कानुनका रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने र विधायिकाले बनाएका अन्य विषयगत ऐनका व्यवस्थासमेत निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको थियो।
निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, टीकाराम भट्टराईलगायतले उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १, धारा १०४ (१), धारा २७४ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ सँग बाझिएको जिकिर गरेका थिए।
सर्वोच्चले संविधानको धारा १ ले संविधानलाई मूल कानुनका रूपमा स्थापित गरेको, धारा १०४ ले संघीय संसदका दुवै सदनलाई आ–आफ्नो कार्यसञ्चालन नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको र धारा २७४ ले संविधान संशोधनको छुट्टै प्रक्रिया निर्धारण गरेको उल्लेख गरेको छ।
संविधानले द्विसदनात्मक संसदीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा नियमावलीका सम्बन्धित प्रावधान राष्ट्रिय सभा नियमावलीसँग विरोधाभासपूर्ण देखिएको तथा विधायिकाले बनाएका ऐनलाई नै निष्क्रिय बनाउने गरी गरिएको व्यवस्था प्रथम दृष्टिमै संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल देखिएको इजलासको ठहर छ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएमा संवैधानिक प्रबन्धमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने तथा सुविधा सन्तुलनसमेत निवेदकको पक्षमा देखिएको भन्दै अदालतले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अन्तरिम आदेशसँगै संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनको भूमिका अनिवार्य हुने भएको छ। अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले आ–आफ्नो सदनमा छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ। संयुक्त बैठकबाट दुई तिहाइ बहुमत पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने बाटो भने तत्कालका लागि रोकिएको छ।
इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कारणबारे संघीय संसद सचिवालयसहितका विपक्षीलाई बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
त्यस्तै, लिखित जवाफ प्राप्त भएको वा जवाफ पेस गर्ने अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पेस गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
